भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांतिकारी प्रगती

कुठल्याही देशातील सर्वांगीण प्रगतीचा मार्ग हा ऊर्जा क्षेत्रातील क्षमतेवरही अवलंबून असतो. कारण, शेती असो उद्योगधंदे अथवा रहिवाशी विभाग, सुरळीत वीजपुरवठ्याअभावी सगळ्याच व्यवस्था कोलमडतात. त्यामुळे भारताला सर्वार्थाने ऊर्जासक्षम करण्यासाठी आणि त्यातही अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवण्यासाठी गेल्या दशकात आपल्या देशात मोठी क्रांती घडून आली. तेव्हा, या विकासपर्वात अनन्यसाधारण योगदान देणार्या ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांतिकारी प्रगतीचा आढावा घेणारा हा लेख...

कुठल्याही मनुष्याची प्रकृती ही सुरळीत किंवा नियमित आहे, याचे सर्वांत मोठे मापदंड हे त्या व्यक्तीचा सामान्य रक्तदाब आणि हृदयाच्या ठोयांचा वेग योग्य आहे ना, यावरुन ठरत असते. तसेच सुकर मानवी अथवा सामाजिक जीवनात जे परिमाण आहे ते म्हणजे, सुरळीत विद्युत पुरवठा. जेवढा विद्युत पुरवठा आहे, त्या प्रमाणात गरज असणे किंवा गरजेप्रमाणे पुरवठा होणे, हे जेव्हा साध्य होते; तेव्हा त्या समाजव्यवस्थेची, अर्थव्यवस्थेची किंवा औद्योगिकरणाची स्थिती अतिउत्तम आहे, असे म्हटले जाते. याच अनुषंगाने जर आपण २०१४ ते २०२५ हा कालखंड ऊर्जाक्षेत्राच्या दृष्टीने डोळ्याखालून घातला, तर जे काही दृष्टिपथात येते, ते स्तिमित करणारे आहे.

आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या १९४७ सालापासून २०१४ सालापर्यंत आपण ऊर्जाक्षेत्रात काय केले हे बघितले, तर आपली ऊर्जा उत्पन्नाची स्थिती २५० गिगावॅट होती. त्यातली १४० गिगावॅट ही कोळसाआधारित व्यवस्था होती. यापासून निर्माण करणारी वीज ही ९०० अब्ज युनिट्स होती आणि कोळशाची गरज ६१० दशलक्ष टन होती.

गेल्या ११ वर्षांत आपल्या देशाची ऊर्जा क्षेत्रातील प्रगती बघायची झाल्यास, पुढे असलेल्या काही बाबींवर नजर टाकावी लागेल आणि त्यांची तुलना करावी लागेल.

२०२५ मध्ये वर दिलेल्या आकड्यांमध्ये स्थापित क्षमता ही ४७६ गिगावॅट आहे. यात कोळशावर आधारित २४० गिगावॅट, इतर नूतनीकरणीय ऊर्जा २२७ गिगावॅट आहे. आपण निर्माण करणारी वीज ही १ हजार, १२४ बीयू आणि पर कॅपिटल कंजशन हे १ हजार, ४०० केडब्ल्यूएच झाले आणि कोळशाची गरज १ हजार, ०४८ दशलक्ष टन एवढी झाली आहे. २०२५ सालची स्थापित क्षमता ही २०१४ सालच्या जवळजवळ दुप्पट झालेली आहे (२०२५ची ४७६ गिगावॅट). तसेच, वीजनिर्मिती हीसुद्धा जवळपास ९०० बीयूवरून १ हजार, १२४ बीयू झाली आहे; तर प्रतिमाणसी वापर १.४ पट (एक हजार ते १ हजार, ४००) झाली आहे आणि कोळशाचे उत्पादन (६१० ते १ हजार, ०४८ एमएमटी) दुपटीच्या आसपास झाली आहे.

म्हणजेच स्वातंत्र्यकाळापासून ते २०१४ सालापर्यंतच्या ६० वर्षांमध्ये आपण विविध क्षेत्रांत, वीज क्षेत्रात जे काही निर्माण करू शकलो, तेवढेच काम आपण गेल्या ११ वर्षांत साध्य केले आहे. ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास, आपला औद्योगिक, कृषी आणि घरगुती वीजवापर वाढला आहे आणि ती गरज पुरवण्यासाठी जे काही करायचे होते, ते आपण पूर्ण करू शकलो आहोत. वीज उपलब्ध नाही किंवा लोडशेडिंग करावे लागते, ही स्थिती आता आपल्या देशात संपुष्टात आलेली आहे. याचाच अर्थ आपण औद्योगिक, कृषी आणि घरगुती वापरात आवश्यक अशी उद्दिष्टे साध्य केली आहेत आणि तशी व्यवस्थादेखील करण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत.

