‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’ - प्रादेशिक आर्थिक विषमतेचे बीजारोपण करणारे धोरण

भारताच्या नकाशाचा विचार करता, बहुतांश खनिजसंपदा ही पूर्वेकडील म्हणजे बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने आढळते. पण, मग खनिजसंपदेचे नैसर्गिक वरदान लाभलेली हीच राज्ये नेमकी मागास, ‘बिमारु’ का राहिली? याचा खोलवर शोध घेतला असता, त्याचे उत्तर देशात स्वातंत्र्योत्तर काळापासून पुढील चार दशके राबविल्या गेलेल्या नेहरुकालीन ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’त सापडते. एक विस्मृतीत गेलेले धोरण; ज्याने प्रादेशिक, आर्थिक विषमतेची बीजे रोवली आणि भविष्यकालीन सामाजिक, राजकीय अस्मितांची पायाभरणी केली!

"खनिजसंपदा आणि सुपीक भूमी असूनही बिहार आणि झारखंड अपेक्षित विकास करू शकले नाहीत. ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’चा यात मोठा वाटा आहे.” दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २०१७ साली बिहारमधील एका कार्यक्रमात हे वक्तव्य केले होते. पूर्व आणि मध्य भारताच्या संपदेच्या जोरावर पश्चिम आणि दक्षिण भारताची भरभराट झाली. स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातील ही वस्तुस्थिती पूर्व भारतातील एका खासदाराने काहीशा अनावश्यक आक्रमक भाषेत मांडली आणि वादाला तोंड फुटले. पण, हे झाले कसे आणि का हा प्रश्न पडतो.

प्राचीन, मध्ययुगीन भारतातील समृद्ध राज्ये, साम्राज्ये या प्रदेशातच होऊन गेली. इतया प्राचीन काळाचा धांडोळा घेणे इथे अप्रस्तुत आहे. पण, ब्रिटिश राजवटीत पूर्व भारताच्या आर्थिक डबघाईचा पाया रचला गेला आणि ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’ने कळस चढवला, असे म्हणावे लागेल.

काँग्रेसने समाजवादी समाजरचनेचा अंगीकार केला होता. त्यानुसार नियोजन आयोग स्थापन झाले होते. पंचवार्षिक योजना आणि त्याद्वारे उद्दिष्टपूर्ती असा कार्यक्रम आखला गेला. पहिली पंचवार्षिक योजना शेतीवर भर देणारी होती. दुसर्या पंचवार्षिक योजनेत औद्योगिक विकासावर भर देण्यात आला. त्याच्या उद्देशिकेत, "सर्व प्रदेशांत शेती आणि उद्योग यांच्या संतुलित आणि समन्वित विकासाच्या आधारे राष्ट्रीय आर्थिक विकास आणि जीवनमान उंचावत नेणे,” असे नमूद होते.

१९५० साली भारतात टाटा यांचा जमशेदपूर येथील आणि बंगालमधील एक असे दोनच पोलाद कारखाने होते. ‘Manufacturing Underdevelopment India's Frieght Equalisation Scheme and it'a long-run effects of Distortion on Geography of Production’ या जॉन फर्थ आणि अर्न्स्ट लिऊ यांच्या शोधनिबंधानुसार, बिहारचा (त्यावेळचा अखंड बिहार) पोलाद उत्पादनातील राष्ट्रीय वाटा ९२ टक्के आणि एकूण कारखानदारीतला वाटा ४८ टक्के होता. पंडित नेहरू यांच्यावर ‘फेबियन सोशलिझम’ आणि सोव्हिएत रशियाचा मोठा प्रभाव होता. या पार्श्वभूमीवर, "औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने पूर्व भारताला असणारी ही अनुकूलता अन्याय्य आहे,” असे नेहरू सरकारचे मत होते. यातूनच ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’चा जन्म झाला आणि प्रादेशिक आर्थिक विषमतेची बीजे रोवली गेली. तसेच, भविष्यकालीन सामाजिक, राजकीय अस्मितांची पायाभरणी झाली.

‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’ हे धोरण १९५२ साली पंडित नेहरू यांच्या सरकारने आणले. यातील मूलभूत तरतूद अशी, खनिजसंपदा, त्यातही कोळसा, लोहखनिज, बॉसाईट, अॅल्युमिनियम हे पूर्व आणि मध्य भारतात एकवटले आहेत. यावर आधारित औद्योगिक विकास देशभर सम प्रमाणात व्हावा, यासाठी उद्योग-कारखाना भारताच्या कोणत्याही प्रदेशात असला, तरी कच्चा माल म्हणजेच खनिजसंपदा ही सारख्याच दरात उपलब्ध झाली पाहिजे. त्यासाठी मालवाहतूक खर्च अर्थात ऋीशळसहीं मध्ये सरकार अनुदान देईल.

या पार्श्वभूमीवर पूर्व भारताच्या ब्रिटिश काळापासून सुरू झालेल्या आर्थिक पडझडीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. ब्रिटिशांनी आपली साम्राज्यकांक्षा बंगालमधून सुरू केली. सत्ता हाती घेतल्यानंतर बंगालमध्ये त्यांनी शेतसार्याची कायमधारा (Permanant Settlement) पद्धत बसवली. दुसऱ्या बाजूला आपल्या औद्योगिक क्रांतीला पोषक आणि आवश्यक कच्चा माल खात्रीशीर मिळण्यासाठी शेतीचा आकृतिबंध बदलला. नीळ आणि इतर नगदी पिकांची सक्ती करण्यात आली. भारतीय उत्पादित वस्त्र आणि इतर वस्तूंवर भरमसाठ कर आकारून असंघटित कॉटेज इंडस्ट्री मोडून काढली. त्याच काळात दोन महत्त्वपूर्ण घटनांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योगाचा आकृतिबंध बदलला.

पहिली घटना म्हणजे, ‘सुएझ कालवा.’ यामुळे भारतातून युरोपची वाहतूक सुलभ, जलद झाली. प्रचलित ‘केप ऑफ गुड होप’ला वळसा घालून येणार्या जलमार्गामुळे मुंबई आणि कोलकाता ही बंदरे साधारण सारख्या अंतरावर पडायची. आता युरोपातून मुंबईचे अंतर आणि लागणारा वेळ खूपच कमी झाला. दुसरी घटना म्हणजे ‘अमेरिकी गृहयुद्ध.’ यामुळे इंग्लंडमधील कापड उद्योगाला मिळणार्या खात्रीशीर कापूसपुरवठ्याला खीळ बसली. तो खड्डा विदर्भ (तत्कालीन सेंट्रल प्रॉव्हिन्स) आणि गुजरातने भरून काढला. त्यासाठीच मुंबईकडे येणारे रेल्वेचे जाळे पसरले.

पश्चिम आणि दक्षिण भारतात शेतसार्याची रयतवारी ही पद्धत कायम राहिली. यात व्यक्ती-कुटुंबाकडे शेतजमिनीची मालकी हा घटक महत्त्वाचा ठरला. कायमधारा पद्धतीत जमीनदारी पद्धत दृढ झाली. यात जमिनीत प्रत्यक्ष काम करणार्या कुळांचे शोषण अधिकाधिक वाढतच गेले. हजारो एकर जमिनींचे मालक ते जमीनदार कोलकातामध्ये ऐषारामी जीवन जगत, कला-साहित्यात मुशाफिरी करत असताना ग्रामीण भाग, शेतकरी पिचला गेला. जमीनदार, संस्थानिक यांनी काही अपवाद वगळता उद्यम, विकासाला प्राधान्य दिले नाही.
पश्चिम आणि दक्षिण भारतात बडोदा, कोल्हापूर, म्हैसूर, औंध यांसारखी संस्थाने आणि तिथले दूरदर्शी संस्थानिक होते. त्यांनी आधुनिकीकरण, उद्योग यांना प्राधान्य देणारे अनेक प्रकल्प राबवले. त्याशिवाय गुजरात आणि महाराष्ट्रात सहकार चळवळीने ग्रामीण भागात एक चैतन्य निर्माण केले. लोकांची क्रयशक्ती मुळातच अधिक होती ती वाढीला लागली.

