सामाजिक न्यायाचा सुवर्णकाळ

२०१४ साली नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर सुरू झाले समस्त समाजाचे विकासपर्व. सुरू झाला प्रवास शोषित-वंचित समाजाच्या उत्थानाचा. त्याआधीही ‘गरिबी हटाओ’ वगैरे नारा दिला जात होताच. पण मोदी सरकारच्या ११ वर्षांच्या कालावधीत ‘गरिबी हटाओ’ हा नारा न राहता संकल्प झाला! ‘सब समाज को साथ लिए’चा उद्घोष करत सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्याही दुर्बल असलेल्या समाजासाठी सामाजिक संधी आणि न्यायाचा मार्ग प्रशस्त झाला. नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या ११ वर्षांच्या कारकिर्दीचा हा सामाजिक न्यायाच्या प्रवासाचा घेतलेला मागोवा...

एक कथा आणि त्या कथेवर आधारित एक नाट्य आहे. त्या गरीब आईचा तो एकुलता एक मुलगा होता. तो खूप आजारी पडला. आईने गावातील वैद्य तसेच अगदी तांत्रिकांलाही(मांत्रिक) विनंती केली की, माझ्या मुलावर उपचार करा. मात्र आजारी मुलावर उपचार करायला सगळ्यांनी नकार दिला. कारण ती आई गरीब होती आणि त्यातही मागास समाजातली होती. आई दुःखी झाली. मुलाला बरे करण्यासाठी लोकांना विनवू लागली. तेव्हा कुणीतरी सांगितले की, गावातल्या देवळातील देवाला वाहिलेले पिवळे फूल जर मुलाला दिले, तर मुलगा नक्की ठीक होईल. ती आई रडत रडत देवळात जाते. मात्र, मागास समाजातील असल्यामुळे तिला मंदिरप्रवेश नाकारला जातो. ती रडते, विनवणी करते आणि भांडतेही; पण तिला मंदिरात जाऊ दिले जात नाही. दिवसभर मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर ती थकते. रडत रडत घरी येते; तर घरी तिचा लाडका मुलगा उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडलेला असतो. वंचित समाजातील अत्यंज(अंत्यज) स्त्रीला, एका आईला भोगायला लागलेले दुःख व्यक्त करणारी ही कथा आणि नाट्य. शोषित-वंचित समाजातल्या अत्यंजांना काय काय सहन करावे लागते! या समाजबांधवांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधांपासून कशा प्रकारे वंचित राहावे लागते! समाजातल्या वंचित बांधवांच्या जगण्यातला सन्मानच नव्हे, तर जगण्याचे माणूसपणच कशा प्रकारे चिरडले गेलेले असते, हे सांगणारी ही कथा आणि हे नाट्य! ही कथा कुणी आणि कधी लिहली, तर १९६२ साली वयाच्या १२व्या वर्षी शाळेच्या कार्यक्रमामध्ये नाट्य सादर करण्यासाठी ही कथा लिहिणारे आणि दिग्दर्शित करणारे होते, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी! ही कथा येथे संदर्भित केली, कारण बालक असतानाच नरेंद्र मोदी यांनी शोषित-वंचित समाजाचे दुःख जवळून पाहिले होते. त्या वेदनेने त्यांचे अंतर्मन व्यथित झाले होते. त्या वेदना केवळ भावना बनून राहिल्या नाहीत, तर समाजाचे मानवीपण उद्ध्वस्त करणार्या या वेदना, त्या समस्या कशा दूर होतील, यासाठीचे बीज या वेदनेतूनच रूजले. त्यामुळेच तर २०१४ साली देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम काय केले, तर देशातील शोषित-वंचित, दुर्लक्षित, दुर्लभ समाजघटकांच्या उत्थानासाठी कार्य! अत्यंज विकासाचे कार्य त्यांनी प्रशासकीय स्तरातून लोकशाही माध्यमातून कार्यान्वित केले. आर्थिक सुबत्ता किंवा आर्थिक स्थैर्य म्हणजे समाजाचा सर्वांगीण विकास नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या सन्मानासह समाजाचे सशक्तीकरण करणे, म्हणजे समाजाचा विकास, ही संकल्पना नरेंद्र मोदी यांच्या विचारांतून आणि कार्यातूनही सातत्याने प्रतीत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ताकाळातील समाजासाठीची प्रत्येक योजना म्हणजे सामाजिक न्यायाची आणि सन्मानपूर्वक सशक्तीकरणाची हमी आहे. समाजासाठी विविध योजना कार्यान्वित करताना पंतप्रधान नव्हे, तर ‘प्रधान सेवक’ या नात्याने आपण समाजाचे ऋण फेडत आहोत, हाच त्यांचा भाव आहे. २०१४ ते २०२५ साल म्हणजे एकूण ११ वर्षे नरेंद्र मोदी हे आपल्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत. या काळात त्यांनी मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय तसेच आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त समाजाच्या सकारात्मक श्रद्धांचे जागरण केले. समाजातील महामानवांच्या कार्याचा गौरव केला आणि समस्त देशवासीयांमध्ये या महामानवांच्या विचारकार्याबाबत जागृती केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असू दे की साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे असू दे की भगवान विरसा मुंडा असू दे की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर असू दे की राणी ग्लायूंद असू दे या सगळ्या विभूतींचे विचारकार्य त्या त्या समाजापुरते नसून, समस्त जगाला प्रेरणा देणारे आहे. याच जाणिवेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजाचे प्रेरणास्थान असलेल्या सर्वच महापुरुषांचा, मातृशक्तींचा यथायोग्य सन्मान केला. तसेच, सर्व भारतीयांना त्यातही शोषित-वंचितांना न्याय-हक्क मिळवून देण्यासाठी संविधानाची भूमिका महत्त्वाची आहे. या संविधानाबाबत नरेंद्र मोदी म्हणतात की, संविधान देशाचा राष्ट्रग्रंथ आहे. देश संविधानानेच चालणार. दुर्बल घटकांसाठी न्यायाचा कायदा सांगणार्या संविधानाच्या गौरवासाठी संविधान दिन साजरा करण्याची परंपराही नरेंद्र मोदी यांनीच सुरू केली.

