पंजाबमध्येही ‘शिंदे’ आणि ‘अजितदादा’

पक्षफुटीनंतर महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांची शकले उडाली होती. पक्षातून बंडखोरी करणार्‍यांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिली. कारण, जनाधार आणि बहुतांश लोकप्रतिनिधी आपल्या बाजूनेच असल्याचे यावेळी दाखवून देण्यात अनुक्रमे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना यश आले होते. पंजाबमध्येही सध्या अकाली दलातील दोन्ही गटांमधील कायदेशीर वाद याच दिशेने जाण्याची शयता आहे.

पंजाबच्या पंथीय राजकारणात एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे. शिरोमणी अकाली दलाच्या बंडखोर गटाचे नवे प्रमुख म्हणून ज्ञानी हरप्रीत सिंग यांची निवड झाली आहे. ‘श्रीअकाल तख्त साहिब’ यांनी स्थापन केलेल्या ‘भरती समिती’च्या निवडणूक सत्रादरम्यान, ‘श्रीअकाल तख्त’चे माजी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंग यांची शिरोमणी अकाली दलाच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली आहे. ‘अखिल भारतीय शीख विद्यार्थी महासंघा’चे माजी अध्यक्ष भाई अमरिक सिंग यांच्या कन्या बीबी सतवंत कौर यांची शीख परिषदेच्या अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली आहे.

प्रतिनिधी सत्रात संता सिंग यांनी अध्यक्ष म्हणून ज्ञानी हरप्रीत सिंग यांचे नाव सादर केले होते. त्यांच्याविरुद्ध दुसरे कोणतेही नाव सादर केले गेले नाही, ज्यामुळे ज्ञानी हरप्रीत सिंग यांची अध्यक्षपदी एकमताने निवड झाली. श्रीअकाल तख्त साहिब यांनी स्थापन केलेल्या ‘भरती समिती’चा दावा आहे की, १२ लाखांहून अधिक सदस्य आणि सुमारे १२ हजार प्रतिनिधी बनवण्यात आले आहेत. त्याचवेळी अध्यक्ष निवडीसाठी सुमारे ५०० प्रतिनिधी निवडण्यात आले आहेत. निहंग जथेबंदी बुढा दलाच्या छावणीतील बुर्ज अकाली फुला सिंह येथे निवडणूक अधिवेशन झाले. विरोधी गटाचा आरोप आहे की, सध्याचे नेतृत्व, विशेषतः सुखबीर बादल, पक्षाला पंथिक तत्त्वांपासून दूर नेत आहेत. यामुळेच श्रीअकाल तख्त साहिबने ‘भरती समिती’ स्थापन केली आणि घटनेनुसार अकाली दलाची पुनर्रचना करून नवीन पक्ष स्थापन करण्यास सहमती दर्शविली. जर बंडखोर गट त्याच्या अजेंड्यात यशस्वी झाला, तर पक्षाचे दोन गट, सुखबीर नेतृत्व आणि नवीन पंथिक गट, वेगवेगळ्या मार्गांवर असतील. यामुळे शिरोमणी अकाली दलाचे राजकारण धोयात येऊ शकते.

यानंतर आता शिरोमणी अकाली दलाला (एसएडी)आता पक्षाचे नाव आणि चिन्हासाठी लढावे लागेल. कारण, श्रीअकाल तख्तचे माजी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह यांनी त्यांचा पंथक पक्ष हाच खरा अकाली दल असल्याचा दावा केला आहे. त्यांचा दावा आहे की, त्यांचा पक्ष १५ लाख सक्रिय सदस्यांच्या बळावर स्थापन झाला आहे आणि आता हा नवपंथक पक्ष अकाली दलाच्या निवडणूक चिन्हावरदेखील दावा करेल. अशा परिस्थितीत, आता अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल यांच्यासमोर पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वाचवण्याचे मोठे आव्हान आहे. तसेच, त्यांची मुख्य मतपेढीही सांभाळण्याचे आव्हान आहे. सुखबीर यांना त्यांच्या निष्ठावंत मतदारांना बांधून ठेवावे लागेल. कारण, आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्ष राजकीय चक्रात अडकला आहे. यावर त्यांची भविष्यातील रणनीती उघड करताना अकाली दलाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलजीत सिंह चीमा यांनी हरप्रीत सिंह यांच्या पक्षाला ‘चुल्हा दल’ असे संबोधले. ते म्हणाले की, "जर या नेत्यांनी शिरोमणी अकाली दलाचे नाव वापरले, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. कारण, १९९६ सालच्या अधिसूचनेनुसार, शिरोमणी अकाली दल हा निवडणूक आयोगात नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त पक्ष आहे.”