अशा सर्व पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर बिहार, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेशमध्ये विपुल खनिजसंपदा, जमशेदपूर येथील उद्योग क्षेत्र, सुपीक जमीन होती. तेव्हा ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’ येते. कच्च्या मालाचा मालवाहतूक खर्च अनुदानित झाला. निर्यातीसाठी सर्वोत्तम बंदरे मुंबई किंवा दक्षिणेत चेन्नई होती आणि आहेत (आता कांडला, केरळमधील बंदरांची भर पडली आहे). पश्चिम, दक्षिण भारतातील राज्य सरकारे उद्योगांना सवलतीच्या दरात जमीन आणि इतर सवलती देत होती. शैक्षणिक पायाभरणीमुळे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होते. यामुळे उद्योजकांना खनिजसंपदा असणार्या प्रदेशात उद्योग उभारणीसाठी कोणतेही कारण, प्रोत्साहन उरलेच नाही.

पश्चिम आणि दक्षिण भारतात वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी, सिमेंट वगैरे उद्योग उभे राहिले. एका मोठ्या वृक्षाच्या सावलीत झुडुपे खुडून जातात, हे जीवशास्त्रीय सत्य आहे. पण, ही उपमा औद्योगिक क्षेत्राला बरोबर उलटरित्या लागू होते. एका मोठ्या वृक्षाच्या वळचणीला शेकडो झुडुपे येतात आणि फोफावतात. पुणे, कोईम्बतूर, चेन्नई, संभाजीनगर, मुंबई, गुजरात, बंगळुरु, हैदराबादमध्ये हेच झाले. औद्योगिक विकासाबरोबर ही शहरे आणि राज्ये झपाट्याने अधिकाधिक समृद्ध होत गेली. पण, कच्चा माल पुरवणारी पूर्व आणि मध्य भारतातील राज्ये अधिकाधिक मागास होत गेली.

७०-८०च्या दशकात पूर्वेकडील राज्यातील सूज्ञांना ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’ आणि त्याचे दुष्परिणाम लक्षात येऊ लागले. त्यांनी न्याय्य ‘मिनरल रॉयल्टी’ मिळाली पाहिजे, यासाठी आवाज उठवणे सुरू केले. (या धोरणाशी संबंधित नसले, तरी कच्चे तेल, नारिंगी पम्पिंग स्टेशन आणि आसामला त्याचा न मिळणारा लाभ हेही ८०च्या दशकातील आसाम आंदोलनामागील प्रमुख कारणांपैकी एक होते.) हे लक्षात घेऊन १९७७ साली एक मंत्रिपरिषद गठित करण्यात आली. त्यांच्या अहवालात, "या धोरणांतर्गत मिळणारे अनुदान अगदीच नगण्य आहे,” असे नमूद करण्यात आले होते. हे अनुदान प्रतिनग किमतीच्या अगदी नगण्य प्रमाणात असले, तरी वस्तूंची मोठी संख्या असेल, तर समष्टीत त्याचा खूप मोठा लाभ उद्योगांना होत होता. १९९१ साली अनुदानावर एक कमाल मर्यादा घालण्यात आली. पण, त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही.

या सगळ्यात १९९१ सालापूर्वीच्या भारताची जी ओळख ते ‘लायसन्स-परमिट राज’ची चर्चादेखील केलेली नाही. कारण, त्यावर प्रचंड प्रमाणात ऊहापोह झाला आहे. पण, हे ‘लायसन्स-परमिट राज’ आणि‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’ किती ‘डेडली कॉम्बिनेशन’ होते पाहा. संपत्तीचे समतापूर्ण वाटप हा उदात्त उद्देश होता. ती संपत्ती प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातूनच उत्पन्न होईल, याचा आग्रह होता. त्याचवेळी मक्तेदार्या निर्माण होणार नाहीत, याचीही दक्षता घ्यायची होती. म्हणजे, संपत्ती उत्पन्न होऊच द्यायची नाही; पण वाटप करायचे होते. परिणाम, १९९१ सालापर्यंत दारिद्य्राचेच समतापूर्ण वाटप झाले.

पश्चिम आणि दक्षिण भारत आर्थिक प्रगतीत झपाट्याने पुढे गेला. आर्थिक समृद्धीबरोबर सामाजिक रचनेत आपोआप बदल होत गेले. आर्थिक समृद्धीबरोबर शिक्षणाचा झपाट्याने विस्तार आणि स्वीकार झाला. त्यातून प्रबोधन, लोकसंख्या नियंत्रण आपोआप होत गेले. पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्यांचा लोकसंख्या वाढीचा दर ‘रिप्लेसमेंट रेट’च्या खाली गेला. तरुण देशाबाहेर जाण्याचे आणि तिकडेच स्थायिक होण्याचे प्रमाण वाढले आणि पूर्व-मध्य भारतातून रोजगाराच्या शोधात लोकांचे लोंढे वाढले.

