...तरच झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार होणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

    15-Aug-2025   
Total Views |

मुंबई :
झोपडपट्टीमुक्त मुंबई करायची असेल तर आपल्याला दशकानुदशके चालणारे प्रकल्प नकोत. प्रकल्प सुरू करून वर्ष-सव्वावर्षात प्लॉट तयार करून पुढील एका वर्षात पुनर्वसन इमारत उभी करावी. तरच स्लम-झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार होईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

गुरुवार, १४ ऑगस्ट रोजी जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे आयोजित क्रेडाई-एमसीएचआयच्या ‘चेंज ऑफ गार्ड’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत क्रेडाई-एमसीएचआयचे १८ वे अध्यक्ष म्हणून सुखराज नाहर यांची २०२५–२०२७ या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली. याप्रसंगी क्रेडाईचे माजी अध्यक्ष डॉमिनिक रोमल, सचिव ऋषी मेहता, माजी सचिव धवल अजमेरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवल वलांभिया यांच्यासह रिअल इस्टेट व्यवसायातील मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सध्या मुंबईत पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा लोकांना सुपूर्द केला आहे. यामध्ये जवळपास १०० वर्षं १६१ चौ. फूट घरात राहणाऱ्यांना आता ५०० चौ. फूट जागा मिळत आहे. हा आशियातील सर्वात मोठा शहरी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. मुंबईत पुनर्विकासाबरोबरच स्लम पुनर्विकास हा दुसरा मोठा संधीचा मार्ग आहे. तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंटदेखील नवीन संधी निर्माण करत आहे. आज मुंबईत जगातील सर्वोत्तम वास्तुकला, आयकॉनिक इमारती, उत्कृष्ट सुविधा दिसत आहेत.”

“जगभरात उपलब्ध असलेले नवीन तंत्रज्ञान मुंबईत आणायला हवे. आज बांधकाम क्षेत्रात अशा तंत्रज्ञानामुळे ८० मजली इमारत केवळ १२० दिवसांत बांधली जाऊ शकते. आज मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधेची कामे सुरू आहेत. सध्या बांद्रा–वर्सोवा सी-लिंक प्रकल्प ६० टक्के पूर्ण झाला आहे आणि पुढील दोन वर्षांत तो पूर्ण होईल. यासोबत सी-लिंकला दहिसरपर्यंत आणि नंतर भाईंदरपर्यंत वाढवण्याचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर वेस्टर्न एक्सप्रेस-वे हा मुंबईतील ६० टक्के वाहतूक उचलत आहे. त्याला समांतर अशी जोडणी सी-लिंकपासून भायंदर -विरारपर्यंत तयार होत असून तो पुढे वाढवण पोर्टपर्यंत करण्यात येणार आहे. या सर्वामुळे उत्तरेकडील संपूर्ण भाग रिअल इस्टेट उद्योगासाठी खुला होणार आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

रेरा लागू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य


“महाराष्ट्र हे रेरा लागू करणारे पहिले राज्य असून एमसीएचआयने दिलेल्या अनेक योग्य सूचनांमुळे आम्ही रेरा कायद्यामध्ये सुधारणा केल्या आणि रेरा कायदा अधिक कार्यक्षम बनवला. रेरा लागू झाल्यामुळे लोकांचा रिअल इस्टेट उद्योगावरचा विश्वास वाढला आहे. रेरा अस्तित्वात आल्यानंतर क्रेडाई एमसीएचआयने दरवर्षी प्रदर्शन आयोजित करण्याची परंपरा सुरू केली, ज्यामध्ये नियामक, वित्तीय संस्था आणि रिअल इस्टेट क्षेत्र एकत्र येतात, त्यामुळे ग्राहकांना विश्वासार्ह व्यवहाराची संधी मिळते. मुंबईसाठी नवीन विकास आराखडा तयार करतेवेळी मुंबईच्या विविधतेमुळे आणि किनारपट्टीवरील शहर असल्याने येथे सीआरझेड, लष्कर, नौदल, वन विभाग अशा अनेक नियमांचा प्रभाव आहे. या सर्व अडचणींमधून एक विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक होते. यामध्ये संपूर्ण उद्योगक्षेत्र एकत्र आले आणि क्रेडाई-एमसीएचआयने या प्रक्रियेत अग्रणी भूमिका बजावली आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.

अवंती भोयर

विज्ञान शाखेतील पदवीनंतर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) अमरावतीतून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. 'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये वेब उपसंपादक या पदावर कार्यरत. शेती, साहित्य, राजकारण या विषयात विशेष रस. हस्तकला, संगीत आणि कविता लेखनाचा छंद....