१९८७च्या काश्मीर निवडणूक गैरप्रकाराचा काँग्रेसला विसर  - राजीव गांधींकडून विरोधकांच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष

मुंबई, एकीकडे राहुल गांधी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर निवडणुकीमध्ये अफरातफर झाल्याचे आरोप करत असताना, दुसरीकडे १९८७च्या काश्मीर विधानसभा निवडणुकीतील बहुचर्चित गैरप्रकारांबद्दल सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत.

१९८७च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतांची अफरातफर केल्याचा आरोप सातत्याने काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सवर झाला. या निवडणुकांमध्ये मुस्लीम युनायटेड फ्रंटफच्या सर्व उमेदवारांना गैैरप्रकारांतून पराभूत केल्याच्या चर्चा त्यानंत राजकीय वर्तुळातही रंगल्या होत्या. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना, काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या आघाडीमुळे, निवडणुकीतील अफरातफरीवर मात्र काँग्रेसकडून सोयीस्कर मौन बाळगण्यात आल्याचे आरोपही झाले. तसेच जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनीही ही आघाडी झाली नसती, तर कदाचित काश्मीरचा इतिहास वेगळा असल्याचेही मागे एका भाषणात म्हटले होते.

१९८७च्या काश्मीर विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या आघाडीविरोधात ङ्गमुस्लीम युनायटेड फ्रंटफचे तगडे आव्हान होते. सैयद मोहम्मद युसुफ शाह ऊर्फ सैयद सलाहुद्दीन या फ्रंटचे नेतृत्व करत होता. फुटीरतावादी नेता अशी ओळख असलेल्या सैयद सलाहुद्दीन यांचा प्रभाव काश्मीरच्या जनतेवर त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. त्यामुळे मुस्लीम युनायटेड फ्रंट सहज निवडणुका जिंकेल, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी काश्मीरमध्ये ८० टक्के मतदान नोंदवण्यात आले होते. मात्र, तरीही या निवडणुकीचा निकाल विलंबाने जाहीर करण्यात आला. या निकालामध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्या आघाडीला बहुमत मिळाले होते, तर ङ्गमुस्लीम युनायटेड फ्रंटफचे ४४ पैकी फक्त चारच उमेदवार निवडून आले होते. या निवडणुकीतील विजयानंतर फारुख अब्दुल्ला यांनी जम्ू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

या निवडणुकीतील मतमोजणीच्या वेळी मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचा उमेदवार सैयद सलाहुद्दीन नॅशनल कॉन्फरन्सच्या गुलाम मोहिउद्दीनपेक्षा आघाडीवर होता. जवळपास पराभव मान्य करून मोहिउद्दीनने निवडणूक मतदान केंद्रावरून काढता पायही घेतला होता. मात्र, काही वेळातच त्यांना पुन्हा बोलावून विजेते घोषित करण्यात आले. त्यामुळे मुस्लीम युनायटेड फ्रंटच्या नेत्यांनी निवडणुकांमध्ये अफरातफर झाल्याचा आरोप केला. तसेच, मतमोजणीच्या दिवशी सैयद सलाहुद्दीनच्या पराभवानंतर ङ्गमुस्लीम युनायटेड फ्रंटफच्या कार्यकर्त्यांनी सुरक्षा दलातील जवानांशीही हुज्जत घातली. त्यामुळे काश्मीरमध्ये विविध ठिकाणी दंगेही झाले. मात्र, निवडणुकीतील या अफरातफरीची कधीही चौकशी करण्यात आली नाही. पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सजाद गनी लोन यांनीही १९८७ च्या निवडणुकांवर अफरातफरीचे आरोप करत चौकशीची मागणी केली होती. तसेच माजी रॉ प्रमुख ए एस दुलत यांनीही त्यांच्या द चीफ मिनिस्टर अँड स्पाय या त्यांच्या पुस्तकात काश्मीरवरील नियंत्रण गमवावे असे दिल्लीतील तत्कालीन काँग्रेस सरकारला वाटत नसल्याने, त्यांनी ही अफरातफर केल्याचे म्हटले आहे. मात्र काँग्रेसकडून यावर आजतागयत मौन बाळगण्यात आले आहे.

काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या सत्ताकाळातच काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार

१९८७च्या निवडणुकांमध्ये काश्मीरच्या सत्तेमध्ये आलेल्या फारुख अब्दुल्ला आघाडी सरकारच्या काळातच खोर्यामध्ये काश्मिरी पंडितांचा नरसंहार झाला होता. याचकाळात काश्मीरच्या तरुणांनी हातामध्ये बंदुका घेत, दहशतीचा मार्ग अवलंबला, त्यामुळे काश्मीरमध्ये फुटीरतवाद आणि दहशतवादाचे वातावरण निर्माण झाले. फारुख अब्दुल्ला यांच्या सरकारला या बदलत्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश आल्याने, त्याची परिणिती काश्मिरी पंडितांच्या नरसंहारामध्ये झाली.

१९८७च्या काश्मीर निवडणुकीमध्ये काँग्रेसनेच केली गडबड.

फरुख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सबरोबर युती करून काँग्रेसने १९८७च्या काश्मीर निवडणुका जिंकल्यानेच काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे प्रमाण वाढले. ही निवडणुक जिंकण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने गैरमार्गाचाही अवलंब केला होता. काँग्रेसने विरोधी पक्षाची सोडलेली जागा पुढे हुरियतने भरून काढली. मात्र, १९८७च्या काश्मीर निवडणुकीमध्ये गडबड झाली होती अशी कबुली माजी राज्यसभा सदस्य आणि नई दुनियाचे संपादक -शाहिद सिद्धिकी यांनी नुकतीच एका मुलाखतीमध्ये दिली.