भारताला मांडलिक बनविण्याचे षड्यंत्र

पाश्चिमात्य बाजारपेठीय माफिया आणि भारताचे सार्वभौमत्त्व यांच्यामध्ये उभे असलेल्या भक्कम भिंतींचे नाव आहे नरेंद्र मोदी. अमेरिकेला भारताची आत्मनिर्भरता पाहावत नाही कारण, त्यांच्या उत्पादनांसाठी भारत हीच सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. पण, मोदी यामध्ये सर्वांत मोठा अडथळा ठरत असल्याने, त्यांना पदच्युत करण्यासाठी सध्या जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

विरोधी पक्षांकडून, विशेषतः काँग्रेसकडून होत असलेला मतदारयाद्यांच्या कठोर तपासणीला (एसआयआर) विरोध हे विरोधकांचे आणखी एक बोगस आंदोलन आहे, अशी समजूत करून घेणार्यांसाठी एक धोयाचा इशारा आहे. हे आंदोलन कितीही बिनबुडाचे असले, तरी तो एका व्यापक आंतरराष्ट्रीय कटाचा एक भाग आहे. लोकशाही प्रक्रियेद्वारे सत्तेवर आलेल्या लोकनियुक्त सरकारांना हिंसक आंदोलनाद्वारे सत्ताभ्रष्ट करण्याचे असे अनेक प्रयत्न आजवर यशस्वी ठरले असून, आता भारताला या षडयंत्राचा नवा बळी बनविले जात आहे. त्यामागे भारतरूपी सर्वांत आकर्षक बाजारपेठेवर अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण करण्याचा हेतू आहे.

यापूर्वी २०२२ साली पाकिस्तानमध्ये झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकीत, इमरान खान याच्या पीटीआय या पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. पण, या निवडणुकीत बोगस मतदान झाले आणि खोटा निकाल लावण्यात आल्याचा डांगोरा पिटण्यात आला. लष्कराच्या मदतीने पाकिस्तानात ठिकठिकाणी हिंसक आंदोलने घडवण्यात आली आणि इम्रान खानला सत्तेपासून रोखण्यात आले. यानंतर लष्कराने आपल्या पसंतीच्या शाहबाज शरीफ यांना पंतप्रधानपदी बसविले व इमरान खान आजपर्यंत तुरुंगातच आहे.

गतवर्षी अशाच प्रकारे बांगलादेशातील निवडणुकीतही गोंधळ घालण्यात आला. वास्तविक या निवडणुकांवर, विरोधी नेत्या बेगम खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षाने बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर निवडणुकीत शेख हसीना यांच्या अवामी लीग पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळाले पण, त्यांच्या सरकारविरोधात विद्यार्थ्यांना भडकविण्यात आले आणि त्याला कट्टर धार्मिक संघटनांनी पाठिंबा दिला. शेवटी शेख हसीना यांना स्वदेशातून पळून, भारतात आश्रय घ्यावा लागला. म्यानमार सरहद्दीनजीक बांगलादेशाच्या एका भूभागावर अमेरिकेला लष्करी तळ उभारण्यास शेख हसीना यांनी नकार दिल्यामुळे, अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’ने त्यांना सत्ताभ्रष्ट केले आणि आपले सांगकामे असलेल्या मोहम्मद युनूस यांना सत्तेवर बसविले.

ही केवळ दोन अलीकडची उदाहरणे झाली. यापूर्वी इराक, लीबिया, इजिप्त, श्रीलंका वगैरे देशांमधील निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या सरकारांविरोधात उठाव करण्यात आला होता. त्याचे ‘अरब स्प्रिंग’ असे गोंडस नामकरण करण्यात आले होते. फार पूर्वी इराणचे तत्कालीन पंतप्रधान मसादिक यांनी आपल्या देशातील तेलाच्या उत्पादनाचा ठेका अमेरिकी कंपन्यांना देण्यास नकार दिल्यावर, त्यांच्याविरोधात व्यापक षडयंत्र रचण्यात आले आणि त्यांना देशद्रोही ठरवून पदच्युत करण्यात आले. नंतर अमेरिकेच्या हातातील बाहुले असलेल्या इराणच्या शहांना सत्तेवर बसविण्यात आले. त्यांनी ऐषारामात जीवन जगताना देश अमेरिकेला विकला, परिणामी आयातोल्ला खोमेनी यांनी तेथे क्रांती केली.

