सीमा, व्यापार आणि कूटनीती : भारत-चीन संबंधातील बदलते सूर

नवी दिल्ली,  भारत-चीन संबंध गेल्या काही वर्षांत सर्वाधिक तणावपूर्ण झाले होते. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर केवळ सीमावरील वातावरणच नव्हे तर व्यापारी देवाणघेवाण, हवाई वाहतूक आणि राजकीय संवादही थांबला होता. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची अलीकडील भेट ही संबंधांमध्ये सुधारणा घडविणाऱ्या नव्या टप्प्याचे द्योतक ठरते.

चिनी परराष्ट्र मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी सीमावरील शांतता ही द्विपक्षीय संबंधांची मूलभूत अट असल्याचे अधोरेखित केले, तर वांग यी यांनी संबंध स्थिर आणि विकासनशी मार्गावर असल्याचे सांगून परस्पर विश्वास वाढविण्याचे आवाहन केले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) अजित डोवाल यांच्यासोबतच्या चर्चेत सीमावाद सुटण्यासाठी सर्वोच्च राजकीय चर्चा अपरिहार्य असल्याचा मुद्दाही पुढे आला. या भेटीत थेट विमानसेवा पुन्हा सुरू करणे, पत्रकार व्हिसा देणे आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली. यामुळे २०२० नंतर गोठलेल्या संवादाला पुनर्जीवन मिळू शकते.

भारत-चीन संबंधांतील सुधारणा ही केवळ द्विपक्षीय गरज नसून भू-राजकीय बदलाचाही परिणाम आहे. भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर आशियातील समीकरणे झपाट्याने बदलली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्पाध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अवाजवी आयातशुल्क लावले, रशियन तेल खरेदीवर निर्बंध आणले आणि पाकिस्तानसोबत ऊर्जा करार केला आहे. या घडामोडींमुळे भारताने अमेरिकेशी संबंध राखतानाच चीनसोबतही पुन्हा संवाद सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान मोदी सात वर्षांनंतर प्रथमच चीनमध्ये जाणार असून शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेत ते सहभागी होतील. तेथे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबतची भेट द्विपक्षीय संबंधांना पुढील दिशा देणारी ठरू शकते. सीमावरील प्रश्नावर तातडीने तोडगा निघणे कठीण असले तरी संवाद सुरू राहणे आणि संपर्क पुन्हा प्रस्थापित होणेही महत्त्वाचे ठरले. भारत-चीन संबंधांतील सुधारणा ही भू-राजकीय बदलांमुळे निर्माण झालेली कूटनीतिक लवचिकता आहे. सीमावरील विश्वास पूर्णपणे पुनर्स्थापित झालेला नसला तरी व्यापार, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि राजकीय संवाद पुन्हा सुरू होणे हे सकारात्मक लक्षण आहे. चीनबरोबरच्या प्रत्येक हालचालीला व्यापक जागतिक समीकरणांच्या चौकटीतून समजून घ्यावे लागेल. हे संतुलन राखणेच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची खरी कसोटी आहे.

भारताची रणनितीक स्वायत्तता

भारत आज विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर बहुआयामी भूमिका बजावत आहे. क्वाडमध्ये तो अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत हिंद-प्रशांत धोरणाचा भाग आहे, जे प्रत्यक्षात चीनविरोधी मानले जाते. त्याच वेळी ब्रिक्समध्ये भारताला चीनसोबत सहकार्य करून ग्लोबल साऊथच्या हिताचे नेतृत्व करतो. शांघाय सहकार्य संघटनेत भारत चीन आणि रशियासोबत सदस्य असून ‘आशियाई संतुलन’ साधण्याचे आव्हानही पेलतो आहे. या सर्व मंचांमध्ये एकाच वेळी वेगवेगळ्या शक्तींशी सहकार्य करणे हे भारताच्या रणनीतिक स्वायत्ततेचे उदाहरण आहे.