
मुंबई : शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करण्याच्या उद्देशाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एक अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव या अभ्यासगटाचे नेतृत्व करणार असून यात विविध विभागांतील उच्च-पदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. गुरुवार, २१ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला करण्यात आला.
या अभ्यासगटामध्ये अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम), प्रधान सचिव (ग्रामविकास), प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभाग, सचिव/ प्रधान सचिव (रोजगार हमी योजना), यशदाचे महासंचालक निरंजनकुमार सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख, तसेच विधि व न्याय विभागाचे सह/उप सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. तर सह सचिव (ल-१), महसूल व वन विभाग हे सदस्य सचिव असतील.
अभ्यासगटाचे प्रमुख कार्य कोणते?
हा अभ्यासगट शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या सध्याच्या योजनांचा सखोल अभ्यास करेल. विशेषतः नागपूर, अमरावती आणि लातूर जिल्ह्यांमध्ये राबविलेल्या योजनांचे विश्लेषण करून त्यात सुधारणा सुचवेल. तसेच, योजनांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवण्याची गरज, निधी उपलब्धतेचे परिमाण आणि कोणत्या विभागामार्फत योजना राबवावी याबाबत शिफारशी करेल. जमाबंदी आयुक्तांच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही आणि महसूल मंत्र्यांच्या समितीच्या सूचनांचे कायदेशीर परीक्षण करून अहवाल सादर करणे हे या गटाचे प्रमुख कार्य असेल. तसेच हा अभ्यासगट शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा, अतिक्रमणमुक्त रस्ते आणि बारमाही वापरायोग्य रस्त्यांची निर्मिती यावर भर देईल.
याविषयी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, "शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी हा अभ्यासगट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. शेत-पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारात पोहोचवणे सुलभ होईल. तसेच यांत्रिकीकरणाला चालना मिळेल. आम्ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत."