राष्ट्रप्रगतीचा महामार्ग

मागील ११ वर्षांत भारताच्या पायाभूत सुविधाक्षेत्रात विशेषतः महामार्ग विकासाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मार्गदर्शनामुळे महामार्ग विकासाच्या प्रवासाला प्रगतीचा आणि विकासाचा एक नवा आयाम प्राप्त झाला आहे. या वाढीमुळे केवळ आर्थिक प्रगती जलद गतीने घडली नाही, तर देशाच्या वाटचालीस एक नवे वळणही मिळाले आहे. त्याविषयी सविस्तर...

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेच भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. या दिशेने, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय हे पायाभूत सुविधांच्या वाढीचे केंद्रबिंदू बनले. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली या मंत्रालयाने केवळ देशाच्या आर्थिक विकासाला गती दिली नाही, तर त्याला एक नवीन दिशादेखील दिली.

महामार्गांच्या बांधकामामुळे देशाच्या विकासाच्या मार्गाला मोठे वळण मिळाले. कार्यक्षम गतिशीलता व लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रचरमुळे लॉजिस्टिक खर्च कमी होतो आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. भारत जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेला आहे. भारतास पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था आणि २०४७ पर्यंत विकसित भारत होण्याचे उद्दिष्ट गाठायचे असल्यास, निर्यातीत भरीव वाढ करणे गरजेचे आहे, जे शेती, सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीस चालना देईल.

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

महामार्गांच्या बांधकामामुळे लॉजिस्टिक खर्चात लक्षणीय घट झाली असून, निर्यातीत वाढ आणि स्पर्धात्मकतेत वृद्धी झाली आहे. लॉजिस्टिक खर्च १६ टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे हे उदाहरण आहे. याचा परिणाम म्हणजे, भारत आज जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकला आहे आणि पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने वाटचाल करीत आहे.

देशभरात २५ नवीन ग्रीनफिल्ड एसप्रेस महामार्गांची उभारणी सुरू आहे. सुमारे तीन किमी महामार्ग बंदरांशी जोडले जात आहेत, तसेच धार्मिक पर्यटनालाही चालना देणारे प्रकल्प सुरू आहेत. धार्मिक पर्यटनात या प्रयत्नांचे विलक्षण परिणाम दिसत आहेत. उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री येथे येणार्या भाविकांची संख्या गेल्या काही वर्षांत तब्बल ३०० टक्क्यांनी वाढली आहे.

भगवान बुद्धांच्या जन्मस्थळाला जोडणार्या बौद्ध परिपथ प्रकल्पासाठी २२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला असून, त्यामुळे दक्षिण आशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन, सिंगापूर आणि जपानमधून येणार्या पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. केदारनाथला जोडणार्या १२ हजार कोटींच्या रोप-वे प्रकल्पावर काम सुरू आहे. उत्तराखंडमधील कैलास मानसरोवरला पिथौरागढशी जोडणार्या रस्त्याचे सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या संपूर्ण भागात होणारा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव अत्यंत मोठा असेल.

आयआयएम बंगळुरुचा अहवाल

आयआयएम बंगळुरुने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामावर खर्च झालेला प्रत्येक एक रुपया देशाच्या जीडीपीमध्ये ३.२१ रुपयांनी वाढ घडवून आणतो, म्हणजेच ३.२ पट परिणाम मिळतो. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात नऊ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, वाहन विक्रीतही १०.४ टक्के वाढ झाली आहे. महामार्ग पायाभूत सुविधांच्या वाढीमुळे केवळ आर्थिक उपक्रमांना चालना मिळाली नाही, तर रोजगारनिर्मितीलाही मोठा हातभार लागला आहे.

धोरणात्मक प्रभाव

भारतमाला, गतिशक्ती आणि मल्टीमॉडेल कनेटिव्हिटी यांसारख्या उपक्रमांमुळे भारताच्या पायाभूत सुविधा रचनेत आमूलाग्र बदल घडत आहेत. या योजनांमुळे केवळ रस्त्यांचे जाळे सुधारलेले नाही, तर रेल्वे, हवाई, जलमार्ग आणि बंदरे यांच्याशी एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित केली गेली आहेत, ज्यामुळे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतात. या मल्टीमॉडेल लॉजिस्टिक दृष्टिकोनामुळे भारतातील गतिशीलतेचे चित्रच बदलणार आहे.

सीमावर्ती आणि धोरणात्मक भागांतील महामार्ग विकासामुळे सुरक्षा दलांची युद्धसज्जता अधिक बळकट झाली आहे.

काही महत्त्वाचे प्रकल्प:

- नेचिफू बोगदा (टनेल) - अरुणाचल प्रदेशातील बालिपारा-चारद्वार-तवांग रस्त्यावर ५०० मीटरचा बोगदा, जो तवांगला सर्व ऋतूंमध्ये जोडतो.

- सेला बोगदा - सध्या बांधकाम सुरू असलेला बोगदा, तवांगशी कनेटिव्हिटी वाढवतो.

