उपकारांची परतफेड

21 Aug 2025 21:15:15

‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ बहुमताने विधिमंडळात मंजूर होऊन जवळपास दीड महिना उलटला. त्यानंतर आता खडूबडून जागे झालेल्या विरोधी पक्षांनी ‘जनसुरक्षा कायदाविरोधी संघर्ष समिती’तर्फे नुकतीच मुंबईत राज्यव्यापी निर्धार परिषद आयोजित केली. यात डाव्या पक्षांसह महाविकास आघाडीचे नेते सहभागी झाले होते. कदाचित विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक सादर होत असताना, विरोधकांकडून त्याचा प्रखर विरोध करणे राहून गेले असावे. म्हणूनच आता हे विधेयक कसे चुकीचे आहे, हे सांगण्यासाठी त्यांची ही केविलवाणी धडपड सुरू असल्याचे दिसते.

पावसाळी अधिवेशनात जनसुरक्षा विधेयक सादर करत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाची गरज आणि त्यामागील उद्देश यावर सविस्तर भाष्य केले. खरेतर, राज्यातील उपद्रवी नक्षली शक्तींना आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले. मात्र, विरोधकांनी सवयीप्रमाणे या विधेयकाविषयी ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवून जनतेची दिशाभूल करण्यातच धन्यता मानलेली दिसते. मूळ विधेयकाला विरोध झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांच्या ‘संयुक्त चिकित्सा समिती’ने त्यात काही महत्त्वपूर्ण बदलही केले. त्यानंतर हे विधेयक सादर करण्यात आले. पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा प्रखर विरोध दिसला नाही. पण, विधेयकाला विरोध केला नाही म्हणून नंतर विजय वडेट्टीवारांसारख्या नेत्यांना हायकमांकडून नोटीस बजावण्यात आल्याची चर्चाही तेव्हा रंगली होती. शिवाय ‘जनसुरक्षा कायदाविरोधी संघर्ष समिती’तर्फे आयोजित निर्धार परिषदेत खुद्द शरद पवार यांनी विधानसभेत या कायद्याला पाहिजे तेवढ्या प्रभावीपणे विरोध झाला नसल्याची खंत बोलून दाखवली. त्यामुळे आता त्याची कसर भरून काढण्यासाठीच मविआच्या नेत्यांकडून हा खटाटोप सुरू असल्याचे दिसते.

हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ अभियानात नक्षलवादी संघटनांचा सहभाग असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे राहुल गांधी यांना नक्षलवादी संघटनांनी केलेल्या मदतीची परतफेड करण्यासाठीच आता जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध होतो आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

खाण तशी माती...

एकीकडे हातात ‘लाल’ पुस्तक घेऊन संविधान रक्षणाच्या घोषणा द्यायच्या आणि प्रत्यक्षात मात्र त्याच संविधानाने निर्माण केलेल्या संविधानिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची पद्धतशीर मोहीमच अलीकडे राहुल गांधींनी हाती घेतलेली दिसते. त्याचाच प्रत्यय नुकताच सातार्‍यातही आला.

कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात तब्बल ४८ हजार बोगस मतदान झाले असून, त्याविरोधात पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा जिल्ह्यात उग्र आंदोलन करण्यात येणार आहे म्हणे! काँग्रेसचे ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी नुकतेच याबाबत सूतोवाच केले. खरेतर, एकेकाळी कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला. १९६० सालापासून काँग्रेसची एकहाती सत्ता असलेल्या या मतदारसंघात यावेळी पहिल्यांदाच भाजपच्या डॉ. अतुल भोसले यांच्या विजयाने ‘कमळ’ फुलले. तब्बल ३९ हजार, ३५५ मतांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा गड नेस्तनाबूत झाला. हा पराभव पचवता येत नसल्यानेच कदाचित पृथ्वीबाबा कधी ‘सनातन दहशतवाद’ म्हणत, वादग्रस्त विधाने करताना दिसतात, तर कधी बोगस मतदानाचा मुद्दा उपस्थित करून चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात.खरेतर विधानसभा निवडणुकीत पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर यांच्यासारख्या काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांच्या पराभवाने काँग्रेसला मोठा हादरा बसला. या पराभवातून आत्मचिंतन करण्याऐवजी वारंवार ‘ईव्हीएम’ मशीन हॅक, बोगस मतदान, मतचोरी असे आरोप करून काँग्रेस पुन्हा आपल्या वैचारिक बुद्धिमत्तेचे प्रदर्शन करताना दिसते. वास्तविक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना इतके दिवस उलटल्यानंतर काँग्रेससह विरोधक या निवडणुकांवर आक्षेप घेत आहेत, ते आता राहुल गांधींच्या आरोपबाजीमुळेच. शिवाय बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणीही केली. पण, नुकतीच मुंबईतील ‘बेस्ट’ कामगार पतपेढीची निवडणूक बॅलेट पेपरवर पार पडली आणि या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या पॅनेलचा दारुण पराभव झाला. त्यामुळे आता विरोधक या पराभवाचे खापर कुणावर फोडणार? हा संशोधनाचा विषय. थोडयात काय तर, काँग्रेस नेत्यांची अलीकडची विधाने किंवा कृती बघता ‘जसा राजा तशी प्रजा’ असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
Powered By Sangraha 9.0