‘जीपीएस’ला ‘क्वांटम नेव्हिगेशन’चे आव्हान

ड्रोन हल्ल्यांमुळे सैनिकांची कुठलीही मदत लागली नाही. मग अचूक निशाण्यावर गरज पडते ती ‘जीपीएस’ (अमेरिका), ‘ग्लोनास’ (रशिया), ‘गॅलेलियो’ (युरोपियन महासंघ), ‘बेईदोऊ’ (चीन) आदींची. या तंत्रज्ञानाद्वारे एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणावर अचूक हल्ला शक्य होतो. मात्र, आता या तंत्रज्ञान वापरातही स्वदेशी यंत्रणा वापरण्याची गरज भासू लागली आहे.

रशियाशी उघड मैत्रीमुळे अमेरिकेसारखा देश भारतावर आयातशुल्क लादतो; ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान युद्धबंदीचे निव्वळ श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतो; तिथे याच अमेरिकेवरील ‘जीपीएस’ किंवा तत्सम अन्य देशांच्या यंत्रणांवर विसंबून राहणे कितपत सुरक्षित? बर्‍याचदा अशा वापरामुळे नेटवर्क जॅमिंग, स्पूफिंग (अचूक ध्येयाची निश्चिती), मिकोनिंग (उशिराने सिग्नल प्राप्त होणे), असे धोके संभवतात. तसेच, इलेट्रोमॅग्नेटीक शिल्डिंग, सिग्नल मास्किंग आणि रडारला निष्प्रभ करण्यासारखी यंत्रणाही कार्यरत असते.
युक्रेन ते पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियात जॅमिंग, स्पूफिंग आणि सायबर हल्ले हे आता सामान्य झाले आहेत. त्यामुळे जिथे ‘जीपीएस’ पोहोचू शकत नाही, अशा ठिकाणी एका ‘मल्टीमॉडेल नेव्हिगेशन’ची गरज भासतेच. त्यासाठी पर्याय म्हणून ‘इनर्शिअल नेव्हिगेशन सिस्टम’, ‘टेरकॉम’, ‘इमेज बेस्ड गाईडन्स’, ‘एनक्रिप्टेड सॅटलाईट सिग्नल’, ‘एआय’ यांसारख्या यंत्रणांचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र, वरील प्रत्येक तंत्रज्ञानाची आपली आपली वैशिष्ट्ये आहेत. यापैकी ‘इनर्शिअल नेव्हिगेशन सिस्टम’ तर भविष्यात कालबाह्य होईल, त्यासाठी वारंवार उपग्रहांमध्ये नव्या बदलांची गरज आहे. टेरिकॉममध्ये कमी प्रकाश किंवा सपाट भूभागावर योग्यरित्या काम करू शकत नाहीत. अधिक जोखमीच्या भागात एनक्रिप्टेड सिग्नलही काम करत नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, ‘एआय’ अल्गोरिदमही आणीबाणीच्या स्थितीत अचूक गोष्टी सांगू शकत नाहीत. वरील सांगितलेल्या इतया भिन्न ‘नेव्हिगेशन’ प्रणालीत एकावरही पूर्णपणे निर्भर राहणे अशय आहे. त्यामुळेच एकीकृत, अनुकूल संचालन प्रणालीची गरज भासू लागली आहे.
याच कारणास्तव ‘क्वांटम मॅग्नेटीक नेव्हिगेशन सिस्टीम’चे (यूएमएनएस) महत्त्व वाढू लागले आहे. ‘यूएमएनएस’ म्हणजे काय? तर अशी यंत्रणा जी पृथ्वीतील चुंंबकीय बदलांचा कानोसा घेते, पृथ्वीतील बदलांचा आढावा घेण्यासाठी सेन्सर यंत्रणेचा वापर करते. त्यामुळे ‘जीपीएस’वर अवलंबून राहण्याची गरज भासत नाही. ‘यूएमएनएस’ अतिसंवेदनशील क्वांटम मॅग्नेटोमीटर सेन्सर्सना चुंबकीय विसंगती असलेल्या चित्रणाला एका ‘इनर्शिअल नेव्हिगेशन सिस्टम’ला जोडून देतो. यामुळेच ‘जीपीएस’ उपलब्ध नसल्यानंतरही ‘यूएमएनएस’ अचूक ठिकाणची आखणी करू शकतो. म्हणून या तंत्रज्ञानाची गरज सध्याच्या घडीला अधिक आहे.
मानवहरित पाणबुड्यांना ‘यूएमएनएस’ यंत्रणा अचूक दिशादर्शकाचे काम करणारी आहे. तसेच जहाज भटकणे, समुद्रात होणारे अपघातही या तंत्रज्ञानामुळे टाळता येण्यासारखे आहेत. केवळ संरक्षण क्षेत्रातच नव्हे, तर समुद्राच्या तळाशी सुरू असलेल्या खनिज उत्खनन, तेल अन्वेषण, समुद्रात पसरलेल्या केबलच्या जाळ्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारताला लाभलेल्या शेजारी देशांतील तणावस्थिती लक्षात घेता, ही गरज किती मोठी आहे, हे लक्षात येईलच. सागरी सुरक्षा हा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जातो. गेली काही वर्षे होत असलेला हुती बंडखोरांचा त्रास, भारतीय मालवाहतुकीला बसलेला फटका या गोष्टींवर जरब बसवण्यासाठी अशा नव्या तंत्रज्ञानाची गरज आहेच. समुद्री सीमारेषा अबाधित राहाव्यात, त्या दृष्टीने ‘यूएमएनएस’ तंत्रज्ञान बलस्थान ठरत आहे.

