ऑनलाइन गेमिंग नियमन विधेयक लोकसभेत मंजूर - मनी गेमिंगच्या व्यसनाविरुद्ध केंद्र सरकारचे पाऊल, ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंगला चालना देणार

नवी दिल्ली,  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी लोकसभेत 'ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक, २०२५' सादर केले आणि बुधवारीच विरोधकांच्या गदारोळात मंजूर करण्यात आले.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत 'ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन विधेयक, २०२५' मंगळवारी सादर केले. यावेळी हे विधेयक विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे गोंधळातच मंजुर करण्यात आले.

केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी ऑनलाइन गेमिंग हे आजच्या काळातील सर्वाधिक महत्त्वाचे क्षेत्र असल्याचे नमूद केले. गेमिंग क्षेत्राचे तीन प्रमुख विभाग असल्याचे ते म्हणाले. पहिला विभाग ई-स्पोर्ट्सचा असून यात रणनीतिक विचारशक्ती वाढते तसेच संघभावनेत काम करण्याची क्षमता विकसित होते. दुसरा विभाग सोशल गेमिंगचा आहे. यात बुद्धिबळ, सुडोकू, सॉलिटेअर यांसारखे खेळ येतात, जे शिक्षण आणि स्मरणशक्ती वृद्धीकरिता उपयुक्त ठरतात. तर तिसरा विभाग म्हणजे ऑनलाइन मनी गेम्स, ज्यामुळे समाजात गंभीर चिंता निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

ऑनलाइन मनी गेम्समुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाल्याचे केंद्रीय मंत्री म्हणाले. व्यसनाधीनतेमुळे जीवनभराची बचत या खेळात उधळली जाते. फसवणूक, चीटिंग आणि गुप्त अल्गोरिदम्समुळे खेळाडूंच्या पराभवाची शक्यता निश्चित केली जाते. यामुळे आत्महत्यांसारखे टोकाचे प्रसंग घडले आहेत. वैष्णव यांनी कर्नाटकमधील एका अहवालाचा दाखला देत सांगितले की, गेल्या ३१ महिन्यांत ३२ आत्महत्या झाल्या आहेत. या मनी गेमिंगमुळे मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादालाही निधी मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी

• पैशांच्या खेळांवर पूर्ण बंदी: सर्व ऑनलाइन गेम ज्यामध्ये वापरकर्ते रोख बक्षिसांच्या बदल्यात पैसे पैज लावतात किंवा पैज लावतात अशा सर्व ऑनलाइन गेमवर बंदी घातली जाईल. यामध्ये रमी किंवा फॅन्टसी स्पोर्ट्ससारखे कौशल्य-आधारित स्वरूप देखील समाविष्ट आहेत जर त्यात रोख सहभाग असेल.

• कठोर दंड: उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 1 कोटी दंड होऊ शकतो. वारंवार गुन्हेगारांना किमान तुरुंगवास आणि 2 कोटी दंड होऊ शकतो. मनी गेमचा प्रचार किंवा जाहिरात केल्यास दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 50 लाख दंड देखील होऊ शकतो.

• आर्थिक सुविधांवर बंदी: बँका, पेमेंट प्रदाते आणि इतर आर्थिक मध्यस्थांना मनी गेमशी संबंधित व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यास किंवा अधिकृत करण्यास मनाई असेल.

• खेळांवरील राष्ट्रीय प्राधिकरण: ऑनलाइन गेमची नोंदणी आणि वर्गीकरण करण्यासाठी, विशिष्ट ऑफर मनी गेम म्हणून पात्र आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आणि निर्देश किंवा आचारसंहिता जारी करण्यासाठी एक वैधानिक संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.

• ई-स्पोर्ट्सची मान्यता: क्रीडा नियमांनुसार खेळल्या जाणाऱ्या स्पर्धात्मक डिजिटल खेळांना कायदेशीर खेळ म्हणून मान्यता दिली जाईल, ज्यामध्ये प्रशिक्षण अकादमी, संशोधन केंद्रे आणि राष्ट्रीय क्रीडा धोरणात एकात्मतेची तरतूद असेल.

• सामाजिक आणि शैक्षणिक खेळांना प्रोत्साहन: मनोरंजन, शिक्षण आणि कौशल्य निर्मितीसाठी सामाजिक किंवा शैक्षणिक प्लॅटफॉर्मसारख्या आर्थिक भागीदारी नसलेल्या ऑनलाइन खेळांना पाठिंबा आणि प्रोत्साहन दिले जाईल.