विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी लैंगिक समानता महत्त्वाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ; महिलांच्या सहभागाने विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट गाठणे शक्य

मुंबई : विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी लैंगिक समानता महत्त्वाची आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. शुक्रवार, २२ ऑगस्ट रोजी हॉटेल ट्रायडंट येथे आयोजित राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय शक्ती संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, आमदार चित्रा वाघ यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी पॉश कायद्यासंदर्भातील पुस्त‍िकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. दोन दिवस शक्ती संवादाच्या माध्यमातून राज्यासह देशातील महिलांच्या विविध समस्या आणि त्यावर उपाय यासदंर्भात चिंतन-मंथन होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत २०४७' च्या स्वप्नपूर्तीसाठी महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीत सहभाग आवश्यक आहे. विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी लैंगिक समानता महत्त्वाची आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून जातीभेद आणि लिंगभेद समाप्त करून व्यक्तीच्या रूपाने सर्वांना समान संधी आणि अधिकार प्राप्त करून दिले आहेत. महिलांचे शिक्षण, रोजगार हे केवळ अधिकार राहिले नसून आर्थिक परिवर्तनाच्या उपक्रमासाठी आवश्यक आहेत.”

महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन कार्यरत

“मुलींच्या सबलीकरण आणि संरक्षणासाठी सुरू केलेल्या ‘बेटी बचाव-बेटी पढाओ’ योजनेपासून महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी ‘लखपती दीदी’ पर्यंतच्या योजना यशस्वीरित्या राबविण्यात येत आहेत. एक करोड महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविणार आहे. ‘केजी टू पीजी’ पर्यंत मुलींसाठी शिक्षण राज्य शासनामार्फत मोफत दिले जात आहे. लाडकी बहीण योजनेचा माध्यमातून २.५० करोड महिलांना १५०० दरमहा देण्यात येत आहेत. महिला सक्षम होण्याच्या दिशेने राज्यात गतीने कार्यक्रम राबविले जात आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन कार्यरत असून समाजात वाढणाऱ्या विकृती दूर करण्यासाठी समाजाने एकत्रितरित्या काम करणे गरजेचे आहे. लहान बालकांपासून घरात संस्कार रूजविणे, तसेच महिलांचा आदर करण्याचे विचार रूजविणे, कुटुंबातच लिंगभेदाची वागणूक न देणे अशा विचारातून विकृती रोखता येईल. आज महिला अत्याचाराविरोधात बोलत असल्याने ही विकृती मोठ्या प्रमाणात पुढे येत आहे,” असेही ते म्हणाले.

“आज डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान कार्यक्षमात वाढवत आहे, त्याचबरोबर डीप फेक सारखे गुन्हेही घडत आहेत. स्त्रियांच्या बाबतीत होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपी दोषी ठरण्याचे प्रमाण ९० टक्के आहे. अशावेळी समाजाने पीडित महिलांना मानसिक आधार देणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय महिला आयोग तसेच राज्य आयोगाच्या सहाय्याने महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात विविध उपक्रम राबविले जातात. महिला आयोग आपल्या दारी यांसह विवाहपूर्वी समुपदेशनासारखे उपक्रमही राबविले जात असून शहरांसह ग्रामीण भागांतील शेवटच्या घटकातील महिलांपर्यंत योजना राबविल्यास सकारात्मक परिणाम दिसतील,” असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.