कर्जरोख्यांत गुंतवणुकीत उदासीनता का?

एकीकडे शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत महिन्याकाठी वृद्धी होत असताना, भारतीय सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची खासगी कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक तुलनेने कमी आहे. यामागील एक कारण म्हणजे, कर्जरोख्यांविषयीची सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना असलेली शून्य किंवा अत्यल्प माहिती. म्हणूनच आजच्या लेखातून कर्जरोख्यांमधील गुंतवणुकीविषयी केलेले हे मार्गदर्शन...

सरकार काही कंपन्या निधी उभारणीसाठी कर्जरोखे (बॉण्ड्स) विक्रीस काढतात. या कर्जरोख्यांवर बँकांच्या मुदतठेवींच्या तुलनेत परतावाही जास्त दिला जातो. या कर्जरोख्यांच्या शेअरमध्ये परिवर्तन होत नाही, हे अपरिवर्तनीय कर्जरोखे असतात. मुदतीअंती गुंतवणूकदाराला मूळ रक्कम परत केली जाते व ठरलेल्या कालावधीत व्याजही दिले जाते. भारतीय कर्जरोख्यांचा बाजार आता २२६ लाख कोटी रुपये आहे. यांपैकी ६२ हजार, ४३१ कोटी रुपये परकीय गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक भारतीय कर्जरोख्यांत आहे. मागील दहा वर्षांत कर्जरोखे बाजारात भारताने आमूलाग्र प्रगती केली आहे. तरीही भारतीय सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची खासगी कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक अत्यंत कमी आहे. सरकारी कर्जरोख्यांबरोबरच खासगी कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांमध्ये पुन्हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार मागेच आहे.

भारतीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना कर्जरोखे आणि त्यामधील गुंतवणूकही तशी काही नवी नाही. परंतु, मागच्या दोन-तीन वर्षांतील घडामोडी पाहता, भारत सरकारने जागतिक स्तरावर कर्जरोख्यांच्या गुंतवणुकीत मोठी झेप घेतलेली दिसते. ‘जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉण्ड इंडेक्स’मध्ये सध्या दहा टक्के ‘वेटेज’ भारतीय कर्जरोख्यांना आहे. त्यानंतर ‘ब्लूमबर्ग बॉण्ड इंडेक्स’मध्येसुद्धा येत्या काही वर्षांत ते सामील होण्याची शक्यता आहे. एखादा देश जेव्हा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्याच्या मार्गावर असतो, तेव्हा तो देश विविध मोठ्या सरकारी गुंतवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी सरकारी कर्जरोख्यांचाच आधार घेऊन गुंतवणूक करत असतो आणि पुढे जात असतो. व्याजदर कमी होत असताना खासगी कंपन्यांना कर्ज घेण्यापेक्षा कर्जरोखे विक्रीस काढून पैसा उभा करणे जास्त सोयीचे वाटते. यामुळे कंपन्यांना विस्तार करण्यासाठी लागणारा पैसा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांकडून गोळा केला जातो.

‘इकोनॉमिक सर्व्हे, २०२५’च्या आकडेवारीनुसार, परकीय गुंतवणूकदारांनी विविध प्रकारच्या २९ कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये केली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढत चालला आहे. ‘इमर्जिंग मार्केट’मधील इतर अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारतीय रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत स्थिर असलेले मूल्य, स्थिर परंतु वाढत जाणारा ‘जीडीपी’, महसूल तूट जास्तीत जास्त कमी करण्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रयत्न या आणि अशा इतर विविध धोरणांच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी कमी करून जागतिक स्तरावर तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची धडपड या सर्व गोष्टींमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांची सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक वाढत आहे. भारतीय सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची खासगी कर्जरोख्यांमधील गुंतवणूक फार कमी आहे. सध्या भारतीय सर्वसाधारण गुंंतवणूकदार म्युच्युअल फंड योजनांच्या मागे लागले आहेत. सरकारी कर्जरोख्यांबरोबरच खासगी कंपन्यांच्या कर्जरोख्यामध्ये गुंतवणुकीची रक्कम कमीतकमी दहा हजार रुपये करण्यात आली आहे. कर्जरोख्यांच्या मार्केटमध्ये खरेदी आणि विक्री यांचे प्रमाण पाहिजे त्या पद्धतीने वाढलेले नसल्यामुळे गुंतवणूकराराला पाहिजे त्या वेळेस बॉण्डची विक्री करून पैसा मिळत नाही. यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदार यात गुंतवणुकीत उदासीन आहेत. आता रिझर्व्ह बँकेने स्वतःचे मोबाईल अ‍ॅप आणि पोर्टल असल्यामुळे या गुंतवणूकदारांसाठी चांगली सोय निर्माण केली आहे.

सरकारी रोखे, कॉर्पोरेट रोखे, ट्रेझरी बिल्स, झिरो कुपन रोखे, परिवर्तनीय रोखे, कॉलबेल रोखे, ग्रीन बॉण्ड अशा विविध प्रकारच्या कर्जरोख्यांचा पर्याय उपलब्ध आहे. रोख्यांची दर्शनी किंमत म्हणजे रोख्यांवर दहा हजार रुपये लिहिलेले असेल किंवा तो दहा हजार रुपयांचा रोखा असेल, तर सरकार किंवा कंपनी मुदतीच्या शेवटी गुंतवणूकदाराला दहा हजार रुपये द्यायला बांधील असेल.