संविधानाच्या ‘अनुच्छेद २८०’मध्ये वित्त आयोगाची तरतूद आहे. भारताचा एकूण महसूल आणि त्याचे राज्याराज्यांत वाटप कसे करावे, हे ठरवणे वित्त आयोगाचे मुख्य कार्यक्षेत्र आहे. राज्यांची लोकसंख्या, राज्यांचा आर्थिक-सामाजिक विकास, आर्थिक विकासाचे राज्यांतर्गत समतापूर्ण वाटप अशा निकषांवर हे वाटप निश्चित केले जाते. ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’आणि त्यापूर्वीच्या काही धोरणांमुळे उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य भारतातील राज्ये विकासाच्या प्रवाहात मागे पडली. क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे उपभोग आधारित अप्रत्यक्ष कर (Consumtion Based Indirect Taxes) संकलन त्या राज्यांत कमी आहे. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार या राज्यांना एकूण गोळा होणार्या करातील मोठा वाटा जातो.

उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातून समजा १०० रुपये राष्ट्रीय करसंकलनात जमा होतात; पण त्यातील केवळ सात रुपये महाराष्ट्राच्या वाट्याला येतात. झारखंडसाठी हेच प्रमाण ३०३ रुपये, ओडिशासाठी १८७ आणि छत्तीसगढसाठी २८२ रुपये आहे. मग महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या राज्यांच्या महसुलाचे, त्यांच्या उत्पन्नाचे काय? तर त्याचे उत्तर प्रत्येक महिन्याला घोषित होणार्या ‘जीएसटी’ संकलनाच्या आकडेवारीत आहे. तो उपभोग आधारित अप्रत्यक्ष कर आहे. ज्याचा अर्धा वाटा थेट राज्याच्या कोषागारात जातो. उद्योग-व्यवसाय, श्रीमंत, क्रयशक्ती असणारा मोठा मध्यमवर्ग, मोठी व्यापारी उलढाल यामुळे या राज्यांचे स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत मोठे आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण महसुलापैकी ६७ टक्के महसूल राज्यांतर्गत स्रोतातून येतो. आर्थिक सुधारणांचा प्रारंभ झाल्यानंतर आणि १९९३ साली ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’ मागे घेतल्यानंतर माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चॅटर्जी यांनी पूर्व-मध्य भारतातील राज्यांसंदर्भात एक लक्षवेधी विधान केले होते, " ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’ आणि ‘लायसन्स-परमिट राज’ संपवणे वगैरे आर्थिक सुधारणांतून, झालेल्या नुकसानाची भरपाई होऊच शकणार नाही.”

वित्त आयोगानुसार होणारे महसूल वाटप ही ‘फ्रेट इक्वलायझेशन पॉलिसी’मुळे त्या राज्यांच्या झालेल्या नुकसानीची एकार्थी भरपाई करण्याचा एक मुख्य मार्ग आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठी, कन्नड, तामिळ अस्मिता विचारात घ्याव्या लागतील. आम्ही लोकसंख्या नियंत्रण, आर्थिक विकास करून गुन्हा केला की काय, अशीही भावना तयार झाली. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही कोपर्यात जाऊन राहण्याचा, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण, त्या अधिकाराचे अरेरावीत रूपांतर होऊ नये, याची काळजी घेतच पुढची वाटचाल करायची आहे, अन्यथा भारतीय समाजात नसलेल्या फटी निर्माण करण्याची, असलेल्या अधिकच रुंद करण्याची संधी आपण भारतातील आणि भारताबाहेरील विरोधी शक्तींना देत राहू. भारताची एकता, अखंडता अबाधित राखणे आपले कर्तव्य आहे, ते आपण करत राहूच; पण त्यात कोणत्या फटी आहेत त्याचा अभ्यास करून वेळीच झाकण्यासाठी पाऊले उचलली जावीत, यासाठी हा लेखनप्रपंच!