लोकशाहीचे मारेकरी

सुदैवाने म्हणा किंवा दुर्दैवाने, पण काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी हे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. भारतासारख्या जगातील मोठ्या लोकशाही देशात जेवढा मानसन्मान हा पंतप्रधानांना, तेवढाच तो विरोधी पक्षनेत्यालाही आजवर मिळाला. एवढेच नाही, तर कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जाही या पदाला लाभलेला.

अटलजी, लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची एक वेगळीच उंची प्रस्थापित केली. पण, आज राहुल गांधी यांच्या रूपाने विरोधी पक्षनेतेपदाचे अवमूल्यन झाल्याचे खेदाने नमूद करावे लागेल. राजकारण म्हटले की, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही ओघाने आल्याच. पण, त्याहीपलीकडे लोकशाहीत एक राजकीय परिपक्वता आवश्यक असते. परंतु, राहुल गांधींकडे त्याचाच मुळी दुष्काळ! म्हणूनच काल पंतप्रधानांच्या लालकिल्ल्यावरील भाषणाला फाटा देत, राहुल गांधींनी दिल्लीतील काँग्रेस कार्यालयात झेंडावंदन केले. काँग्रेस कार्यालयातील झेंडावंदनाला विरोध नाहीच, पण सत्ताधार्‍यांशी कितीही मतभेद असले, तरी शेवटी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधींनी लोकशाहीतील संकेतांचा सन्मान करीत, लालकिल्ल्यावरील कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. कारण, शेवटी हा कुणा पक्षाचा, एका नेत्याचा कार्यक्रम नव्हे, तर देशाच्या स्वातंत्र्योत्सवाचा राष्ट्रीय सोहळा असतो. आता राहुल गांधी यांना तेवढी राजकीय समज नाही, असे क्षणभर मान्य केले तरी खुद्द काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्ल्किार्जुन खर्गे यांनीही या सोहळ्याला दांडी मारली. गेल्या वर्षीच्या लालकिल्ल्यावरील स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यात राहुल गांधींच्या मागून दुसर्‍या रांगेतील आसनव्यवस्थेवरून वादंग झाला होता. त्यावेळीही राहुल गांधींनी विशेष आसनव्यवस्थेची मागणी केली नव्हती, असे स्पष्टीकरण मंत्रालयाने दिले. त्यामुळे राहुल गांधींनी यंदा या सोहळ्याला अनुपस्थित राहणेच पसंत केल्याची चर्चा रंगली होती. असो! एकूणच काय तर काँग्रेससाठी ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि’ नाही, तर ‘पक्ष प्रथम’ हीच बाब यावरून अधोरेखित होते. त्यातच मतचोरीवरून निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेलाही त्यांनी लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे लोकशाहीच्या या मारेकर्‍यांना भविष्यातही जनता मतपेटीतून उत्तर देऊन सत्तेपासून वंचित ठेवेल, यात शंका नाही!

धर्मांधांचे पाय धरी...

राज्यसभेचे खासदार, ज्येष्ठ पत्रकार, पक्षाचे फायरब्रॅ्रण्ड नेते, प्रवक्ते अशी सार्वजनिक आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण पदे उपभोगलेला माणूसही किती पराकोटीची तथ्यहीन बडबड करू शकतो, याचे चालतेफिरते उदाहरण म्हणजे संजय राऊत! पण, कालच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने तरी ते किमान तारतम्य बाळगून टीका करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, मुळात सभ्यता, सुसंस्कृतपणा असा कुठलाही सकारात्मक ‘स’ हा संजय राऊतांच्या पासंगलाही नाही. कारण, शेवटी त्यांना त्यांच्या पक्षप्रमुखांप्रमाणेच ‘स’ची नव्हे, तर ‘ग’चीच बाधा जडलेली!

इतकी की, ‘धार्मिक’ आणि ‘धर्मांध’ हा दोन शब्दांचीही त्यांनी मुद्दाम सरमिसळ केली. काल राऊत म्हणाले, "२०१४ साली देश स्वतंत्र झाला. पण, २०१४ नंतर देश स्वतंत्र झाला म्हणण्यापेक्षा देश खड्ड्यात गेला. प्रत्येक पंतप्रधानांचे काही ना काहीतरी योगदान आहे. भारतीय जनता पक्षाचे दहा वर्षांत योगदान इतकेच की, हा देश ‘धार्मिक’ होता, तो त्यांनी ‘धर्मांध’ केला आहे. ही धर्मांधता या देशात जातीय, धार्मिक फुट पाडत आहे आणि ती देशाच्या स्वातंत्र्याला अत्यंत धोकादायक आहे.” म्हणजे, वानगीदाखल रामललाची प्राणप्रतिष्ठा, काशी विश्वनाथ मंदिराचा कॉरिडोर असेल अथवा जागतिक योग दिनाचा भारताच्या पुढाकाराने पडलेला आंतरराष्ट्रीय पायंडा असेल, हे राऊतांच्या दृष्टीने देशात धर्मांधता वाढीचे लक्षण म्हणायचे का? राऊतांच्या मते, २०१४ नंतर भारत जर अर्थोअर्थी ‘धर्मांध’ झाला असेल, तर आज भारतात अन्य धर्मीयांचे अस्तित्व अफगाणिस्तानप्रमाणे पुसले गेले का, याचे त्यांनी उत्तर द्यावे. पण, म्हणा असा वास्तववादी, तथ्यात्मक आणि तर्कशुद्ध विचार करतील, ते राऊत कसले! खरं तर २०१४ ते २०१९ हेच राऊत आणि त्यांचे पक्षप्रमुख भाजपबरोबर सत्तेतही होती. मग तेव्हा ही धर्मांधता त्यांना का जाचली-बोचली नाही? २०१९ सालीच हिंदुत्वाचा त्याग करीत, उद्धव ठाकरेंनी ‘हिंदू दहशतवाद’ हे षड्यंत्र रचणार्‍या काँग्रेससोबत सत्तासोपान गाठले. एवढेच नाही, तर अल्पसंख्याकांच्या मतांसाठी अजान स्पर्धा असेल अथवा याकुब मेमनच्या कबरीचे सुशोभीकरण असेल, उद्धव ठाकरेंनी धर्माची नव्हे, तर अधर्माची आणि धर्मांधांचीच कास धरली. त्यामुळे हिंदूंनाच ‘धर्मांध’ ठरविण्याचा हा करंटेपणा करणार्‍या उबाठाला आगामी निवडणुकांत हिंदू मतदार जागा दाखवेल, हे निश्चित!