याशिवाय एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे, २०१४ पूर्वी आपली वीजयंत्रणा ही मुख्यतः कोळशावर आधारित वीज उत्पादनांवर अवलंबून होती. ज्याला पर्यावरणीयदृष्ट्या घातक समजतो. त्यामुळे २०१५ सालच्या पॅरिस परिषदेमध्ये आपण जगाला आपले कोळसाआधारित वीज उत्पादन कमी करून, हरित ऊर्जाआधारित उत्पादन वाढवण्याचे मान्य केले होते. त्याचप्रमाणे अन्य विद्युतनिर्मितीची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. आज या हरितऊर्जेची आपली स्थापित क्षमता २०० गिगावॅट इतकी झाली आहे आणि २०३० सालापर्यंत ही ५०० गिगावॅट करण्याचे उद्दिष्ट आपण निर्धारित केले आहे. त्याप्रमाणे आता ५०० गिगावॅट ऊर्जेची क्षमता आता आपल्या दृष्टिपथात आल्यासारखे वाटते. एकेकाळी हे सर्व आकडे आपल्याला सह्याद्रीच्या उंचीसारखे वाटायचे. पण, गेल्या ११ वर्षांत आपण हिमालयाच्या उंचीचे आकडे गाठून दाखवले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या सगळ्या कार्यकाळातील प्रगतीमध्ये सर्वांत मोठी बाब म्हणजे, जे अशय वाटत होते किंवा कपोलकल्पित वाटत होते, त्या उद्दिष्टांनाही नियोजन, व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्धता या सर्वांच्या एकत्रीकरणातून आपण नजरेच्या टप्प्यात आणल्या आहेत. त्यामुळे एक मोठा विश्वास या क्षेत्रांनी प्राप्त केला आहे. या विशिष्ट टप्प्यांना आपण जेव्हा २०३० किंवा तत्पूर्वी गाठू, तेव्हा आपल्या दृष्टीने आणि जगाच्या दृष्टीनेसुद्धा ती एक अचंबित करणारी बाब राहील. पण, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, हरितऊर्जाआधारित व्यवस्था आपण आणू शकलो; ही जगाच्या दृष्टीने आश्चर्यचकित करणारी गोष्ट आपल्याला साकार करायला मिळणार आहे.

कुठल्याही राष्ट्राचा प्रतिमाणसी विद्युत वापर कसा आहे, यावरून त्या राष्ट्राची प्रगती जोखली जाते. इतर अतिप्रगत राष्ट्रांपेक्षा आपण अजून मागे असलो, तरी गेल्या दहा ते ११ वर्षांत आपण आपले त्यापूर्वीच्या ६० वर्षांत असलेल्या स्थितीत ५० टक्के वाढ केली आहे. हे आपल्या प्रगतीचे एक महत्त्वाचे परिमाण आहे, महत्त्वाचे पाऊल आहे.

आवश्यक असलेल्या विजेच्या गरजेच्या दृष्टीने आवश्यक प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर तयार करणे, ही एक मोठी उपलब्धी आहे. तसेच, आपण वापरत असलेल्या विजेचा वापर हा बर्याच वेळा अपुरा होता. त्यामुळे ऊर्जेचा पुरेसा वापर यावरही आपण या काळात भर दिला आहे. त्यामुळे आपल्याकडील जास्त वीजवापर करणार्या साधनांऐवजी कमी वीज वापरूनसुद्धा तेवढेच उत्पादन देणारी प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. एलईडीआधारित दिव्यांची व्यवस्था आपण ट्यूबलाईट आणि सीएफएलच्या ऐवजी करू शकलो. ज्यामुळे यासाठी लागणार्या विजेच्या अर्ध्या क्षमतेत आपण तोच परिणाम मिळताना दिसतो. थोडयात काय, तर इतकी वीजनिर्मिती आपल्याला कमी करावे लागते किंवा आपण जी करू शकत आहोत, त्यात हा आकडा जर कार्यक्षम यंत्रणा वापरली नसती, तर वाढला असता. घरगुती वापरातील अनेक विजेवर आधारित उपकरणे, ती कार्यक्षम वापरातली असल्यामुळे घरगुती वापरातील विजेचा वापर कमी झाला आहे. ही बाब बहुतेक वेळा दुर्लक्षित होते. पण, हीसुद्धा एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे.

