कूटनीतीच्या पटावर एक डाव पुतीनचा...

अलास्कामधील ट्रम्प-पुतीन भेट आणि त्यानंतर व्हाईट हाऊसमधील ट्रम्प यांची झेलेन्स्कींसह युरोपीय राष्ट्रप्रमुखांची चर्चा, अशा मॅरेथॉन भेटीगाठींनंतरही रशिया-युक्रेन युद्धाचे संकट अद्याप शमलेले नाही. पण, तरीही या सगळ्या घडामोडींकडे जागतिक समीकरणांच्या नजरेतून बघताना, कूटनीतीच्या पटावर पुतीन यांनी टाकलेल्या या डावामागील खेळीही समजून घ्यायला हवी.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांच्यामध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये सहा महिन्यांमध्ये दुसर्‍यांदा भेट झाली. यावेळेस ते एकटे नव्हते. ब्रिटन, इटली, फ्रान्स, जर्मनी, फिनलंड, युरोपीय आयुक्तालय आणि ‘नाटो’चे प्रमुख नेते त्यांच्यासोबत होते. दि. १ मार्च रोजी झेलेन्स्की ट्रम्प यांना भेटायला गेले असता, ट्रम्प आणि अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वान्स यांनी त्यांचा पत्रकारांसमोर चांगलाच पाणउतारा केला होता. दि. १८ ऑगस्ट रोजी पार पडलेली ही भेट गेल्या आठवड्यात दि. १५ ऑगस्ट रोजी अलास्कामध्ये ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यातील तीन तासांच्या भेटीनंतर पार पडत होती. पुतीन यांना भेटल्यानंतर ट्रम्प यांनी ‘फॉस न्यूज’ला दिलेली मुलाखत पाहून युरोपीय देशांची खात्री पटली की, पुतीन यांनी ट्रम्प यांना गुंडाळून टाकले आहे. पुतीन यांनी "युक्रेनचे युद्ध थांबवायचे, तर या प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जायला हवे,” असे विधान केले. युद्ध थांबवण्याच्या बदल्यात रशियाला युक्रेनचा डोनबास हा कोळशाने समृद्ध प्रांत हवा आहे. या प्रांताचा ७० टक्के भाग सध्या रशियाच्या ताब्यात आहे. याशिवाय काळ्या समुद्राचा किनारा लाभलेल्या क्रिमियाचा रशियाने २०१४ सालीच ताबा घेतला आहे. ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या बैठकीत नेमके काय ठरले याची कल्पना नसली, तरी युक्रेनचे युद्ध थांबवण्याच्या पलीकडे जाऊन रशियावरील निर्बंध उठवून, त्याला पुन्हा एकदा जागतिक मुख्य प्रवाहात आणण्याबाबत चर्चा झाली असावी. पुतीन अलास्कामध्ये असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांच्याशी फोनवर चर्चा केली, तर झेलेन्स्की वॉशिंग्टनमध्ये असताना पुतीन यांनी नरेंद्र मोदींना फोन करून अलास्कामधील चर्चेची माहिती दिली. ही भेट घडत असताना चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी भारतात आले असून, या महिन्याच्या शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘शांघाय सहकार्य संस्थे’च्या शिखर परिषदेसाठी चीनला जातील आणि तिथे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पुतीन यांना भेटतील, असा अंदाज आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्लादिमीर पुतीन यांना अलास्का येथे चर्चेसाठी बोलावले, याचा युरोपीय देशांना तीव्र धक्का बसला. त्यांच्या सुदैवाने या भेटीत कोणताही करार झाला नसला किंवा पुतीन यांच्या मागण्या औपचारिकदृष्ट्या मान्य करण्यात आल्या नसल्या, तरी या भेटीतून पुतीन यांना एक जागतिक नेता म्हणून प्रसिद्धी मिळाली. गेली तीन वर्षे पुतीन यांना एकटे पाडण्याचे प्रयत्न पाण्यात गेले. पुतीन विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अटक वॉरंट काढले आहे. दुसरे म्हणजे, या भेटीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ट्रम्प यांनी पुतीन यांना पहिले बोलण्याची संधी दिली, जी राजशिष्टाचारांना धरून नव्हती. पुतीन यांनी या संधीचे सोने करून तब्बल आठ मिनिटे स्वतःची बाजू मांडली. ट्रम्प यांनी जेमतेम दोन मिनिटांमध्ये अमेरिकेची बाजू मांडली खरी; पण तेव्हा ट्रम्प थकलेले दिसत होते. पुतीन यांनी अप्रत्यक्षपणे युक्रेन आणि युरोपला दोष दिला. १९९१ साली ‘सोव्हिएत महासंघा’चे विघटन होऊन युक्रेनसह, बेलारुस, लॅटविया, लिथुएनिया, इस्टोनिया, माल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अझरबैजान, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, किरगिझीस्तान, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान यांसारख्या देशांना स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा हा सारा प्रदेश रशियाच्या प्रभाव क्षेत्राखाली असेल, असे अप्रत्यक्षपणे मान्य करण्यात आले होते. ‘सोव्हिएत महासंघा’चा विस्तारवाद टाळण्यासाठी ‘नाटो’ची स्थापना झाली होती. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर ‘नाटो’ची गरज नसल्यामुळे ही संघटना विसर्जित करण्यात यावी, अशी रशियाची अपेक्षा होती. पण, ‘नाटो’चे विसर्जन करण्याऐवजी त्याचा विस्तार करण्यात आला. दुसरीकडे ‘युरोपीय महासंघा’चाही विस्तार करण्यात आला. सोव्हिएत रशियाच्या प्रभावाखालील देशांचा ‘नाटो’ आणि ‘युरोपीय महासंघा’मध्ये समावेश केल्यानंतर सोव्हिएत रशियाचा भाग असलेल्या लॅटविया, लिथुआनिया आणि इस्टोनिया यांनाही ‘युरोपीय महासंघ’ आणि ‘नाटो’मध्ये घेण्यात आला. २००५ साली युक्रेन आणि जॉर्जियासारख्या देशांमध्ये लोकशाहीवादी क्रांती होऊन रशियाच्या बाजूचे सरकार जाऊन पाश्चिमात्य देशांच्या बाजूचे सरकार आले. यापाठी अमेरिका आणि युरोपचे पाठबळ असल्याची रशियाला खात्री होती. रशिया कमकुवत असल्यामुळे प्रतिकार करू शकली नाही. कालांतराने युरोपनेच रशियात समृद्धी आल्यास लोकशाही नांदेल आणि रशियाचा धोका कमी होईल, या विचाराने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात सुरू केली. रशियाची आर्थिक ताकद वाढल्यावर पुतीन यांनी रशियाच्या राजकीय व्यवस्थेवर स्वतःची पकड मजबूत केली. आपल्या विरोधकांना तुरुंगात टाकले आणि जे देशाबाहेर पळून गेले, त्यांच्यापैकी अनेकांची हत्या करण्यात आली. युक्रेनला रशियाच्या प्रभावाखालून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळू लागल्यावर रशियाने २०१४ साली क्रिमिया ताब्यात घेतला. पाश्चिमात्य देशांनी रशियाविरुद्ध निर्बंध लादले असले, तरी रशियाविरुद्ध लढण्याची कोणीही तयारी दाखवली नाही. २०२१ साली अमेरिकेने तालिबानशी वाटाघाटी करून अफगाणिस्तानमध्ये त्यांना सत्तेवर आणले. ते पाहता युक्रेनवर हल्ला केल्यास कोणताही देश युक्रेनच्या बाजूने मैदानात उतरणार नाही, याची रशियाला खात्री पटली. प्रतिकार न करता युक्रेन पडेल, हा त्यांचा अंदाज खोटा ठरला. तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही युक्रेनचा जेमतेम १५ टक्के भूभाग रशियाने जिंकला असून, त्याची जबरदस्त किंमत रशियाला मोजावी लागली आहे. रशिया आकाराने, लोकसंख्येच्या बाबतीत तसेच, लष्करी ताकदीच्या बाबतीत युक्रेनपेक्षा खूप मोठा असल्याने त्याची सरशी होत असली, तरी संपूर्ण दोनबास प्रांत जिंकणे रशियासाठी अवघड आहे.