सध्या अकाली दलाचे तीन आमदार आहेत. त्यापैकी एक सुखविंदर सुखी ‘आप’मध्ये सामील झाले आहेत. परंतु, सध्या ते अकाली दलाच्या चिन्हावर विधानसभेत आमदार आहेत. त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आलेला नाही. मनप्रीत अयाली ज्ञानी हरप्रीत सिंह यांच्यात गटात सामील झाले आहेत. तिसर्‍या आमदार गनिव कौर मजिठिया. त्या सुखबीर बादल यांच्या नातेवाईक आणि बिक्रम मजिठिया यांच्या पत्नी आहेत. मजिठिया आणि सुखबीर यांच्यातही वाद आहे.

ज्ञानी हरप्रीत सिंह यांचा गट सुखबीर बादल यांना घेरण्याची तयारी करत आहे. येत्या काळात बँक खाती उघडण्यापासून ते लेटरपॅड छापण्यापर्यंत सर्व काही केले जात आहे. जर बादल गट तक्रार घेऊन निवडणूक आयोगाकडे गेला, तर दोन्ही बाजू सदस्यत्वाबाबत दावे करतील. मग प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे विचाराधीन असेल. ग्यानी हरप्रीत सिंह यांचा गट १५ लाख सदस्यत्वाची संपूर्ण कागदपत्रे आयोगाकडे पाठवेल आणि त्यांचा अकाली दलच खरा पक्ष असल्याचा दावा करेल. सोमवारी ग्यानी हरप्रीत सिंह यांना प्रमुख बनवण्याच्या समारंभात, एसजीपीसी निवडणुका घेण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा आणि निवडणुका लवकर घ्याव्यात, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. जर एसजीपीसी निवडणुका झाल्या, तर सध्याच्या वातावरणात ग्यानी हरप्रीत सिंह यांना त्याचा फायदा मिळू शकतो. म्हणजेच, या गटाला पंथाची परवानगी मिळू शकते. याबाबत पुढील रणनीती आखण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातही शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांविषयी असाच प्रकार घडला होता आणि पक्षातून बंड करणार्‍यांनाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. कारण, जनाधार आणि बहुतांश लोकप्रतिनिधी आपल्या बाजूनेच असल्याचे यावेळी दाखवून देण्यात अनुक्रमे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना यश आले होते. पंजाबमध्येही दोन्ही गटांमधील कायदेशीर वाद याच दिशेने जाण्याची शयता आहे. पंजाबमध्ये यापूर्वी १९८० सालीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. अकाली दलाची घसरण सुरू होती. त्यावेळी जगदेव सिंग तलवंडी हे प्रमुखपदी होते. पक्षात विरोधी आवाज उठू लागले आणि तलवंडी यांच्या राजीनाम्याची मागणी वाढू लागली. जगदेव सिंग तलवंडी नेतृत्व सोडण्यास तयार नव्हते, म्हणून ‘अकाली दल लोंगोवाल’ नावाचा एक वेगळा गट तयार झाला. त्याची सूत्रे हरचरण सिंग लोंगोवाल यांनी घेतली. लोंगोवाल यांनी लोकांमध्ये पकड मिळवली आणि त्यांना पंजाबच्या लोकांचा विश्वासही मिळू लागला. शेवटी, तलवंडी गट लोंगोवालमध्ये विलीन व्हावा लागला. आजही परिस्थिती तशीच आहे. अकाली दल (बादल)च्या नेतृत्वासाठी लढा सुरू आहे. २०१७ सालापासून अकाली दलाला सतत निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागत आहे, परंतु, सुखबीर बादल हे प्रमुख राहिले आहेत. बंडखोर गटाने आता नवीन प्रमुखासाठी आवाज उठवला आहे आणि माजी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंग यांना प्रमुख म्हणून निवडले आहे. आता पुढील सहा महिने अकाली दलाचे भविष्य काय असेल, ते ठरवतील.

या दोघांमधील लढाईत भाजप आता पंजाबमधील गावांकडे वळत आहे. त्यामुळे भाजप दोन्ही गटांसाठी आव्हान ठरु शकतो. भाजपकडे आता शीख चेहरे आहेत, जे गावोगावी जाऊन अकाली दलाची मते त्यांच्या बाजूने वळवू शकतात. भाजपकडेही दोन पर्याय आहेत. भाजप आता अकाली दल (बादल) आणि भरती समिती गटातून कोणालाही निवडू शकते. बंडखोर गटाचे अनेक नेतेही भाजपच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा आहेत. त्याचवेळी २०१७ सालानंतरची पक्षातील पडझड पाहता, बादल गटही भाजपसोबत जाण्यास तयार होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, दोन्ही गटांचे अस्तित्व मजबूत करण्यात भाजप महत्त्वाची भूमिका बजावेल. लोकसभा आणि विधानसभेत अकाली दल (बादल)ची स्थिती इतकी चांगली नाही की, भाजप त्यांना बंडखोर गटापेक्षा अधिक प्राधान्य देईल. त्यामुळे वर्षभरात पंजाबच्या राजकारणात अकाली दलाचे राजकारण कोणते नवीन वळण घेते, त्यावर २०२७ सालच्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीचे चित्र ठरेल.