ग्रामीण भागांत, शेतीसाठी लागणार्या पाण्यासाठी आणि इतर बाबींसाठी पीएम कुसुम योजना राबविली गेली. या योजनेमुळे ग्रामीण क्षेत्रातच वीजनिर्मिती आणि तिथेच त्या विजेचा आवश्यकतेप्रमाणे वापर, हे धोरण आपण स्वीकारून त्याचे चांगल्याप्रकारे नियोजन केले. त्यामुळे त्याठिकाणी उपलब्ध संसाधनांना वीजपुरवठा तर झालाच. पण, त्याचा कोणताही ताण इतर व्यवस्थेवर न येता, तेथील अधिकची वीज आपण आपल्या नेहमीच्या वीजपुरवठा व्यवस्थेला दिल्यामुळे त्याला मदतच झाली.

लहान घरातील छतांवर सौरऊर्जा पॅनेलच्या माध्यमातून विद्युतनिर्मितीला चालना देणारी पीएम हर घर वीज योजना ही दीड वर्षांपूर्वी सुरू झालेली योजना. या योजनेला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे वीज कमी दरात त्या घरांना उपलब्ध व्हायला लागली. जर त्या घरांकडे जास्तीचा वीजसाठा उपलब्ध असेल, तर त्याचा फायदा आपल्या नियमित वीजवितरण व्यवस्थेला छोट्या प्रमाणात का होईना, पण पुरवठा करताना होतो. शिवाय अशा निर्माण विजेचा दर कमी असल्यामुळे, अशी कमी दराची वीज आपल्या नियमित वितरण सिस्टममध्ये येणे, हा अल्प का होईना, फायद्याचा मुद्दा आहे.

नियमित वीज ही कोळशावर आधारित असल्यामुळे, कोळशाच्या खाणीमध्ये वाढलेला खर्च, रेल्वेने तो वाहून नेण्याचा खर्च, यात सतत वाढ होत असल्यामुळे, या नित्य विजेचा खर्च हा नेहमी वाढत होता आणि पुढेही वाढतच जात आहे. याच्या अगदी उलट, सौरऊर्जा किंवा पवनऊर्जा आधारित विजेच्या उत्पादनाचा खर्च, त्यात होणार्या विविध तंत्रज्ञान आधारित नावीन्यामुळे प्रत्येक युनिटचा खर्च हा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. त्यामुळे स्वस्त वीज उपलब्ध होणे, हे उद्दिष्ट बर्यापैकी दृष्टिपथात चालले आहे. भविष्यात आपली सगळी व्यवस्था ही विजेवर आधारित राहणार आहे; त्यात ती डिस्ट्रीब्यूटेड निर्मिती केलेल्या विजेवर आधारित राहील, तर तिची एक चांगली उपलब्धता राहील. कारण, वीज स्वस्त असणे, विजेची उपलब्धतेनुसार निर्मिती करणे यामुळे वीजवहन करताना नुकसान होणार नाही. शिवाय गरजेनुसार आणि तळागाळात वीजनिर्मिती करून तिथेच तिचा वापर करणे आणि दूरवरुन वीजनिर्मिती करुन ती दुर्गम भागात नेणे, या दोन बाबी एकमेकांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे दुर्गम भागातील विजेच्या गरजा स्थानिक पातळीवरच सोडवण्यावर जो भर सरकारने दिलेला असतो, त्यातही भरपूर यश मिळताना दिसते.