निवडणुकीत मोदी यांचा पराभव करणे अशय असल्याचे विरोधकांनी मनोमन मान्य केलेच आहे, म्हणून आता त्यांना संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हताच संपुष्टात आणायची आहे. कारण, तसे केल्यावरच विरोधकांना सत्ता मिळण्याची थोडी आशा आहे. ममता बॅनर्जी यांच्यापाठोपाठ काल काँग्रेसचे खासदार इमरान मसूद यांनीही लोकसभा बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे, हा योगायोग नव्हे. कारण, त्यांना कसेही करून विद्यमान मोदी सरकार हे खर्या अर्थाने लोकनियुक्त सरकार आहे, हा समज खोडून काढायचा आहे. मोदी यांनी निवडणुकीत मते चोरली असून, ते गैरप्रकार करून सत्तेवर आल्याचे विरोधकांना दाखवून द्यायचे आहे. ‘ईव्हीएम’ना हॅक केले जाते हा प्रचार जनतेने साफ धुडकावून लावल्याने, आता विरोधकांकडून ‘ईव्हीएम’बाबत एक शब्दही उच्चारला जात नाही. म्हणून आता भारतातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचीच विश्वासार्हता धोयात आणून, मोदी आणि भाजपच्या विजयाचे नैतिक आणि कायदेशीर अधिष्ठानच हिरावून घेणे हे अमेरिकी ‘डीप स्टेट’चे लक्ष्य आहे. भारतातील विरोधी पक्ष हे त्यांचे आयुध आहे. या आंदोलनाला जोर चढल्यावर लवकरच अमेरिका आणि काही युरोपीय देशांकडून, भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवर संशय उत्पन्न करणारी संदिग्ध विधाने केली जाण्याची शयता आहे.

पूर्वी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने भारतातील कच्चा माल इंग्लंडमध्ये नेऊन त्याचे रूपांतर पक्क्या मालात करण्यास प्रारंभ केला आणि भारताला आपली बाजारपेठ बनविली होती. आज ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ची जागा अमेरिकी भांडवलशाहीने घेतली आहे. आपल्या उत्पादनांसाठी भारताने देशी बाजारपेठ खुली करावी, यासाठी भारतीय मालावर प्रचंड आयातशुल्क (टॅरिफ) लादून दबाव टाकण्यात येत आहे. भारताला राजकीयदृष्ट्या नव्हे, तर आर्थिकदृष्ट्या आपले मांडलिक बनविण्याचे हे षड्यंत्र आहे. चिनी मालावरही असाच कर लादला जात असला, तरी त्याची अंमलबजावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. आता ट्रम्प यांनी चीनवरील आयातशुल्काला तीन महिन्यांची म्हणजे, नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे कारण, डिसेंबरमधील नाताळची खरेदी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत केली जाते. तत्पूर्वीच चिनी वस्तूंवर कर लादला, तर अमेरिकेत महागाई वाढून जनतेच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल हे वास्तव ट्रम्प जाणून आहेत. अमेरिकेत जवळपास कोणत्याच ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन केले जात नाही. या वस्तूंसाठी तो देश चीन, भारत, बांगलादेश यांसारख्या देशांवर अवलंबून आहे. चीनला दुखावणे थोडे कठीण आहे कारण, तो दुसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. तुलनेने भारताला झुकविणे सोपे आहे, असा ट्रम्प यांचा समज झाला आहे. त्या भ्रमाचा भोपळा लवकरच फुटेल, यात शंका नाही. त्यासाठी सर्व भारतीयांना मोदी यांच्यामागे एकदिलाने उभे राहावे लागेल. मोदी यांनी देशी कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादनांची बाजारपेठ अमेरिकेला खुली करण्यास नकार दिल्यामुळे, आता-आतापर्यंत मोदी यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या ‘भारतीय किसान युनियन’ने मोदी यांना पाठिंबा दिला आहे. किसान युनियन जर राजकारण बाजूला ठेवू शकते, तर देशहितासाठी सामान्य भारतीय इतके करूच शकतात, नाही का? हा त्यांच्या आत्मसन्मानाचा आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेचा प्रश्न आहे.

राहुल बोरगांवकर