श्रावणात मटण आणि मतांच्या मागे धावणारे बोके!

आज १५ ऑगस्ट. देशाचा ७९ वा स्वातंत्र्यदिन. यंदा हा दिवस गाजला तो मांसविक्री बंदीवरून. १५ ऑगस्टला महाराष्ट्रात ठिकठिकाणच्या महानगर पालिका प्रशासनानं मांसविक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घोषित केला आणि यावरुन नव्या वादाला तोंड फुटलं. अनेकांना मांस-मटण विक्री दुकानं बंद ठेवण्याचा निर्णय पटला नसल्यानं यातून विविध प्रतिक्रिया पुढे आल्या. साहाजिकच या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षही पुढे आले. परंतू, १५ ऑगस्टला मांस-मटण विक्रीचा निर्णय घेण्यामागं नेमकं कारण काय? यावरून राजकारण कसं तापलंय? मुळात या निर्णयाची पार्श्वभूमी काय आहे? या सगळ्याबद्दल समजून घेऊया.

काही दिवसांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी मांसविक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर नागपूर, मालेगाव, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती तसेच जळगाव शहरातील महापालिकांनीही १५ ऑगस्ट रोजी मांस विक्री, चिकन-मटणाची दुकानं आणि कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे निर्देश जारी केलेत. त्यानंतर राज्यात चांगलंच घमासान माजलं. विशेषत: विरोधी पक्षांनी हा निर्णय कसा चुकीचा आहे आणि सरकार कसं लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणतंय? यावरून राजकारण सुरु केले.

स्वातंत्र्य दिनी काय खायचं किंवा खायचं नाही, हे ठरवण्याचा हक्क आपल्याला आहे. शाकाहारी खायचं की मांसाहारी हे लोक ठरवतील, असं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय. दुसरीकडे, या निर्णयाच्या विरोधात पुण्यात उबाठा गटाकडून चिकन वाटपही करण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं. जितेंद्र आव्हाडांनी तर या निर्णयाच्या विरोधात कल्याणमधील हॉटेलमध्ये मटण पार्टीला हजेरी लावली. तर सकाळी काँग्रेस पक्षाच्य वतीनं कोंबडी आंदोलनही करण्यात आलं. याऊपर छत्रपती शिवाजी महाराज युद्धावर गेले की, त्यांचे मावळे मांसाहार करत होते. बाजीराव पेशवेसुद्धा मांसाहार करायचे त्या शिवाय युद्धावर लढता येत नाही, असा सिद्धांत संजय राऊतांनी मांडला.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना विरोधकांनाच उघडं पाडलं. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "१५ ऑगस्टला मांस विक्री बंदीबाबत या राज्य सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. १९८८ सालापासून महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू आहे. तेव्हाच याचा जीआर काढण्यात आलाय. अनेक महानगरपालिकांना मी याबाबत विचारले असता त्यांनी मला १९८८ चा जीआर पाठवला. तसेच दरवर्षी ते असा निर्णय घेतात, असं त्यांनी मला सांगितलं. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाचीही प्रत त्यांनी मला पाठवली. कुणी काय खावं हे ठरवण्यात सरकारला काहीही इंटरेस्ट नाही. आमच्यासमोर खूप प्रश्न आहेत. त्यामुळे विनाकारण वादंग तयार करण्याचा प्रयत्न सुरु असून काही लोक शाकाहारी खाणाऱ्यांना नपूंसक महण्यापर्यंत पोहोचले आहेत. हा मुर्खपणा बंद केला पाहिजे. ज्याला जे खायचे तो ते खातो आहे. आपल्या देशात संविधानानुसार प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आमच्या सरकारने घेतलेला हा निर्णय नसून जुन्या सरकारनेच हा निर्णय घेतला आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

“१५ ॲागस्ट रोजी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय हा महायुती सरकारने घेतलेला नसून १२ मे १९८८ मध्ये शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना आणि काँग्रेस सत्तेत असताना घेतलेला निर्णय आहे. त्यानंतर महिनाभरातच शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्यापासून हा १५ ऑगस्टचा कत्तलखाने बंदचा निर्णय पहिल्यांदा अंमलात आणला गेला. एवढंच काय महाविकास आघाडी सरकारमध्येही २/३ वर्षांपूर्वी १५ ऑगस्टला कत्तलखाने बंद ठेवण्यात आले होते. तेव्हा याविरोधात कुणी एक शब्दही बोलले नाही. त्यामुळे आदित्य ठाकरे आणि जितेंद्र आव्हाड कत्तलखाना बंदीसाठी शरद पवारांचा निषेध करणार का? असा सवाल केशव उपाध्ये यांनी केला होता.

या सगळ्यावर कल्याण डोंबिलवली महापालिका आयुक्तांचं काय म्हणणं आहे, तेही समजून घेऊया. केडीएमसीचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी १५ ऑगस्ट रोजी केवळ मांस विक्रीवर बंदी असून खाण्यावर कोणत्याही प्रकारची बंदी नसल्याचं स्पष्ट केलं. शिवाय १९८८ पासून कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेकडून १५ ऑगस्टच्या दिवशी मांस विक्री बंदीची अधिसूचना जारी करण्यात येतीये. हा यंदाच्या वर्षी पहिल्यांदा काढलेला निर्णय नाही, हेदेखील आयुक्तांनी निदर्शनास आणून दिलं.

मांसविक्री बंदीचा निर्णय हा आजचा नसून अनेक वर्षांपासून चालत आलाय, हे वारंवार स्पष्ट करूनही विरोधक केवळ मांसाहार विरुद्ध शाकाहार असा वाद पेटवताना दिसतात. विशिष्ट समाजाच्या लांगूलचालनासाठी विरोधकांकडून हा प्रकार सुरु आहे का? असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होते. उबाठा गटासोबत जाण्याच्या नादात मनसेनेही आता उबाठाचीच री ओढणे सुरु केल्याचे दिसते. एकेकाळी मंदिरांमध्ये हनुमान चालीसा वाचण्यासह मशिदींवरील भोंगे उतरवण्याचा आग्रह करणारे राज ठाकरे आता मी फक्त मटण हंडीचेच आमंत्रण स्विकारतो असे म्हणतात. वास्तविक, कुणी काय खावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण त्याचा मतांसाठी राजकारण करणे कितपत योग्य आहे?