२०१५ सालच्या पॅरिस कराराप्रमाणे जगातील प्रमुख देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. याच वेळेस भारत आणि फ्रान्स यांच्या संयुक्त पुढाकारामुळे आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना करण्यात आली. सौरऊर्जेबद्दल सहसा एक अपेक्षा नोंदवला जातो की, यामध्ये तुम्हाला त्याची किंमत आधी मोजावी लागते आणि नंतर ती परत मिळते व दुसरे म्हणजे, ही ऊर्जा काही काळ उपलब्ध असते. एखाद्या देशाच्या किंवा भागाच्या बाबतीत हे खरं आहे. आपल्याला माहिती आहे की, जगात कुठे ना कुठे सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतोच असतो आणि त्यातल्या त्यात विषुववृत्तीय प्रदेशात बहुतांश वाळवंट आढळतात. त्यामुळे सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असतो. यावरच विचार करून या विशिष्ट भागात सूर्यप्रकाश नसणे आणि इतर भागात असणे, याचा मेळ साधणारे प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीतर्फे राबविण्यात येणार आहेत. जसे की, पृथ्वीवर जेव्हा एका भागात भरपूर सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो, तेव्हाच दुसर्या भागात रात्र असते. त्यामुळे सूर्यप्रकाश उपलब्ध असलेल्या भागात वीजनिर्मिती करुन, अंधार असलेल्या भागात पोहोचवणे, हे या सौर आघाडीचे उद्दिष्ट.

सौरऊर्जा ही दिवसेंदिवस स्वस्त होत चालली आहे. त्यामुळे त्याची वीजनिर्मिती, किंमत कमी आणि वहनसुद्धा स्वस्तात झाले, तर ही ऊर्जा जगभरात स्वस्तात उपलब्ध होईल. यामध्ये जवळपास १००च्या वर देश एकत्र आले आहेत. या सगळ्यांना कुशल मनुष्यबळ, तसेच तंत्रज्ञान आणि निधी उपलब्धता यासाठी भारताचा पुढाकार आहे. यामुळे आपल्या येथील नवउद्योजकांना फायद्याच होणार आहे. आतापर्यंत देशांतर्गत या क्षेत्रात उद्योग करणार्या, रोजगार देणार्या आपल्या तरुण पिढीला, आता जगभर आपला व्यवसाय या क्षेत्रात विस्तारण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झालेली आहे. वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड असे या संकल्पनेचे नाव आहे. या संपूर्ण जगात एक सूर्य आणि त्यावर आधारित एक नेटवर्क तयार करायचे आणि सौरऊर्जेद्वारे निर्मिती या नेटवर्कमध्ये द्यायची आणि त्यांना गरज आहे त्यांनी त्यातून हवी तेवढी, हवी तेव्हा घ्यायची. ही एक स्वतंत्र ङ्गइकोनॉमीफ तयार होऊ शकेल. शिवाय प्रत्येक भाग आपल्या येथील परिस्थितीवर यातून उत्पन्न मिळवू शकेल किंवा स्वस्तात वीज मिळवू शकेल.
सौरऊर्जेबरोबरच इलेट्रिक वाहनांचा वापर गत पाच वर्षांत प्रचंड प्रमाणावर वाढला आहे आणि पुढेही वाढतच जाणार आहे. त्यामुळेसुद्धा आपल्याला किफायतशीर दरात ऊर्जा उपलब्ध होत असल्यामुळे इतर किमतींमध्ये होणार्या वाढीला आपण थांबवू शकू. यामुळे आपल्याला आपल्या क्रूड ऑईल खर्चात बर्यापैकी कपात करता येणार आहे.

नुकतेच आपण राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनफसुद्धा जाहीर केले आहे. यामुळे आपला प्रयत्न आहे की, आपल्याला हायड्रोजनद्वारे मिळणारी ऊर्जा स्वस्तात उपलब्ध होऊ शकल्यास, भविष्यात या हायड्रोजन ऊर्जेवर आधारित अनेक गोष्टी आपण देशातसुद्धा करू शकू आणि आपण जर त्याची निर्यात करू शकलो, तर त्यापासूनसुद्धा आपल्याला उत्पन्न मिळू शकणार आहे. ङ्गआत्मनिर्भर भारतफ आणि ङ्गविकसित भारतफ ही दोन उद्दिष्टे आपण निर्धारित केली आहेत. त्यामध्ये आपल्याकडील संसाधनांवर आधारित उपक्रम प्रकल्प राबविणे, त्यातून किफायतशीर उत्पादन निर्माण करणे, त्याचा सुयोग्य वापर करणे आणि गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन आपल्याजवळ असल्यास, ते इतर राष्ट्रांना निर्यात करून, त्यापासून मिळणार्या उत्पन्नात वाढ करणे, यावर आधारित आपले पुढचे नियोजन आहे. गतकाळात जे काही घडलेले दिसते, ते पाहता भविष्यात आपण गेल्या दशकात मिळवलेल्या यशाच्या अनेकपटीने यश मिळवू, यात शंका नाही.

प्रफुल्ल पाठक