गरीब कल्याण, सेवा आणि सुशासनाची ११ वर्षे...

स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी गरिबी हटावफचा नारा दिला. लोककल्याणकारी योजनांचा घाट घेतला गेला. पण, तरीही देशातील गरिबी काही हटली नाही. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गेल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात गरिबी हटावफहा केवळ नारा न राहता, त्याचे प्रत्यक्ष कृतिरुप दिसून आले. मोदी सरकारच्या या गरीब कल्याण, सेवा आणि सुशासनाच्या ११ वर्षांचा आढावा घेणारा हा लेख..

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः|
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्|फ

हा सर्वोदयाचा आणि अंत्योदयाचा ङ्गएकात्म मानव दर्शनफ प्रेरित विकासवादी विचार घेऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारची ११ वर्षे पूर्ण झाली. मुळात भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये आर्थिक व मानवी विकासाची परिमाणे आणि व्याख्या पूर्णतः बदलून सुशासनाच्या आधारावर ङ्गविकासवादफ प्रस्थापित करणे आणि असा मानवी विकास समाजातल्या प्रत्येक स्तरापर्यंत पोहोचवून लोकांच्या सर्वांगीण व सर्वसमावेशक विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे, हा गरिबी ही एक मानसिक अवस्था आहेफ असे म्हणणार्या (पक्षी : राहुल गांधी) व काँग्रेस पुरस्कृत राजकीय संस्कृती जोपासणार्या, आर्थिक विचार डावीकडे झुकलेल्या समाजवादी राज्यकर्त्यांसाठी आणि विचारवंतांसाठी एक अर्थ सांस्कृतिक धक्का होता, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. एकाच वेळी उद्योगस्नेही आणि समाज कल्याणाचा विचार हा आर्थिक धोरणांच्या माध्यमातून जोपासता येऊ शकतो, याचे अत्यंत प्रभावी प्रतिमान मोदी सरकारने घालून दिले आणि त्याच्याच जोरावर मागच्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वेगाने प्रगती होत आहे. दशकभरापूर्वी जागतिक क्रमवारीत ११व्या स्थानावर असणारी भारतीय अर्थव्यवस्था ही २०२५ सालात जगातली तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनते, ही मुळातच एक मोठी उपलब्धी आहे.

साधारणपणे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आवाका लक्षात घेता, मागणी पुरवठ्याच्या दृष्टिकोनातून भारतीय अर्थव्यवस्था ही एकूणातच मागणीच्या अंगाने बदलत राहते व मागणीच्या गुणक तत्त्वानुसार आर्थिक वृद्धी एका विशिष्ट वेगाने झालेली पाहावयास मिळते आणि मागणीच्या दृष्टीने विचार केल्यास, या देशातील मध्यमवर्गाकडून होणारी मागणी हा विकासाचा एक खूप मोठा घटक आहे, असे मान्य करावे लागते. या देशातील मध्यमवर्ग हा विकासाचा एक प्रेरक घटक असून १९९१ साली झालेल्या आर्थिक सुधारणांनंतर मध्यमवर्गाचा विकासातील वाटा हा उत्तरोत्तर वाढत असलेला दिसून येतो. त्याचाच परिणाम म्हणून मोदी सरकारने या मध्यमवर्गाच्या सशक्तीकरणासाठी आणि त्यातून आर्थिक विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी अनुकूल अशी धोरणे राबवलेली दिसून येतात आणि म्हणूनच मागची ११ वर्षे ही सेवा, सुशासनाची आणि गरीब कल्याणाची वर्ष होती, असे म्हणता येईल. मध्यमवर्गीयांच्या सशक्तीकरणासाठी सरकारने उचललेली पावले हा आजच्या विकासगाथेचा एक भाग असला, तरी त्याचा मूलभूत गाभा हा निम्नस्तरावरील लोकांची आर्थिक ताकद वाढवून आणि वंचितांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हाच आहे. कारण, उत्पन्नाच्या उतरंडीत निम्न वर्गांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, तरच त्यातून दारिद्य्र निर्मूलन आणि वंचितांचा विकास घडून येतो आणि परिणामी उत्पन्नाच्या उतरंडीच्या तळाशी असलेली मोठी लोकसंख्या ही सुरुवातीस मध्यम वर्गात आणि नंतर उच्च मध्यम वर्गात परावर्तित करणे शय होते. याच कारणामुळे मागच्या दशकभरात दारिद्य्र निर्मूलनासाठी मोठ्या प्रमाणावर कल्याणकारी कार्यक्रम राबवले गेले. तसेच, मध्यमवर्गीयांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रभावी उपाय करण्यात आले. याचाच परिणाम म्हणून मागच्या दशकभरात २५ कोटी लोक हे दारिद्य्र रेषेच्या वर आणणे सरकारला शय झाले आहे, असे नीती आयोगाच्या अभ्यासातून दिसून येते. तसेच, जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील निव्वळ दारिद्य्राचे प्रमाण हे १६ टक्क्यांवरून ५.७५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे निदर्शनास येते. याबरोबरच रोजगार वाढीच्या योजनांमुळे ग्रामीण तसेच, शहरी भागात लोकांची क्रयशक्ती वाढली असून दरडोई उपभोग खर्च हा तीन पटींनी वाढल्याचे दिसून येते. याशिवाय ग्रामीण तसेच शहरी भागात दैनंदिन जीवनातील सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी जलजीवन मिशनफ, सौभाग्य योजनाफ, प्रधानमंत्री आवास योजनाफ, स्वच्छ भारत मिशनफ अशा योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आल्या व त्याचे चांगले परिणाम आज दिसून येत आहेत. या योजनांच्या लाभांमुळे लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारला असून, बहुआयामी दारिद्य्राचे प्रमाण ५३ टक्यांवरून १६.४ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो. केवळ उत्पन्न आणि दरडोई खर्च या निर्देशाकांच्या पलीकडे जाऊन आरोग्य सुविधा, शिक्षण, महिला व बालविकास या क्षेत्रांतही विद्यमान सरकारने सकारात्मक व प्रभावी पावले उचलली असून, त्यातून एक सशक्त सामाजिक सुरक्षा योजनेचे जाळे उभे राहिले आहे.

समाजातील मध्यमवर्गाकडून होणारी मागणी आणि त्याचा बाजार व्यवस्थेवर तसेच आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, मागणीतील वृद्धी या उद्देशाने सरकारने मागच्या दशकभरात उत्पन्न करांच्या बाबतीत अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणले. तसेच, १२.७५ लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला. त्याचबरोबरीने खुल्या बाजारातील महागाई नियंत्रित करून लोकांची क्रयशक्ती वाढेल, यावर भर दिला. याचा परिणाम म्हणून मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती ही उत्तरोत्तर वाढत गेली. भारत देश हा अत्यंत वेगाने नागरीकरण होत असलेला देश म्हणून ओळखला जातो. तसेच, मध्यमवर्गीयांची सर्वांत जास्त लोकसंख्या ही शहरी भागात असल्यामुळे स्वाभाविकपणे शहरीकरण आणि शहरी संसाधने यावर मागच्या दशकभरात भर दिला गेला. ज्यातून शहरी भागातील मध्यमवर्गीयांना या योजनांचे लाभ मोठ्या प्रमाणावर मिळत गेले. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनाफ या केवळ एका योजनेतून आजवर दोन कोटी कुटुंबांना लाभ मिळाला असून, स्मार्ट सिटी मिशनफ, विविध महानगरातील मेट्रो प्रकल्पफ, नागरी उडान योजनाफ अशा शहरी विकासावरील योजनांवर झालेली गुंतवणूक शहरी मध्यमवर्गीयांसाठी फायदेशीर ठरली.

आजवर जवळजवळ ४२ कोटी आयुष्मान भारतफ कार्डांचे वितरण झालेले असून, देशातील नऊ कोटी रुग्णालये या योजनेशी संलग्न असून आरोग्य सुविधेचे लाभ लोकांना मिळाले आहेत. तसेच, एका अभ्यासानुसार जन औषधी केंद्रांच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय लोकांची मागच्या दहा वर्षांतील औषधाच्या खर्चातील बचत ही ३८ हजार कोटी रुपये एवढी आहे. याशिवाय ग्रामीण व शहरी आरोग्य मिशनच्या साहाय्याने कॅन्सर, मधुमेह, तंबाखूचे व्यसन, सिकलसेल, टीबी तसेच, मानसिक आरोग्याचे गुंतागुंतीचे प्रश्न, या सर्वांवर लक्ष केंद्रित करून सार्वजनिक आरोग्य सुविधा अधिकाधिक बळकट करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. आयुष्मान भारतफ या योजनेअंतर्गत आरोग्य संसाधने विकसित करण्यासाठी जवळजवळ ६४ हजार, १८० कोटी रुपयांची तरतूद ही मागच्या काही वर्षांत झालेली असून, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेफच्या माध्यमातून दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांना तसेच, वयोवृद्ध नागरिकांना आरोग्य सुरक्षेचे कवच पुरवण्यात आलेले आहे. आरोग्य सेवेचा विस्तार करण्याचा एक भाग म्हणून पोषण आहार योजनाफ, अंगणवाडी सक्षमीकरण योजनाफ, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजनाफ इत्यादी योजनांच्या अंमलबजावणीतून महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न हाताळण्यासाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच परिणाम म्हणून भारतातील माता मृत्यूदर हा दशकभरात ७८ टक्क्यांनी कमी झाला असून, २००० साली एक हजार स्त्रियांच्या मागे ३६२ एवढे असणारे माता मृत्यूदराचे प्रमाण २०२४ साली ८० पर्यंत कमी झाल्याचे दिसून येते. तसेच, बालमृत्यूचे प्रमाण हे ३७ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो.