पुतीन यांनी युद्धविरामासाठी डोनबास प्रांत मागितला असून, अमेरिका आणि युरोपने युक्रेनच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यास आपली हरकत नसल्याचे सांगितले आहे. झेलेन्स्की यांनी राजीनामा द्यावा, यासाठीही रशिया आग्रही आहे. अमेरिकेसाठी चीन हा सगळ्यात मोठा प्रतिस्पर्धी असून, चीनशी स्पर्धा करण्यासाठी रशियाची खनिजसंपत्ती आणि मैत्री आवश्यक आहे. त्यासाठी युक्रेनच्या एका प्रांताचा बळी देण्यास अमेरिकेचे तयारी आहे. पण, युक्रेन आणि युरोपीय महासंघाला हे मान्य नाही. अमेरिकेने असे करणे म्हणजे अमेरिकेने आपला बळी देण्यासारखे आहे, असे युक्रेनला वाटते. पुतीन कोणतेही करार पाळणार नाही आणि संधी मिळताच उर्वरित युक्रेनवरही हल्ला करेल असे वाटते. युरोपने गेल्या तीन दशकांमध्ये स्वतःच्या संरक्षणावर म्हणावा तसा खर्च केला नसल्यामुळे त्यांना भीती आहे की, युक्रेननंतर रशिया फिनलंड, लॅटविया किंवा माल्दोवावर हल्ला करेल. जर झेलेन्स्की एकटे ट्रम्प यांना भेटले, तर ट्रम्प त्यांना गुडघे टेकायला भाग पाडतील, या भीतीने युरोपीय देशांचे वरिष्ठ नेते झेलेन्स्कींसोबत ट्रम्प यांना भेटायला गेले. पण, या भेटीत फारसे काही न ठरवता, ट्रम्प यांनी झेलेन्स्की आणि पुतीन यांच्यासोबत एकत्र भेटायचा आग्रह धरला. अमेरिकेने युक्रेनच्या सुरक्षेची हमी घेण्याची तयारी दाखवली, हीच या बैठकीची जमेची बाजू आहे. पुतीनही कूटनीतीमध्ये कसलेले खेळाडू असून ते या प्रस्तावित बैठकीपूर्वी चीन आणि भारताला आपल्या बाजूने वळवून आपली बाजू सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करतील. प्रत्यक्ष वाटाघाटींमध्ये जी बाजू आपला जास्त फायदा करून देईल, त्या बाजूने उभे राहतील. या खेळात पुतीन यशस्वी झाले, तर एखादे कमकुवत राष्ट्र लष्करी ताकद आणि कूटनीती यांच्या एकत्रित वापराद्वारे कशाप्रकारे गतवैभव प्राप्त करू शकेल, याचे उत्तम उदाहरण असणार आहे.

अनय जोगळेकर