१९९०च्या दशकाच्या शेवटी ‘क्वांटम स्पिन-एसचेंज रिलेसेशन-फ्री मॅग्नेटोमीटर’ विकसित झाला, ज्याचा वापर सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र मोजण्यासाठी वापरले जाऊ लागला. हे अधिक अचूक आणि संवेदनशील यंत्रणा असल्याने सामान्य मॅग्नोमीटरपेक्षा अधिक विश्वसनीय ठरले. त्यानंतर वैद्यकीय उपकरणे, लष्करी नेव्हिगेशन, पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राचा अभ्यास यात त्याचा वापर केला गेला. तसेच, ‘जीपीएस’ला पर्याय म्हणूनही याकडे पाहिले गेले. या कारणास्तव जगभरातील देशांनी याकडे लक्ष वेधले. २०१० सालापासून अमेरिका आणि चीनने पाणबुड्यांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या तंत्रज्ञानात याच्या वापरासाठी मोठी गुंतवणूक सुरू केली. २०२०च्या सुरुवातीला छोट्या स्तरावर याबद्दल चाचण्या सुरू झाल्या. यातील पुढच्या टप्प्यात ‘इनर्शिअल’ आणि समुद्रातील ‘नेव्हिगेशन’ प्रणालीसोबत जोडले जाऊ लागले.

अमेरिका संरक्षण क्षेत्रात ज्याप्रकारे आघाडी घेण्यात पुढे आहे, त्यांनी २०२७ सालानंतर पाणबुड्यांमध्ये आणि ड्रोन्समध्ये या प्रणालीवर पूर्णपणे भर देऊ इच्छिते. याबद्दल नुकतेच अमेरिकेचे परीक्षण धक्का देणारे आणि जगातील विमान अपघातांच्या संकटावर मात करणारे ठरले. ‘एनयूएनव्ही’ (क्वांटम नेव्हिगेशन आणि ‘एआय’च्या संयुक्त स्वरूपात) ‘जीपीएस’ प्रणालीरहित व्यावसायिक विमानांपेक्षाही अधिक अचूक होते. ‘यूएमएनएस’ तंत्रज्ञान हे ‘जीपीएस’ला याबाबतीत मागे टाकणारे ठरले.

कित्येक देशांनी ‘यूएमएनएस’ प्रणालीचे महत्त्व समजून घेऊन त्यावर काम करणे सुरू केले आहे. उदा. चीन अ‍ॅटोमिक मॅग्नेटोमीटरचे प्रदर्शन करत आहे. २०१७-१८च्या सुरुवातीला ‘क्वांटम नेव्हिगेशन सिस्टम के फील्ड ट्रायल’चा दावा केला आहे. याचा वापर ते मानवरहित पाणबुड्यांसाठी केल्याचा दावाही चीनने केला. ब्रिटन, जर्मनी हे देश पुढील पाणबुड्यांमध्ये ‘क्वांटम सेन्सर प्रणाली’ बसवण्यासाठी एकत्रित काम करत आहेत. भारतानेही हे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला संशोधन आणि विकासाच्या टप्प्यात आहोत. याचे महत्त्व कळल्यानंतर भारताने एकूण सहा हजार कोटींचा निधी वर्ग करून ‘राष्ट्रीय क्वांटम मिशन’द्वारे ‘क्वांटम सेन्सिंग’ला महत्त्व दिले जात आहे. ‘डीआरडीओ’अंतर्गत ‘क्वांटम रिसर्च टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर’ची स्थापनादेखील करण्यात आली आहे. त्याद्वारे आण्विक घड्याळाची निर्मिती केली जाणार असून, ‘जीपीएस’विरहित क्षेत्रात कार्यरत राहण्यासाठी फायदेशीर ठरेल. ‘डीआरडीओ’कडे आण्विक मॅग्नोमीटरच्या विकासावरही काम सुरू आहे, अशी माहिती ‘युपीएससी’चे अध्यक्ष माजी केंद्रीय सचिव अजय कुमार यांनी एका हिंदी वृत्तपत्राला नुकतीच दिली आहे.

ड्रोन हाताळण्यासाठी पोर्टेबल मॅग्नोमीटर वापरले जाऊ शकतात. कित्येक स्टार्टअप कंपन्यांनी गरजांकडेही लक्ष वेधले आहे, त्यावर काम सुरू आहे. ‘आदिती २.०’ या संरक्षण संदर्भातील स्टार्टअपने ‘क्वांटम पोझिशनिंग’साठी २५ कोटींचे अनुदान मिळवले आहे. हा एक ‘यूएमएनएस’ तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने भारतासाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. भारताच्या सीमेपलीकडील देशांमुळे केवळ उपग्रह प्रणालीवर निर्भर राहणे आता शय नाही. त्यासाठी समुद्रतळात नेमके काय सुरू आहे, यावरही करडी नजर हवी. ‘यूएमएनएस’ हे तंत्र भविष्यात त्यादृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल, हे नक्की!