या सगळ्यासोबतच, त्यांच्या या ११ वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, भटके-विमुक्त समाजासाठी अनेक योजना सुरू झाल्या. त्या योजनांनी समाजाचे आयुष्य उजळविले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सफाई कामगारांसाठीची ‘नमस्ते योजना’. सेफ्टी टँकची स्वच्छता करताना सफाई कर्मचार्याचा मृत्यू झाला, अशा बातम्या आपण एकत असतो, वाचत असतो. ‘नमस्ते’ म्हणजे ‘नॅशनल अॅक्शन फॉर मेकॅनाईज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम योजना’ स्वच्छता कामगारांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठीचा उपक्रम आहे. स्वच्छताकार्यात एकाही कर्मचार्याचा मृत्यू होऊ नये, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. माणसाने दुसर्या माणसाची विष्ठा हाताने वाहणे, साफ करणे, हे मानवतेला लांछनास्पद आहे. स्वच्छतेचे काम करताना कर्मचार्यांचा मानवी विष्ठेशी थेट संपर्क येऊ नये, यासाठी ‘नमस्ते योजने’मध्ये तरतूद आहे. २०२२-२३ ते २०२५-२६ या चार वर्षांसाठी ३६० कोटी रुपयांच्या खर्चासह ही योजना मंजूर करण्यात आली. याचबरोबर स्वच्छता कामगारांना स्वयंसाहाय्यता गटांमध्ये (स्वयंसेवा गट) एकत्रित केले जाते आणि त्यांना स्वच्छता उपक्रम चालविण्याचा अधिकार दिला जातो. पंतप्रधान मोदींची दुसरी महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे ‘पीएम सूरज पोर्टल.’ ‘पीएम सुरज राष्ट्रीय पोर्टल’चे उद्दिष्ट समाजातील सर्वांत दुर्लक्षित घटकाचे उत्थान करणे आणि वंचित समुदायातील एक लाख उद्योजकांना कर्जसाहाय्य प्रदान करणे आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून वंचित समाजातून लाखो युवक उद्योजक म्हणून उदयास येणार आहेत. नोकरी मागणारे न होता, ते इतर लोकांना नोकरी देणारे होणार आहेत.