कोविडफ महामारीच्या काळात दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांना आर्थिक साहाय्य पुरवून त्यांना अन्नसुरक्षेची हमी देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजफ ही योजना सुरू करण्यात आली व ती आजतागायत सुरू असून जवळजवळ ८० कोटी कुटुंबांना याचा लाभ मिळत आहे. एका बाजूला रोजगार हमी योजनेफच्या माध्यमातून उत्पन्न हमी देणे आणि त्याचबरोबर क्रयशक्तीला आधार देण्यासाठी करसुधारणा, शिक्षणाच्या संधी आणि आरोग्य सुविधांचे लाभ देणे, या माध्यमातून लोकांचे जीवनमान उंचावण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सरकारला घवघवीत यश प्राप्त झाले आहे.

भारताच्या या विकास प्रतिमानाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर. तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरामुळे विविध सरकारी योजनांचे लाभ लोकांना थेट हस्तांतरित करण्यात यश प्राप्त झाले. तसेच, जनधन, आधार, मोबाइल बँकिंग या जॅमम त्रयींच्या साहाय्याने वित्तीय व्यवहारात पारदर्शकता आणणे शय झाले. चलनावरील अवलंबित्व कमी करून वित्तीय व्यवहारांची गती आणि अचूकता वाढवण्यासाठी युपीआयफसारख्या सार्वजनिक संसाधनाच्या सार्वत्रिक वापरामुळे बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि वेगवान झाले. अटल पेन्शन योजनाफ, एकात्मिक पेन्शन योजनाफ, वन रँक वन पेन्शनफ यांच्या साहाय्याने निवृत्त लोकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी यंत्रणा उभी करण्यात आली.

परिणामी, एका बाजूला आर्थिक वृद्धी, तर दुसर्या बाजूला शाश्वत, सर्वसमावेशक मानवी विकास असे सकारात्मक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेत होताना दिसून येत आहेत. त्यामुळेच आज चीनसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्था अंतर्विरोधांनी ग्रस्त असताना आणि आर्थिक असुरक्षिततेच्या भावनेतून अमेरिकेसारखी महासत्ता इतर देशांशी व्यापार युद्ध करीत असतानाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संयत आणि सातत्यपूर्ण तसेच, सर्व समावेशक विकास हा निश्चितच दिलासादायक आहे. अर्थव्यवस्थेचे एकूण आकारमान पाहता, मागणीप्रेरित विकासाचे चक्र आर्थिक विकासाची घोडदौड चालू ठेवण्यास उपयुक्त ठरले आहे आणि यापुढेदेखील शहरी व ग्रामीण मागणीच्या आधारावरच भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रगती घडून येणार आहे. म्हणूनच निम्न मध्यमवर्गीयांना उच्च मध्यमवर्गात आणणे आणि असा नव मध्यमवर्गफ विकासाच्या वाटचालीत योगदान देण्यासाठी सक्षम होईल, हे पाहणे हेच सरकारच्या या सर्वंकष योजनांचे यश आहे, असे म्हणावे लागेल.

परंतु, या मार्गाने मध्यमवर्गीयांचे सशक्तीकरण करत असताना उत्पन्नातील विषमता आणि संसाधनांच्या मालकीतील असंतुलन या समस्यांकडेदेखील सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. उपभोग खर्चाच्या दृष्टीने असलेली आर्थिक विषमता कमी झालेली असली, तरीदेखील भारतात उत्पन्नाच्या विषमतेचे प्रमाण मूल्य ६६ एवढे आहे. याचा अर्थ असा की, आर्थिक समानता घडवून आणण्यासाठी उत्पन्नाचे फेरवितरण, करसुधारणा आणि रोजगारनिर्मितीच्या वाढत्या संधी याकडे सरकारला लक्ष पुरवावे लागणार आहे. लोकसंख्येचा लाभांश, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, उच्चशिक्षित व प्रशिक्षित मनुष्यबळ, वेगाने विस्तार पावणारे सेवाक्षेत्र या आर्थिक विकासासाठी जमेच्या बाजू असल्या, तरीदेखील दिवसेंदिवस खालावत जाणारी कृषी अर्थव्यवस्था आणि आकुंचन पावत असलेले कारखानदारी व उद्योग क्षेत्र या चिंताजनक बाबी लक्षात घेऊन सरकारला क्षेत्रीय समतोल साधत अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, संतुलित शहरी विकास, स्थलांतरितांच्या समस्या तसेच सायबर सुरक्षा, वित्तीय समावेशन आणि ऊर्जा सुरक्षा साध्य करत भविष्यातील विकासाचा मार्ग सुनिश्चित करावा लागेल.

डॉ. अपर्णा कुलकर्णी
७७६८०२७६५८