मोदी सरकारच्या ११ वर्षांतील संरक्षण सुधारणा

गेले दशक भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक आणि धोरणात्मक सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून सर्वार्थाने क्रांतिकारी ठरले. सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणापासून ते आत्मनिर्भरतेकडे वाटचालीपर्यंत, २०१४ पासून मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत भूतकाळातील पद्धतींपासून वेगळे ठाम पाऊल उचलून राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. अर्थात, कोणत्याही सुधारणेच्या प्रवासात अडथळे येतातच आणि टीकाही होते. मात्र, तरीदेखील भारताने संरक्षण क्षेत्रामध्ये अतिशय महत्त्वाच्या सुधारणा मोदी सरकारने साध्य केल्या आहेत. त्यांचाच आढावा घेणारा हा लेख...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी गेल्या ११ वर्षांत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. ते पुढीलप्रमाणे-

१. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टा (सीडीएस) आणि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स (डीएमए)ची स्थापना

सर्वांत महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारणांपैकी एक म्हणजे, दि. १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहीर आणि त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये कार्यान्वित झालेली चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस)या पदाची दीर्घ काळ प्रलंबित नियुक्ती. ही १९९९च्या कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या शिफारसीची पूर्तता होती. सीडीएस यांना तीनही दलांमधील अधिक समन्वय आणि संरक्षण खरेदीला प्राधान्य देण्याची जबाबदारी देण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाखाली नव्याने स्थापन झालेल्या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स (डीएमए)फमुळे सेवेत असलेल्या लष्करी अधिकार्यांना धोरणनिर्मितीमध्ये स्थान मिळाले, ज्यामुळे नागरी नोकरशाहीचे वर्चस्व कमी झाले.

२. कठोर धोरणात्मक निर्णय

भावना, आंदोलन आणि दलांच्या सन्मानाशी निगडित असा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे वन रँक, वन पेन्शन (ओआरओपी) योजना. ही माजी सैनिकांकडून अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित मागणी होती. संरक्षण मंत्रालय या योजनेच्या प्रचंड आर्थिक ओझ्यामुळे साशंक होते. भाजपने ही योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले आणि नोव्हेंबर २०१५ मध्ये त्याची अधिसूचना काढली. २०२४ पर्यंत संरक्षण बजेटपैकी सुमारे २२.७० टक्के रक्कम संरक्षण पेन्शनवर खर्च होते.

२०२२ मध्ये सरकारने अग्निपथ योजना सुरू केली, ज्यामुळे सशस्त्र दलांमध्ये सैनिकांची भरती करण्याची पद्धत बदलली. ही योजना वादग्रस्त ठरली आणि काही भागांत उमेदवारांच्या विरोधालाही सामोरे जावे लागले. सरकारने या योजनेला दलांचे सरासरी वय कमी करण्यासाठी, पेन्शनचा भार घटवण्यासाठी आणि अधिक तरुण, तंत्रज्ञानसक्षम व लवचिक लष्कर तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरवले.

विशेषतः नेपाळमधील गुरखा सैनिकांच्या भरतीबाबत विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, जनमानसांत फारसे माहीत नसलेली बाब म्हणजे, नेपाळमधील माओवादी नेहमीच परदेशी लष्करात त्यांच्या नागरिकांच्या भरतीला विरोध करतात. कारगिल युद्धाच्या वेळी त्यांनी सार्क देशावर गुरखा सैनिकांचा वापर करू नये, असे म्हटले होते, गलवान संघर्षातही तसेच मत व्यक्त केले आणि ऑपरेशन सिंदूरवेळीदेखील गुरखा सैनिकांच्या तैनातीला विरोध केला. माओवादी नेपाळमध्ये एक प्रभावी गट आहे. २०२१ पासून गुरखा भरती थांबवण्याचा आणि अग्निवीर निर्णयाचा संदर्भ या पार्श्वभूमीवर समजावा. या योजनेतील काही उणिवा दीर्घकालीन सुधारांतून दूर केल्या जातील.

३. आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाचा आग्रह

अ. पॉझिटिव्ह इंडिजिनायझेशन लिस्ट : २०२० पासून सरकारने पाचपेक्षा अधिक अशा याद्या जाहीर केल्या, ज्यामध्ये २ हजार, ९७२ पेक्षा अधिक प्रणाली, उपप्रणाली आणि घटकांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली. ठराविक अंतिम तारखेनंतर ही वस्तू कोणत्याही स्वरूपात आयात करता येणार नाहीत. संरक्षण उत्पादन विभागाने जाहीर केलेल्या चार याद्यांव्यतिरिक्त, लष्करी व्यवहार विभागाने ५०९ वस्तूंच्या पाच याद्या अधिसूचित केल्या आहेत.

