आरोग्यसेविकांच्या संघर्षाची गाथा

आजच्या लेखातून आपण अशा आरोग्यसेविकांकडे लक्ष वेधत आहोत, ज्या मुंबई शहर आणि उपनगरातील झोपडपट्टी, चाळ, इमारती आणि सामान्य वस्तीतील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घरोघरी सेवा देतात. १९९० पासून आरोग्यसेवेची शपथ घेतलेल्या या सेविकांनी घरोघरी जाऊन नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली. प्रसंगी आपला वेळ, थकवा याची तमान बाळगता स्वतःचा जीवही धोयात टाकला. पण, हे कार्य करताना आरोग्यसेविकांच्या समस्यांकडे मात्र समाजाचे, सरकारचेही दुर्लक्ष झालेले दिसते. म्हणूनच या समाजातील या दुर्लक्षित घटक असलेल्या आरोग्यसेविकांच्या समस्यांचा मागोवा घेण्यासाठीचा हा लेखप्रपंच...

मुंबई शहर आणि उपनगरातील चार हजारांहून अधिक आरोग्यसेविका (सी.एच.व्ही.-कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स) सर्व समाजघटकांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेऊन दिवस-रात्र कार्यरत आहेत. झोपडपट्ट्या, चाळी, इमारती आणि वस्तीतील प्रत्येक घरात त्या आरोग्य सर्वेक्षण करतात, रुग्णांची नोंदणी करतात, गरोदर मातांना वैद्यकीय तपासणीसाठी मार्गदर्शन करतात आणि रोगप्रतिबंधक औषधेसुद्धा पुरवतात. तसेच गरोदर मातांची नोंदणी आणि त्यांना लागणारे साहित्यवाटप आणि नवजात शिशूंचे लसीकरण व आवश्यक त्या वस्तूंचे वाटप ही जबाबदारीही नेटाने पार पाडतात. परंतु, संसर्गजन्य आजार, अपुरी साधनसामग्री, कचर्‍याने व्याप्त दुर्गंधीयुक्त वस्त्या आणि नागरिकांच्या कित्येक गैरसमजांशी या आरोग्यसेविकांना दररोज सामना करावा लागतो.
या सेविकांचे कार्य फक्त आरोग्यसेवा पुरवण्यापुरते मर्यादित नाही, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाशी त्याचा थेट संबंध आहे. या आरोग्यसेविका लोकांशी संवेदनशील संवाद साधतात, त्यांचे गैरसमज दूर करतात आणि अनेकदा अपमान, शिवीगाळ, छेडछाड यांना सामोरे जाऊनसुद्धा आपले काम मात्र प्रामाणिकपणे पार पाडतात. ‘कोविड’ काळात त्यांच्या धैर्याचे व समर्पणाचे सर्वत्र दर्शन घडले. संसर्गजन्य वातावरणात घराघरांत जाऊन रुग्णतपासणी करणे, ‘कोविड’ सेंटरमध्ये रुग्णांची देखभाल करणे, औषधांचे घरपोच वितरण करणे अशा अधिक जबाबदारीच्या कामांमध्ये अनेक सेविकांनी स्वतःची सुरक्षा प्रसंगी धोक्यात टाकली, पण रुग्णसेवेचे कर्तव्य काही सोडले नाही. यासोबतच, पशुगणना, जनगणना, निवडणुकीच्या कामाचे विनामोबदला अधिभाराच्या कामांसह आणि मुंबई शहराला १०० टक्के पोलिओ निर्मूलन करण्याचे ध्येय त्यासोबत कुष्ठरोग आणि टीबीसारख्या आजारांचे सर्वेक्षण आणि रुग्णोपचारांचा पाठपुरावा यांच्या प्रयत्नाने साकार होत आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील आरोग्यसेविकांनी दि. ११ जून २०२४ रोजी आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने आंदोलन केले. या आंदोलनाद्वारे त्यांनी आपली नाराजी आणि न्याय मागण्यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवला. आंदोलन झाले असूनही, सरकारकडून यापूर्वी मान्य केलेल्या काही मागण्यांबाबत अजूनही योग्य अंमलबजावणी झाली नाही, यामुळे सेविकांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येते. हे आंदोलन फक्त एक व्यक्तिगत आक्रोश नाही; ते समाजाच्या आरोग्यासाठी आणि प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनासाठी कार्य करणार्‍या सेविकांच्या न्यायासाठी उठलेला आवाज आहे.

आज या सेविकांचे सरासरी वेतन फक्त १४ हजार रुपये इतके असून, या रकमेत होणारी वाढ अनियमित आहे. दुर्दैव म्हणजे, या आरोग्यसेविकांनी प्रसूतीसाठी रजा घेतल्यास त्यांच्या वेतनात देखील कपात होते. विभागीय हद्दीत काम करण्यासाठी हक्काचे कार्यालय नाही, सुरक्षिततेची हमी नाही आणि आवश्यक साधनसामग्री तर नेहमीच अपुरी पडते. इतकेच नव्हे, तर आरोग्यसेविका म्हणून लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य उल्लेखाचे ओळखपत्रदेखील नाही. न्यायालयाने आणि महाराष्ट्राच्या विधानभवनातील मंत्रिमंडळाकडून देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणीदेखील होत नाही. गेली २५ वर्षे या आरोग्यसेविकांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत.

