ऑनलाइन गेमिंग नियमन विधेयकावर संसदेची मोहोर

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप गुरुवारी वाजले. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे बहुतांशी वेळ कामकाज होऊ शकले नाही.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी चालू अधिवेशनातील कामकाजाचा आढावा सादर करताना माहिती दिली की, या कालावधीत एकूण १४ सरकारी विधेयके सादर करण्यात आली असून त्यापैकी १२ विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. २८ आणि २९ जुलै रोजी विशेष चर्चा घेण्यात आली होती, ज्याचा समारोप पंतप्रधानांच्या उत्तराने झाला. तसेच १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी अंतराळ कार्यक्रमातील उपलब्ध्यांवर विशेष चर्चा सुरू करण्यात आली. अधिवेशनात ४१९ प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला होता, परंतु त्यापैकी फक्त ५५ प्रश्नांना मौखिक उत्तरे देण्यात आली. सुरुवातीला १२० तास चर्चा करण्याचे सर्वांनी ठरवले होते आणि बीएसीमध्येही त्याबाबत सहमती झाली होती; परंतु सततच्या गदारोळामुळे आणि नियोजित अडथळ्यांमुळे केवळ ३७ तासांपुरतीच चर्चा होऊ शकली.

राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश म्हणाले की, सातत्याने झालेल्या गदारोळामुळे सभागृहाच्या कामकाजात मोठा व्यत्यय आला असून अधिवेशनादरम्यान केवळ ४१ तास १५ मिनिटेच कार्यवाही पार पडली. या कालावधीत एकूण १४ विधेयके मंजूर किंवा परत करण्यात आली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ विषयावर झालेल्या चर्चेत तब्बल ६४ सदस्यांनी सहभाग नोंदवला. याशिवाय वाणिज्य मंत्र्यांनी स्वतःहून (सुओ मोटो) निवेदन केले. तमिळनाडू राज्यातील सहा सदस्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने सभागृहात निरोप देण्यात आला.

ऑनलाईन गेमिंग नियमन कायद्याचा मार्ग मोकळा

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी राज्यसभेत 'ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक, २०२५' सादर केले. राज्यसभेतही हे विधेयक आता मंजुर झाले असून आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.