स्वारी बिहारी, गोंधळ माघारी

20 Aug 2025 12:12:34

एकीकडे राहुल गांधी व्होटर अधिकार यात्रेच्या नावाखाली आगामी बिहार निवडणुकीसाठी मतांची मशागत करण्याचा खटाटोप करीत आहेत. मात्र, दुसरीकडे त्यांच्या काँग्रेस पक्षाने केलेल्या जिल्हाध्यक्षांच्या देशभरातील निवडींमुळे बर्‍याच ठिकाणी असंतोष उफाळून आल्याचेही पाहायला मिळाले. २०१४, २०१९ आणि २०२४ अशा सलग तीनवेळा लोकसभेच्या निवडणुकीत नामुष्कीजनक पराभव राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसला सहन करावा लागला. त्यामुळे पक्षसंघटना मजबुतीवर अधिक भर देण्याचा निर्णय राहुल गांधींनी घेतला. त्याअंतर्गत ‘जिल्हाध्यक्ष’ या पदाला महत्त्व आणि अधिकारही प्रदान करण्यात आले. पण, या पदावर पक्षाने केलेल्या निवडीमुळे अनेक ठिकाणी नाराजीचे सूर उमटलेले दिसते.

काही ठिकाणी माजी मंत्री, आमदार राहिलेल्या नेत्यांची वर्णी जिल्हाध्यक्षपदी लागल्याने, त्यांचा मान-सन्मान दुखावला गेला. आमदार, मंत्रिपदापेक्षा काँग्रेसने जिल्हाध्यक्षपदी आपली बोळवण केली, अशी त्यांची भावना. आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना जणू या नियुक्तीमुळे सुरुंग लागला, म्हणून काहींनी थेट राजीनामा अस्त्रही उगारले. ज्यांची निवड जिल्हाध्यक्षपदी झाली ते जसे नाराज, तसेच आपली निवड त्या पदावर झाली नसल्यामुळेही अनेक नेते, कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. काँग्रेस पक्षाने जिल्हाध्यक्षांची निवड करताना बुथ पातळीवरील कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा मुद्दा काही कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला, तर काहींनी नवी जिल्हाध्यक्षपदी नेमलेल्या कार्यकर्त्याला आम्ही पक्षात असूनही ओळखत नसल्याचा दावा केला. तसेच, काँग्रेसमधील गटबाजीचाही या निवडींवर प्रभाव दिसून आला. एकट्या मध्य प्रदेशात माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या दहा समर्थकांना, तर दिग्विजय सिंह यांच्या पाच समर्थकांच्या गळ्यात जिल्हाध्यक्षपदाची माळ पडली. त्यामुळे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांत नाराजांनी नाकाने कांदे सोलले. राहुल गांधी एकीकडे निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे गंभीर आरोप करताना, दुसरीकडे जिल्हाध्यक्षपदाच्या निवडीवरून पक्षांतर्गत धुसफूस पाहायला मिळाली. पण, गांधींना त्याच्याशी काहीएक देणेघेणे नाही. ‘ज्यांना काँग्रेस सोडायची आहे, त्यांनी खुशाल सोडावी,’ असा कानमंत्र देणार्‍या राहुल गांधींसारख्या नेतृत्वाकडून दुसरी अपेक्षा नाहीच!

दीदी, मग भीती ती कसली?

भारतात लोकशाही नाहीच’, ‘या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते’, ‘देशाचे संविधान धोक्यात आहे’, ‘आम्हाला आमची बाजूच मांडू दिली जात नाही’ वगैरे वगैरे वल्गना करणारेच जेव्हा संविधानिक मूल्यांना नख लावतात, तेव्हा त्यांच्या दाव्यातील पोकळपणा आपसूकच उघडा पडतो. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही त्यांपैकीच एक. आताही विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित आगामी ‘बंगाल फाईल्स’ चित्रपटावरून प. बंगालमध्ये वादंग निर्माण झालेला दिसतो. या चित्रपटाच्या नावावरून कदाचित ‘बंगाल फाईल्स’मध्ये ममता बॅनर्जींच्या दुष्कृत्यांची, हिंदूंवरील अन्याय-अत्याचाराची पोलखोल पाहायला मिळेल, असे वाटणे साहजिकच. पण, हा चित्रपट बंगालच्या वर्तमानावर नव्हे, तर भूतकाळावर भाष्य करतो. तरीही या चित्रपटाच्या कोलकात्यातील ट्रेलर अनावरण सोहळ्यावर बंगाल सरकारने आक्षेप घेण्याचे मुळी कारणच काय, असा प्रश्न पडणे साहजिकच.

‘द काश्मीर फाईल्स’, ‘द ताश्कंद फाईल्स’, ‘द व्हॅक्सिन वॉर’ या चित्रपटांप्रमाणेच विवेक अग्निहोत्रींचा ‘द बंगाल फाईल्स’ हा चित्रपट वास्तवदर्शन घडवितो. हे वास्तव बंगालच्या फाळणीपूर्वीच्या १९४६च्या कलकत्ता दंगलींचे. मुस्लीम लीगने स्वतंत्र पाकिस्तानच्या मागणीसाठी देशभर दंगली भडकवल्या. त्यापैकी कलकत्त्याच्या १९४६च्या दंगलींमध्ये जवळपास पाच हजार ते दहा हजार लोक मारले गेले. त्या चार दिवस धगधगणार्‍या दंगलीने अनेक हिंदूंना जीव गमवावा लागला. हिंदू नरसंहाराचा हा पुसला गेलेला इतिहासच अग्निहोत्रींनी मोठ्या पडद्यावर मांडला आहे. सेन्सॉर बोर्डानेही या चित्रपटाला हिरवा कंदील दाखवला. पण, तरीही ममता बॅनर्जींच्या आदेशानुसार, पोलिसांनी हा चित्रपटाचा ट्रेलर अनावरण सोहळाही मध्यात थांबवला. या चित्रपटामुळे बंगालमध्ये सामाजिक सौहार्द धोक्यात येईल असे त्यांचे म्हणणे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता, दीदींना अल्पसंख्याकांच्या मतांची चिंता अधिक. तसेच चित्रपटामुळे हिंदू जागृत झाला, तर मतपेटीतून आपल्याला फटका बसेल, हीच दीदींची खरी भीती! पण, आता दीदींनी कितीही प्रयत्न केला तरी बंगालमधील हिंदूंचे वास्तव दडपता येणार नाही, हेच खरे!
Powered By Sangraha 9.0