आरोग्यसेविकांचे कार्य हे समाजाच्या आणि नागरी जीवनाच्या आरोग्याशी थेट जोडलेले आहे. त्यांच्या परिश्रमामुळेच नागरिक वेळेवर आरोग्यसेवा मिळवतात, रोगप्रतिबंधात्मक उपाय अमलात येतात आणि संपूर्ण समाजाचे आरोग्यदेकील सुरक्षित राहते. त्यामुळे आपले जीव धोयात घालून संपूर्ण शहरासाठी आरोग्यसेवा बजावणार्‍या आरोग्यसेविकांना न्याय दिला नाही, तर हा संपूर्ण समाजावरील अन्याय ठरावा.

त्यामुळे सामाजिक न्याय फक्त कागदोपत्री अधिकार देणे नाही; तो तेव्हाच खरा ठरतो, जेव्हा समाजासाठी दिवस-रात्र सेवा करणार्‍या सेविकांना सुरक्षा, सुविधा, योग्य वेतन आणि सन्मान मिळतो. आज या सेविकांचा आक्रोश न्यायालयीन आदेश व कित्येक वर्षांच्या दुर्लक्षांनंतर रस्त्यावर आलेला दिसतो. म्हणूनच शासनानेही या आरोग्यसेविकांचे प्रश्न, त्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करुन, त्यांना न्याय द्यावा. तसे करणे हेच सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह ठरेल.

कायम नोकरी व सर्व हक्क प्रदान करावे

चार दशकांपासून आरोग्यसेविका समाजाची निःस्वार्थ सेवा करीत आहेत. ऊन-पाऊस-थंडी सहन करून त्या लोकांचे आरोग्य जपत आहेत. तरीसुद्धा त्यांना महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळत नाही. न्यायालयीन आदेशाचा आदर करून त्यांना कायम नोकरी व सर्व हक्क द्यावेत, हीच ठाम आणि आवश्यक मागणी प्रशासन आणि सरकारकडे आम्ही वारंवार करत आहोत.
- अ‍ॅड. विदुला पाटील, सरचिटणीस-महापालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटना, मुंबई

आरोग्यसेविकांवर निवृत्तीनंतर भीक मागण्याची वेळ

१९९० पासून आरोग्यसेविका मुंबई महानगरपालिकेत काम करूनही त्यांना कामगारांचा दर्जा नाही, फक्त १४ हजार मानधनावर त्यांची उपजीविका आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना कर्मचारी मानले, तरीही महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. किमान वेतन, पेन्शन, पीएफ न मिळाल्याने एकल महिला असलेल्या सेविका दयनीय अवस्थेत आहेत. निवृत्त झाल्यावर अगदी भीक मागण्याची वेळ येते, ही लाजीरवाणी बाब आहे. तातडीने सर्व हक्क लागू करावेत.
- सुनीता सुतार, संयोजन सचिव-प्रतिनिधी - महापालिका आरोग्यसेवा कर्मचारी संघटना

आरोग्यसेविकांच्या प्रमुख मागण्या

१. सन २०१५ पासून न्यायालयाने आदेश दिलेल्या किमान वेतनाची अंमलबजावणी करून थकबाकीसह रक्कम द्यावी.

२. भविष्यनिर्वाह निधी व निवृत्ती वेतनाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.

३. आरोग्यसेविकांचे ‘वेंडरायझेशन’ रद्द करावे.

४. प्रसूतीविषयक कायद्याअंतर्गत सर्व लाभ देणे.

५. २०१६ मध्ये नियुक्त सेविकांना सहा महिन्यांनी दिला जाणारा सेवाखंड बंद करावा.

६. महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त सेविकांच्या रिक्त जागी दीर्घकाळ कार्यरत असणार्‍या आशासेविकांची नियुक्ती तातडीने करावी.

७. अतिरिक्त कामासाठी किमान वेतन अधिनियमानुसार दुहेरी भत्ता द्यावा.

८. सर्व्हेचे काम करण्यास असमर्थ सेविकांना ते काम देऊ नये.

९. आरोग्यसेविकांना चतुर्थ श्रेणी वर्गातील कामगार म्हणून मानधनासह स्वीकारणे व विद्यमान सेविकांना समान दर्जा देणे.

१०. विभागीय हद्दीत कामासाठी हक्काचे कार्यालय उपलब्ध करणे.

११. चतुर्थ श्रेणी कामगारांना मिळणार्‍या सर्व सुविधा आरोग्यसेविकांना मिळणे-आरोग्यसेवा, वेतन, निवृत्तीनंतर सन्मानजनक रक्कम व पेन्शन.

१२. गुणवत्तेनुसार पदोन्नती सुनिश्चित करणे.

१३. नव्या आरोग्यसेविकांची भरती योग्य प्रमाणात करून कार्य अधिक परिणामकारक करणे.

सागर देवरे
९९६७०२०३६४