रोख्यांच्या किमतीवर ‘यील्ड’ ठरविले जाते. रोखे कधी विकत घेतले, कोणत्या किमतीला विकत घेतले आणि ते किती मुदतीचे आहेत, या सर्व बाबींवर गुंतवणूकदाराला मिळणारा परतावा म्हणजे ‘यील्ड.’ ‘मूडीज’, ‘एस अ‍ॅण्ड पी’, ‘फिच’ यांसारख्या संस्था, रोखे विकणार्‍या कंपन्या त्यांची आर्थिक स्थिती आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची भविष्यातील त्यांची परिस्थिती याचा अंदाज घेऊन गुंतवणूकदारांसाठी असे कर्जरोखे भविष्यात फायदेशीर आहेत की नाही, याचा शहानिशा करून रेटिंग देतात. यालाच ‘क्रेडिट रेटिंग’ असे म्हणतात. ‘एएए’ (अतिशय उत्तम) ते ‘डी’ (डिफॉल्ट) अशी कंपन्यांची वर्गवारी केली जाते. प्रायमरी मार्केटमध्ये रोखे विक्रीस काढल्यानंतर शेअर बाजारात व्याजदराच्या चढ-उतारानुसार आणि कंपन्यांच्या कामकाजाच्या मूल्यानुसार त्यांची किंमत कमी-जास्त होत असते. यालाच रोख्यांची ‘मार्केट प्राईस’ असे म्हटले जाते. जेव्हा रोख्यांच्या दर्शनी मूल्यापेक्षा जास्त किमतीला विकला जातो, तेव्हा त्यास ‘सेल अ‍ॅट प्रीमियम’ असे म्हटले जाते. जेव्हा रोखे दर्शनी मूल्यापेक्षा कमी किमतीत विकले जातात, तेव्हा त्याला ‘बॉण्ड सेल अ‍ॅट डिस्काऊंट’ असे म्हटले जाते. दहा हजार रुपयांच्या एखाद्या रोख्याचा व्याजदर सहा टक्के असेल, तर त्या रोख्याचा ‘करंट यील्ड’ सहा टक्के; पण गुंतवणूकदाराने हाच रोखा शेअर बाजारामध्ये ९ हजार, ५०० रुपयांना विकत घेतला, तर ‘करंट यील्ड’ ६.३१ टक्के होईल. उलट दहा हजार रुपयांचा रोखा शेअर बाजारात १० हजार, ५०० रुपयांना घेतला, तर ’करंट यील्ड’ ५.७१ टक्के होईल. तुम्ही रोखे मुदत पूर्ण होईपर्यंत ‘होल्ड’ केले, तर त्या संपूर्ण काळाकरिता जेवढा परतावा गुंतवणूकदाराला मिळाला असेल, म्हणजेच दरवर्षीचे व्याज, व्याजावरील परतावा आणि खरेदी किंमत व मुदतपूर्ण किंमत यांमधील फरक या सर्वांची एकूण गोळाबेरीज म्हणजे ‘यील्ड टू मॅच्युरिटी!’ व्याजदराचा, महागाईदराचा आणि इतर आर्थिक घडामोडींचा रोख्यांवर परिणाम होतो. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था किंवा जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडणार असतील, अर्थव्यवस्था डबघाईला येणार असेल किंवा अन्य कोणत्याही भू-राजकीय परिस्थितीमुळे आर्थिक व्यवस्थेत मोठे बदल घडणार असतील, तर त्याची सर्वांत पहिली प्रतिक्रिया ‘बॉण्ड’ म्हणजेच कर्जरोखे बाजारात बघायला मिळते. रिझर्व्ह बँकेच्या कर्जरोख्यांत गुंतवणूक करणे म्हणजे १०० टक्के सुरक्षितता आणि १०० टक्के परतावा! परत मिळणारच याची गॅरेंटी!

तरुण गुंतवणूकदारांची (ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी निधी उपलब्ध आहे.) मात्र अजूनही शेअर बाजार व म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक करण्याची ‘क्रेझ’ कायम असून त्यांना अजूनही कर्जरोखे हवे तितके आकर्षित करीत नाहीत; तरुण गुंतवणूकदारांना अशा खासगी (कंपन्यांच्या) आणि सरकारी कर्जरोखे मार्केटमध्ये आकर्षित करण्यासाठी त्यांची मनोवृत्ती बदलण्यासाठी विविध स्तरांवर गुंतवणूकदार जागृती उपक्रम राबवावयास हवे. याशिवाय शैक्षणिक आणि माहितीपर विविध उपक्रम वाढविण्याची गरज आहे. कारण, गुंतवणूकदारांची सर्व प्रकारच्या गुंतवणूक पर्यायांत गुंतवणूक हवी. सध्या बँकांनाही ठेवी मिळविण्यासाठी फार प्रयत्न करावे लागत आहेत.

शशांक गुळगुळे