एमएसएमई आणि ११ वर्षांतील परिवर्तनाची उद्यमगाथा...

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जाणारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे क्षेत्र केवळ रोजगारनिर्मितीच नाही, तर उद्योजकतेची संस्कृती जोपासणारे क्षेत्र आहे. २०१४ सालापर्यंत एमएसएमई क्षेत्राला भांडवलाची टंचाई, तंत्रज्ञानातील मागासलेपणा, बाजारपेठांपर्यंत मर्यादित पोहोच व सरकारी योजनेबाबत माहितीचा अभाव अशा अनेक अडचणी होत्या. २०१४ सालानंतर केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या क्षेत्राकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले आणि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मुद्रा योजना यांसारख्या ध्येयधोरणांनी एमएसएमईफमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवले. त्याचाच या लेखात घेतलेला सविस्तर आढावा...

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय ही भारत सरकारची एक शाखा असून, भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधित नियम आणि कायदे तयार करणारी आणि प्रशासनाची सर्वोच्च कार्यकारी संस्था आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांनी (एमएसएमई) भारताच्या वेगवान आर्थिक विकासात मोठे योगदान दिले आहे. देशात नोकर्या निर्माण करण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारताच्या शाश्वत विकासात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असताना, त्यांना जगण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी प्रचंड जोखीम आणि आव्हानांचा सामना करावा लागतो. पुरेशा वित्तपुरवठांचा अभाव हे त्यांच्या प्रमुख आव्हानांपैकी एक. यामुळे अलीकडच्या काळात एमएसएमई कर्जांना लोकप्रियता मिळताना दिसते.

२०१४ पूर्वीची स्थिती

एमएसएमईफ क्षेत्र भारताच्या जीडीपीफमध्ये सुमारे ३० टक्के योगदान देते. पण, या क्षेत्राच्या वाढीचा दर मर्यादित आहे, हे खरे आहे. परंतु, या क्षेत्राच्या विकासाला काही मर्यादा होत्या. आर्थिक साहाय्याचा अभाव, तंत्रज्ञानाचा अभाव, बाजारपेठेची उपलब्धता, कौशल्य विकास ही वाढीचा दर मर्यादित असण्याची कारणे होती. तसेच या क्षेत्राचा निर्यातीत ३३ टक्के वाटा होता. पण, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी तंत्रज्ञान व गुणवत्ता सुधारणा आवश्यक होती.

बँकांकडून कर्जप्राप्ती अत्यंत कठीण

सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योग योजनांसाठी बँकांकडून कर्ज मिळवणे, हे खरोखरच खूप कठीण होते. या प्रक्रियेत अनेक अडचणी होत्या, ज्यात कर्जासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे, तसेच कर्जाची प्रक्रिया खूप वेळखाऊ आणि किचकट असणे यांचा समावेश होता.

या परिस्थितीत, अनेक एमएसएमईफ उद्योजकांना कर्ज मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. :

बँकांचे नियम आणि अटी खूप कठीण होत्या. जास्त कागदपत्रे, विलंब, जास्त व्याजदर, पारदर्शकता नसणे, कर्जासाठी अनेक ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागत होते. कर्जवाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नव्हती, ज्यामुळे अनेक गैरसमज निर्माण व्हायचे. बँक अधिकारी अनेकदा योग्य माहिती देत नसत किंवा कर्ज मंजूर करण्यास टाळाटाळ करत. या सर्व अडचणींमुळे एमएसएमई क्षेत्राचा विकास मंदावला. कारण, पुरेसे भांडवल उपलब्ध होत नव्हते.

सरकारी योजना अस्तित्वात असल्या, तरी उद्योगापर्यंत पोहोच कमी

अनेक ङ्गएमएसएमईफ योजना अस्तित्वात आहेत, पण त्यांची माहिती आणि लाभ उद्योगांपर्यंत पोहोचवण्यात काही प्रमाणात कमतरता आहे. अनेक उद्योजक या योजनांची माहिती नसल्यामुळे किंवा त्यांना योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे त्यांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, असे काही अहवाल सांगतात.