- न्योमा अॅाडव्हान्स लॅण्डिंग ग्राऊंड - लडाखच्या पूर्व भागात लढाऊ विमानांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी प्रकल्प.

- डर्बुक-श्योक-डौलत बेग ओल्डी (डीएस-डिओबी) रोड - लडाखमधील महत्त्वाचा धोरणात्मक रस्ता.

- अटल बोगदा - परिसरातील कनेटिव्हिटीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प.

झेड-मोड बोगदा आणि झोजिला बोगदा हे जम्मू-काश्मीरमधील दोन महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत, जे श्रीनगर आणि लडाख यांच्यातील कनेटिव्हिटी वाढवतात.

- झेड-मोड बोगदा - सर्व ऋतूंमध्ये लडाखला जोडणारा बोगदा, सुरक्षा आणि सैन्याच्या हालचालींसाठी महत्त्वाचा. यामुळे पर्यटनालाही चालना मिळत असून, सोनमर्गच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला लाभ होत आहे.

- झोजिला बोगदा - पूर्ण झाल्यावर श्रीनगर, कारगिल आणि लेह यांच्यातील कनेटिव्हिटी मजबूत करेल.

हे प्रकल्प भारताच्या संरक्षण क्षमतेत लक्षणीय भर घालतात, विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानसोबत चालू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर. संपूर्ण वर्षभर लडाखशी जोडणारी वाहतूक व्यवस्था उभारल्याने या भागात पर्यटन आणि आर्थिक प्रगतीस मोठी चालना मिळेल.

नेतृत्व व प्रेरणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंत्री नितीन गडकरी यांनी पायाभूत सुविधा विकासासाठी जे नेतृत्व दिले आहे, त्यामुळेच हे सर्व शय झाले आहे. त्यांचे विकसित भारताचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. २५ नवीन ग्रीनफिल्ड एसप्रेस महामार्ग, तीन हजार किमी बंदरजोड महामार्ग आणि धार्मिक पर्यटनासाठी सुरू असलेले प्रकल्प ही त्याची मूर्त उदाहरणे आहेत.

२०१४ मध्ये भारतात फक्त ९१ हजार किमी राष्ट्रीय महामार्ग होते. २०२४ पर्यंत ही रचना ६० टक्क्यांनी वाढून १.४६ लाख किमीपर्यंत पोहोचली आहे. दररोज रस्ताबांधणीचा वेग १२ किमी/दिवस वरून २८-३० किमी/दिवस झाला आहे. ५.३५ लाख कोटींच्या भारतमाला प्रकल्पांतर्गत ६५ हजार किमी महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य असून, त्यात आर्थिक कॉरिडोर, आंतरराष्ट्रीय सीमा रस्ते व सीमावर्ती भागांची कनेटिव्हिटी यांचा समावेश आहे.

विकसित भारत २०४७चे स्वप्न

मोदी सरकार २०४७ पर्यंत भारताचे राष्ट्रीय महामार्ग जाळे अमेरिकेपेक्षा उत्कृष्ट बनवण्याचे लक्ष्य घेऊन चालले आहे. मंत्री नितीन गडकरी यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, आमच्याकडे आता एक स्पष्ट दृष्टी आहे की, आपण जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करू आणि २०४७ पर्यंत भारताचे महामार्ग जाळे अमेरिकेपेक्षा चांगले बनवू, जेणेकरून भारत आर्थिक महासत्ता बनेल. त्यांच्या कार्यालयात लावलेले अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचे सुप्रसिद्ध वाय आहे, अमेरिका श्रीमंत आहे, म्हणून तिच्याकडे चांगले रस्ते नाहीत; तिच्याकडे चांगले रस्ते आहेत, म्हणून ती श्रीमंत आहे.फ गुणवत्ता, गती, पारदर्शकता आणि पर्यावरणपूरक धोरणांचा समतोल राखून भारताचे राष्ट्रीय महामार्ग जागतिक स्तरावर ओळखले जातील, हा सरकारचा निर्धार आहे.

एक स्पष्ट दृष्टी आणि निर्धाराच्या जोरावरच भारत आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहू शकतो. भारताच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील विशेषतः महामार्ग विकासातील विलक्षण वाढ ही देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी गेम-चेंजर ठरली आहे. पंतप्रधान मोदी आणि मंत्री गडकरी यांच्या नेतृत्वाने या प्रगतीला निर्णायक चालना दिली आहे. भारत पायाभूत सुविधांच्या विकासात आपली सीमारेषा ओलांडत असताना, तो जागतिक आर्थिक विकासात अग्रगण्य स्थान मिळवण्याच्या दिशेने मजबूत पावले टाकत आहे.

वैभव डांगे
(लेखक पायाभूत सुविधा, शाश्वत गतिशीलता आणि जैव-ऊर्जा विषयांवरील सार्वजनिक धोरणतज्ज्ञ आहेत.)