ब. स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना : हलके लढाऊ विमान (तेजस), अॅडव्हान्स टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) आणि आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीसारखे मोठे प्रकल्प जलद गतीने राबवले. ५० हजार कोटी रुपयांहून अधिकचे करार देशांतर्गत कंपन्यांना देण्यात आले. संरक्षण औद्योगिक कॉरिडोरव्यतिरिक्त, संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत वर्गावर प्राधान्य दिले. वित्त मंत्रालयाने दरवर्षी संरक्षणसेवांना वाढीव निधी मंजूर करण्याबाबत उदारमतवादी धोरण ठेवले. संरक्षण मंत्रालयाने २०२९ पर्यंत तीन लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन आणि ५० हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

क. डीआरडीओफ सुधारणा : डीआरडीओचे पुनर्रचना सुरू आहे. संरक्षण बजेटपैकी २५ टक्के रक्कम अकादमी, थिंकटँक आणि कंपन्यांच्या संशोधन व विकासखर्चासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. पुढील १५ वर्षांत लष्करी आधुनिकीकरणासाठी ५०० हून अधिक योजना आखल्या आहेत. डीआरडीओने १ हजार, ८०० पेक्षा जास्त तंत्रज्ञान हस्तांतरे केली आहेत. तसेच स्वदेशी हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र आणि अत्यावश्यक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.

- संरक्षण निर्यात : २०१३ मध्ये ६८६ कोटींवरून २०२५ मध्ये २३ हजार, ६२२ कोटींवर म्हणजे ३१ पट वाढ. खासगी कंपन्यांचा ६० टक्के आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांचा ४० टक्के वाटा आहे.

४. ऑर्डनन्स फॅटरीचे कॉर्पोरेटायझेशन

२०२१ मध्ये १०० वर्षे जुना ऑर्डनन्स फॅटरी बोर्ड (ओएफबी) विसर्जित करून त्याऐवजी सात संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) स्थापन करण्यात आले. उद्दिष्ट होते जबाबदारी वाढवणे, कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे आणि या संस्थांना खासगी उद्योगांसोबत स्पर्धा करण्यास सक्षम करणे. कॉर्पोरेटायझेशनमुळे या कंपन्यांना स्वतःच्या उत्पन्नावर व्यवसाय चालवावा लागतो. प्रारंभी काही अडचणी विशेषतः कर्मचारी संक्रमण आणि खरेदी पुनर्रचनेत असल्या, तरीही यामुळे ओएफबीची दशकांपासूनची कामगिरीतील कमतरता आणि नोकरशाहीची अकार्यक्षमता संपुष्टात आली.

५. नवे कमांड आणि युनिट्स

युद्धाच्या नव्या क्षेत्रांना लक्षात घेऊन सरकारने पुढील संस्था सुरू केल्या -

- डिफेन्स सायबर एजन्सी

- डिफेन्स स्पेस एजन्सी

- आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन्स डिव्हिजन

या त्रिसेवा संस्था अजून प्रारंभिक टप्प्यात असल्या, तरी भारताने एकात्मिक, संयुक्त आणि बहु-आयामी युद्धक्षेत्रात प्रवेश केला आहे. २०१९ मध्ये मिशन शक्तीफअंतर्गत यशस्वी अॅण्टी-सॅटेलाईट (एएसएटी) चाचणी पार पाडून भारताने अंतराळ सुरक्षेतील स्वदेशी क्षमता सिद्ध केली आणि या क्षेत्रात जगातील चौथा देश ठरला. ऑपरेशन सिंदूरनंतर सर्व युनिट्समध्ये ड्रोन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान समाविष्ट करण्याची योजना आहे. ब्रिगेड्सचे पुनर्रचना करून सर्व-शस्त्रसंयुक्त रुद्र ब्रिगेड तयार केल्या जात आहेत. कमांडो हल्ल्यांसाठी विशेष दलांच्या युनिट्सचे २५० सैनिकांच्या हलया ब्रिगेडमध्ये पुनर्रचना केली जात आहे, ज्यांना भैरव असे नाव दिले आहे.