तसेच आदिवासी बांधवांसाठी ‘पीएम जनमन’, ‘धरती आबा अभियान’ आणि ‘वन धन योजना’सुद्धा अशाच महत्त्वाच्या. २०१३-१४ साली आदिवासी समाजासाठी केंद्र सरकारचे ४ हजार, २९५.९४ करोड रुपये बजेट होते, ते २०२५-२६ साली १४ हजार, ९२६ करोड रुपये आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ‘पीएम जनमन योजने’साठी २४ हजार, १०४ करोड रुपये आणि ‘धरती आबा अभियाना’साठी ७९ हजार, १५६ करोड रुपये देण्यात आले. जनजातीय कार्य मंत्रालयाचे बजेट गेल्या दहा वर्षांमध्ये तिपटीने वाढून १२ हजार, ४६१ करोड झाले, तर ‘अनुसूचित जनजाती विकास कार्य योजना’ (डीएपीएसटी) निधी वितरणामध्ये ५.५ पटीने वृद्धी झाली.

एकलव्य मॉडेल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजनांचे वितरण गेल्या दहा वर्षांमध्ये २१ पटींनी वाढले. यामुळे समाजाच्या मूळ प्रवाहापासून वंचित असलेल्या समाजातील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक टक्का वाढला. २०१३-१४ साली या योजनेचा लाभ ३४ हजार, ३६५ विद्यार्थी घेत होते, तर २०२३-२४ सालापर्यंत हीच विद्यार्थीसंख्या वाढून १ लाख, ३२ हजार, २७५ झाली. थोडक्यात, पंतप्रधान मोदींनी उत्पन्नवाढीच्या प्रशिक्षण योजना, मानव संसाधन व संपत्तीच्या योजना किंवा आदिवासी कल्याणात्मक योजना कार्यान्वित करून सर्व समाजबांधवांच्या उत्थानाचा मार्ग सुकर केला. मात्र त्याचसोबत देशभरात समाजातून सामाजिक आणि राजकीय नेतृत्व उभे केले. मोदींच्या मंत्रिमंडळामध्ये ६० टक्के मंत्री हे मागासवर्गीय, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय समाजातले आहेत. एकंदर काय, तर मोदी सरकारच्या काळातली ही ११ वर्षे म्हणजे सामाजिक न्यायाचा सुवर्णकाळच म्हणावा लागेल!

वंचितांना सन्मान आणि न्याय प्रदान करणे, हे आमच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. वंचित घटकांच्या विकासाशिवाय २०४७ सालापर्यंत ‘विकसित भारत’ हे ध्येय साध्य होऊ शकत नाही. मोफत रेशन, मोफत वैद्यकीय उपचार, पक्की घरे, शौचालये आणि उज्ज्वला गॅस कनेक्शन यांसारख्या योजनांचा सर्वार्थाने लाभ होत आहे. सामाजिक न्यायाच्या ध्यासातून समाजाच्या उत्थानासाठी सरकार या योजनांमध्ये पूर्णत्वाचे ध्येय ठेवून काम करत आहे.

नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

मोदी सरकारच्या नेतृत्वात भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवत देशाला प्रत्येक क्षेत्रात क्रमांक एक बनविण्याचे लक्ष्य आहे. मोदी सरकारचा ११ वर्षांचा कार्यकाळ हा जनसेवा, संकल्प आणि समर्पणाचा सुवर्णकाळ आहे. या नव्या भारताने ‘रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म’च्या बळावर आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल सुरू केली आहे.

अमित शाह, गृहमंत्री