राजकारणातील नैतिकतेसाठी मोदी सरकार कटिबद्ध – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली, भारतीय राजकारणात नैतिकता आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठीच ५ वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्य़ात सलग ३० दिवसांपर्यंत कोठडीत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री यांना पदावरून दूर करण्याची तरतूद असणारी घटनादुरुस्ती करण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी केले आहे.

लोकसभेने १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले आहे. जेपीसीमध्ये लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेच्या १० सदस्यांचा समावेश आहे. या विधेयकात असा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे की, कोणताही केंद्रीय किंवा राज्य मंत्री — ज्यात पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांचाही समावेश आहे — जर पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यात अटक होऊन सलग ३० दिवसांपर्यंत कोठडीत राहिला, तर त्याला पदावरून दूर करण्यात यावे. हे विधेयक केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित कायद्यांमध्ये दुरुस्तीसाठीही आणण्यात आले असून, त्यासोबत केंद्रशासित प्रदेश शासन अधिनियम, १९६३ आणि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९ मध्ये सुधारणा करणारी दोन इतर विधेयकेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केली.

या विधेयकांना मांडण्याच्या प्रस्तावाला असदुद्दीन ओवैसी (एआयएमआयएम), मनीष तिवारी (काँग्रेस), एनके प्रेमचंद्रन (आरएसपी), केसी वेणुगोपाल (काँग्रेस) आणि धर्मेंद्र यादव (सपा) यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी जोरदार विरोध केला. तथापि, मतदान प्रक्रियेनंतर विधेयके मांडण्यास अखेर परवानगी देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, ही विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा वेगळा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. यावेळी तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून त्याचे कपटे केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांच्या दिशेने भिरकावले.

लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या १३०व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात केंद्रीय तसेच राज्य मंत्र्यांशी संबंधित महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत. संविधानाच्या कलम 75 (केंद्रीय मंत्र्यांबाबत) मध्ये नवीन उपखंड जोडण्याचा प्रस्ताव असून त्यात नमूद करण्यात आले आहे की – "कोणताही मंत्री, जो पदावर असताना सलग तीस दिवसांहून अधिक काळ पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या कारावासाने शिक्षेस पात्र ठरणाऱ्या गुन्ह्याच्या आरोपात अटक होऊन कोठडीत असेल, तर अशा मंत्र्याला 31व्या दिवशी पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींकडून पदावरून हटवण्यात येईल."

जर पंतप्रधानांनी 31व्या दिवशी राष्ट्रपतींना तसा सल्ला दिला नाही, तर संबंधित मंत्री आपोआप दुसऱ्या दिवशी पदावरून मुक्त होईल. मात्र, या तरतुदीमुळे त्या मंत्र्याला कोठडीतून सुटका झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून पुन्हा पदावर नियुक्त होण्यास कोणताही अडथळा राहणार नाही.

याच धर्तीवर संविधानातील कलम 164 (राज्य मंत्र्यांबाबत) तसेच कलम 239एए (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसंबंधी) मध्येही नवे उपखंड जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे, प्रस्तावित कायदा केंद्रशासित प्रदेशांवरही लागू करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश सरकार अधिनियम आणि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी या विधेयकात करण्यात आली आहे.

या विधेयकाच्या उद्देश व कारणांच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मंत्रीपद भूषवणारी व्यक्ती "कोणत्याही संशयाच्या पलीकडे" असावी आणि तिने फक्त जनकल्याणासाठीच कार्य केले पाहिजे. गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपावरून कोठडीत असलेले मंत्री हे "संवैधानिक नैतिकता आणि सुशासनाच्या तत्त्वांना बाधा आणतात आणि जनतेने त्यांच्यावर ठेवलेला विश्वास डळमळीत करू शकतात," असे विधान त्यात करण्यात आले आहे.

हे विधेयक मांडण्यामागे अलीकडच्या काही घटनांची पार्श्वभूमी आहे. काही मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक करून कोठडीत ठेवण्यात आले होते. उदाहरणार्थ, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (दिल्ली दारू धोरण घोटाळा), तामिळनाडूचे माजी मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी (कॅश-फॉर-जॉब्स घोटाळा), झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (जमीन घोटाळा), तसेच पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी (भरती घोटाळा) यांना मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार इत्यादी गंभीर आरोपांखाली तुरुंगवास भोगावा लागला होता.

या बहुतेक मंत्र्यांना नंतर जामिनावर सुटका मिळाली, तरी त्यांची प्रकरणे अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे, तामिळनाडूमध्ये सेंथिल बालाजींना राज्यपालांनी त्यांच्या मंत्रिपदावरून हटवले होते. परंतु, जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या जामिनावर हरकती घेण्यात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बालाजींच्या पुर्ननियुक्तीवर नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना "पद किंवा स्वातंत्र्य" यापैकी एक निवडण्यास भाग पाडले. अखेरीस बालाजींनी राजीनामा दिला, मात्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द करण्यास नकार दिला.