थिएटर कमांड्स

म्हणजेच विशिष्ट भौगोलिक किंवा कार्यात्मक क्षेत्रासाठी लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेची संसाधने एकत्रित करणारे संरचना या प्रस्तावात प्रगती झाली आहे. काही मतभेद असूनही दोन कमांड्स (सागरी आणि हवाई संरक्षण) अंतिम टप्प्यात आहेत. यांची अंमलबजावणी झाल्यास भारत आधुनिक संयुक्त युद्धसिद्धांताकडे झेप घेईल.

६. संरक्षण खरेदी सुधारणा

इतिहासात भारताची संरक्षण खरेदी ही विलंब, खर्चवाढ आणि लाल फितीने ग्रासलेली होती. २०१४ नंतर पुढील पावले उचलली गेली -

- वित्तीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण : सेवाप्रमुख आणि उपप्रमुखांना वाढीव आर्थिक अधिकार देऊन आपत्कालीन खरेदी सुलभ केली.

- डिफेन्स अक्विझिशन प्रोसीजर (डीएपी) २०२० : बाय इंडियन आणि बाय अॅण्ड मेक इंडियन यांना प्राधान्य. प्रक्रिया आणखी कमी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सुधारणा सुरू.

- फास्ट-ट्रॅक आणि इमर्जन्सी खरेदी : विशेषतः २०२० गलवान संघर्षानंतर, तातडीची उपकरणे नियमित प्रक्रियेविना खरेदी करण्यास अनुमती.

७. सीमावर्ती पायाभूत सुविधा आणि तैनाती

गलवाननंतर (२०२०) ईशान्य आणि लडाखमध्ये सीमावर्ती पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर उन्नयन झाले. सीमा रस्ते संघटनेने (बीआरओ) हजारो किमी रस्ते बांधले. अटल बोगदा, जोजिला बोगद्यासारख्या रणनीतिक बोगद्यांमुळे सैन्य हालचाली सुधारल्या. न्योमा आणि अरुणाचलमधील हवाई तळ तसेच दुहेरी वापराच्या नागरी विमानतळांचे संवेदनशील भागात संचालन सुरू झाले. यामुळे पूर्व लडाखमधील सततच्या चिनी तैनातीला प्रत्युत्तर देणे अधिक सोपे झाले.

८. नवकल्पना परिसंस्था

२०१८ मध्ये सुरू केलेल्या इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एसलन्स (आयडेस) या उपक्रमामुळे स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि अकादमींना संरक्षणासाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे व्यासपीठ मिळाले. ३०० हून अधिक स्टार्टअप्स सहभागी झाले असून, अनेक आव्हानांमधून प्रोटोटाईप विकसित झाले आहेत. आयडेस, एसपीआरआयएनटी आणि एडीआयटीआय योजनांखाली विशेष तंत्रज्ञानासाठी देशांतर्गत कंपन्यांशी एक हजार कोटींहून अधिकचे करार झाले आहेत. या योजनांना डीआरडीओकडून अनुदान व टेनोलॉजी डेव्हलपमेंट फंड अंतर्गत मोफत तंत्रज्ञान हस्तांतरण मिळाले आहे. यामुळे भारत खरेदीदार देशातून काही निवडक संरक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्रांत नवकल्पना करणारा देश बनला आहे.

निष्कर्ष

स्वदेशीकरणाचा आग्रह, संस्थात्मक सुधारणा, युद्धाच्या नव्या पद्धतींशी जुळवून घेणे आणि नोकरशाहीतील अडथळे कमी करणे, या सर्वांमुळे मोदी सरकारच्या दशकभराच्या कारकिर्दीत भारतीय संरक्षण धोरणात परिवर्तनाचा काळ आला आहे. अर्थात, यामध्ये आणखी वेग येण्याची निश्चितच गरज आहे. तरीही अधिक आत्मनिर्भर, लवचिक आणि आधुनिक संरक्षण संरचनेची पायाभरणी झाली आहे. भूराजकीय अस्थिरता आणि बहुआयामी युद्धाच्या युगात या सुधारणा अत्यावश्यक आहेत. पुढील दशकात भारताने या बदलांवर किती प्रभावीपणे काम केले. यावर धोरणांना शाश्वत सामरिक क्षमतेत रूपांतर करण्याचे यश ठरणार आहे. अद्याप पूर्णपणे अमलात न आलेल्या आणि सुधारणा सुरू असलेल्या या पावले लष्कराच्या प्रशिक्षणातील समन्वय, संयुक्त सराव, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर आणि एकत्रित शस्त्रसहकार्य यांना बळकट करून युद्धमोहिमा प्रभावीपणे पार पाडण्याच्या पद्धतीत बदल घडवतील.