मताधिकार की लांगुलचालन ?

बिहारच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मुस्लिम मतांच्या ध्रुवीकरणाचा खेळ सुरू झाला आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या की प्रत्येकवेळी दिसणारा हा ट्रेंड यंदाही नव्या आक्रमक रूपात समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या वेळी काँग्रेस पक्षाने मुस्लिम मतदारांवर डोळा ठेवून आपली संपूर्ण रणनीती आखल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. बिहारमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी नुकतीच सुरू केलेली तथाकथित "वोटर अधिकार यात्रा" प्रत्यक्षात मताधिकारापेक्षा मुस्लिम मतदारांना आपल्या बाजूला वळवण्याचा राजकीय डाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

बिहारमध्ये नुकत्याच झालेल्या स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) अंतर्गत निवडणूक आयोगाने तब्बल ६५.५ लाख लोकांची नावे मतदार याद्यांमधून वगळली आहेत. हे आकडे बरेच काही सांगतात. या दहा जिल्ह्यांपैकी पाच जिल्ह्यांत मुस्लिम लोकसंख्या लक्षणीय आहे. २०२३ साली बिहार सरकारने केलेल्या जातीय जनगणनेनुसार राज्याच्या १३ कोटी लोकसंख्येपैकी १७.७० टक्के म्हणजे जवळपास २ कोटी ३० लाख लोक मुस्लिम आहेत. ही केवळ संख्येची ताकद नसून, बिहारच्या असंख्य विधानसभा मतदारसंघांवर निर्णायक प्रभाव टाकणारा घटक आहे. त्यामुळेच प्रत्येक पक्षाचा डोळा या मतांवर असतो आणि काँग्रेसही याला अपवाद नाही.

२०१० च्या बिहार निवडणुकीत नितीशकुमार-भाजप युतीला मोठा विजय मिळाला होता. त्या वेळी लालू प्रसाद यादव आणि काँग्रेसला मुस्लिम मतदारांचा मोठा आधार अपेक्षित होता, पण त्यात मोठी फूट पडली. मुस्लिम समाजाचा एक मोठा भाग लालू-राबडी राजवटीतील गुन्हेगारी आणि असुरक्षिततेमुळे त्रस्त झाला होता. परिणामी, अनेक ठिकाणी मुस्लिमांनी रालोआ उमेदवारांनाही पाठिंबा दिला. त्याचा परिणाम म्हणजे एनडीएला तब्बल २०६ जागा मिळाल्या. मात्र २०१५ मध्ये परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. नरेंद्र मोदींच्या उदयानंतर मुस्लिम मतदार एकजूट होऊ लागले. नितीशकुमारांनी भाजपपासून हात काढून लालू यादवांसोबत महागठबंधन केले. त्याचा थेट परिणाम मुस्लिम मतांच्या ध्रुवीकरणावर झाला. तब्बल ८०-९० टक्के मुस्लिम मतदारांनी महागठबंधनला पाठिंबा दिला. या निवडणुकीत काँग्रेसलाही 27 जागा मिळाल्या, कारण मुस्लिम मतांचा मोठा ओघ त्या आघाडीकडे गेला होता. २०२० मध्ये पुन्हा एकदा समीकरणे बदलली. नितीशकुमार परत भाजपसोबत आले, तर लालू यादव मुस्लिम-यादव या समीकरणावर ठाम राहिले. २०२० च्या आकडेवारीनुसार १६-१८ टक्के मुस्लिम मतदारांनी ओवैसींच्या एआयएमआयएमला मत दिले, ज्यामुळे आरजेडी-काँग्रेसला फटका बसला. उदाहरणार्थ, सीमांचलातील किशनगंज, कटिहार, अररिया या जिल्ह्यांमध्ये ओवैसींना चांगला पाठिंबा मिळाला. परिणामी, २०२० मध्ये काँग्रेसला फक्त १९ जागा मिळाल्या, तर राजद सर्वात मोठा पक्ष ठरला, मात्र त्यांना सरकार बनवता आले नाही. या तिन्ही निवडणुकांचा धडा स्पष्ट आहे – मुस्लिम मतदार ज्या आघाडीशी एकजूट झाले, त्यांना सत्ता गाठण्यास मदत झाली. आणि जेथे त्यांची मते विभागली, तेथे हिंदुत्ववादी-भाजप आघाडीस सत्ता मिळाली.

त्यामुळेच राहुल गांधींच्या १६ दिवसांच्या यात्रेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १७ ऑगस्टपासून सुरू झालेली ही यात्रा नेमक्या त्या भागांतून जाते आहे, जेथे मुस्लिमांची टक्केवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. किशनगंजमध्ये तब्बल ६८ टक्के, कटिहारमध्ये ४३ टक्के, अररिया ४१ टक्के, पूर्णिया ३७ टक्के इतकी मुस्लिम लोकसंख्या आहे. याशिवाय दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सीतामढी, पूर्व चंपारण, भागलपूर आणि मधुबनी अशा सीमावर्ती जिल्ह्यांतही मुस्लिम लोकसंख्या १८ ते २२ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. ही केवळ योगायोगाची बाब आहे का, असा प्रश्न मतदारांच्या मनात निर्माण होणे साहजिक आहे. खरेतर, बिहारमध्ये काँग्रेसची राजकीय ताकद जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. अशा स्थितीत राहुल गांधींनी निवडलेल्या या विशिष्ट मार्गामागे निव्वळ मतांची राजकीय गणिते दडलेली आहेत.

याहून गंभीर बाब म्हणजे या जिल्ह्यांमध्ये बांगलादेशातून अवैधरित्या शिरलेल्या घुसखोरांची मोठ्या प्रमाणात वस्ती आहे. गुप्तचर अहवाल, केंद्र सरकारच्या नोंदी आणि विविध न्यायालयीन निरीक्षणांतून ही बाब वारंवार समोर आली आहे. अवैध घुसखोर फक्त सुरक्षेलाच नाही, तर देशाच्या जनसंख्यात्मक संतुलनालाही धक्का पोहोचवतात. सीमावर्ती भागांत गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्येचे प्रमाण जलद गतीने बदलले आहे. ही केवळ सामाजिक समस्या नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित अत्यंत गंभीर बाब आहे. अशा संवेदनशील परिस्थितीत काँग्रेस पक्षाने या भागांना प्राधान्य देणे, मौलानांसोबत बैठका घेणे, इमरान प्रतापगढीसारख्या तथाकथित मुस्लिम चेहऱ्यांना सक्रिय करणे, हे सर्व काही ठरवून केलेले राजकारण आहे.

भाजपनेही या यात्रेवर तीव्र टीका केली आहे. "ही यात्रा नसून वोटबँक राजकारण आहे," असा थेट आरोप भाजप नेत्यांनी केला. पक्षाचे नेते अमित मालविय यांनी तर या प्रवासाला "घुसखोर बचाव यात्रा" असे नाव दिले आहे. ही टीका विनाकारण नाही. कारण काँग्रेसने पूर्वी आसाम, बंगाल आणि केरळमध्येही अशाच प्रकारे डेमोग्राफिक बदलांवर मौन बाळगले होते. सीमावर्ती भागांत होणाऱ्या घुसखोरीकडे काँग्रेसने कायमच राजकीय लाभाच्या दृष्टीने पाहिले आहे. आज बिहारमध्येही तेच दृश्य पुनः दिसत आहे.

सवाल असा आहे की, भारतीय लोकशाहीत एखादा पक्ष जर केवळ एका विशिष्ट पंथीय समाजावर अवलंबून राहिला, तर त्याचा परिणाम अखेरीस संपूर्ण समाजव्यवस्थेवर होणार नाही का? भारताची निवडणूक ही जात, पंथ, धर्म यांच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय हिताचा विचार करून होणे अपेक्षित आहे. मात्र काँग्रेसच्या रणनीतीतून पुन्हा एकदा दिसते आहे की, त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा मतांची बेरीज अधिक महत्त्वाची वाटते. देशाच्या सीमांवरचा धोका आणि अंतर्गत सुरक्षेचे प्रश्न त्यांच्यासाठी गौण ठरतात.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांमधून वगळलेल्या नावांबाबत काँग्रेसने निर्माण केलेले रडगाणेही उघडकीस आले आहे. जर खरोखरच हे वगळलेले मतदार कायदेशीर नागरिक असतील, तर आयोगासमोर पुरावे ठेवून नावे परत मिळवता येऊ शकतात. पण काँग्रेस या वगळलेल्या नावांवरून आंदोलन करत असताना त्यांचा सूर असा आहे की जणू सर्वच वगळलेले मुस्लिम आहेत. हा निव्वळ दिशाभूल करणारा प्रचार आहे. आकडेवारी सांगते की ही वजावट सर्व समाजांमध्ये समान प्रमाणात झाली आहे. मात्र काँग्रेसला या प्रश्नावरूनही केवळ मुस्लिम मतदारांना उद्देशून राजकीय सहानुभूती मिळवायची आहे.

राहुल गांधींच्या यात्रेला काँग्रेसने "मताधिकार यात्रा" असे नाव दिले आहे. मात्र,हा मताधिकार केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहे की बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांसाठीसुद्धा असा सवाल भाजपकडून विचारला जात आहे. बिहारमध्ये सीमापार घुसखोरीची समस्या दीर्घकाळापासून गंभीर आहे. पण त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी काँग्रेस अशा मतदारांभोवती राजकारण विणते आहे, जे स्वतः भारताचे नागरिक आहेत की नाहीत, हेच स्पष्ट नाही.

लोकशाहीतील सर्वात मोठी ताकद म्हणजे सर्वसमावेशकता. पण काँग्रेसने केलेला हा राजकीय प्रयोग समाजातील एका घटकाला फक्त मतदार म्हणून पाहतो, नागरिक म्हणून नव्हे. हेच खरे तर धोकादायक आहे. बिहारची निवडणूक म्हणजे फक्त सरकार बदलण्याचा प्रश्न नाही; ती राज्याच्या सुरक्षेची, सामाजिक स्थैर्याची आणि भारताच्या लोकशाही तत्त्वांची परीक्षा आहे. त्यामुळे काँग्रेसला राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा, लोकशाही मूल्यांपेक्षा आणि विकासाच्या प्रश्नांपेक्षा मुस्लिम व्होटबँकेचे अधिक महत्त्व आहे का, असा सवाल यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.