या समस्येची काही प्रमुख कारणे:

- माहितीचा आणि मार्गदर्शनाचा अभाव, गुंतागुंतीची प्रक्रिया, गैरसमज, भाषा आणि संपर्क, जागरूकतेचा अभाव.

- डिजिटायझेशनफ अत्यल्प - बहुतांश व्यवहार रोखीने किंवा पारंपरिक पद्धतींनी होत होते.

२०१४ अगोदर जास्तीत जास्त व्यवहार हे रोखी आणि जुन्या पारंपरिक पद्धतीने होत होते, डिजिटायझेशनचे प्रमाण हे नगण्य असे होते.

मात्र, २०१४-२५ दरम्यान अतिशय क्रांतिकारक असे परिवर्तन झाले. ते पुढीलप्रमाणे - (अ) धोरणात्मक पावले

१. एमएसएमईफ व्याख्या बदल (२०२०)

२. गुंतवणूक आणि उलाढाल या दोन्ही निकषांवर आधारित नवी व्याख्या. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची मर्यादा वाढवून अधिक उद्योगांना सरकारी लाभ मिळण्याची संधी.

३. वित्तीय सुलभता

४. PSBLOANSIN59MINUTES पोर्टलद्वारे जलद कर्जमंजुरी. सीजीटीएमसीई योजना मजबूत करून कोलॅटरलशिवाय कर्ज उपलब्धता.

५. TReDS प्लॅटफॉर्म - देय रक्कम वेळेवर मिळावी यासाठी.

६. डिजिटल क्रांती

७. उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल - पूर्णपणे ऑनलाईन, एकदाच नोंदणी.

८. GEM (Goverment e-Marketplace) - सरकारी खरेदीत एमएसएमईचा थेट सहभाग. ई-इन्व्हॉईसिंग, ई-पेमेंट, जीएसटी नेटवर्कशी सुसंगत व्यवहार.

९. मेक इन इंडिया आणि स्थानिक उत्पादन प्रोत्साहन

१०. आयात उत्पादनाला पर्याय विकसित करण्यावर भर. संरक्षण, रेल्वे, इलेट्रॉनिस उत्पादनात एमएसएमईचा वाटा वाढविण्यासाठी धोरणे.

११. निर्यात प्रोत्साहन

१२. RoDIEP, RoSCTL सारख्या प्रोत्साहन योजनांमुळे निर्यातीत वाढ. एमएसएमई निर्यात लस्टरची स्थापना.

(ब) आकडेवारीत झालेला बदल हाच मोठा पुरावा

घटक २०१४ २०२४ बदल

जीडीपी मधील वाटा ३०% ३५% वाढ

एकूण एमएसएमई संख्या ५.९ कोटी ६.८ कोटी +१५%

रोजगारनिर्मिती ११ कोटी १३ कोटी +१८%

निर्यातीत वाटा ३३% ४५% +३५%

डिजिटल नोंदणीदर १०% ८५% डिजिटल झेप

(क) तंत्रज्ञान व नवोन्मेष

- ऑटोमेशन व इंडस्ट्री ४.० तंत्रज्ञानाचा अवलंब. अटल इनोव्हेशन मिशनद्वारे संशोधनाला गती.

- स्टार्टअप-एमएसएमई भागीदारी वाढून संशोधन व नवोन्मेषाला चालना.

- देशात स्टार्टअपमध्ये महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य झाले आहे.

- ग्रीन मॅन्युफॅचरिंग व अक्षय ऊर्जेचा वापर.

४. सामाजिक आणि प्रादेशिक परिणाम नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, कोल्हापूरसारख्या औद्योगिक पट्ट्यात एमएसएमई लस्टर वाढले.

- स्थानिक रोजगारामुळे स्थलांतर कमी होण्यास मदत.

- छोट्या आणि नवीन उद्योगवाढीसाठी पूरक वातावरण निर्माण झाले.

- महिला उद्योजकांमध्ये नऊ टक्क्यांवरून १६ टक्क्यांपर्यंत वाढ.

५. पुढील दिशा (२०२५-२०४७)

२०२५ ते २०२७ या काळात, एमएसएमई क्षेत्रासाठी पुढील दिशा म्हणजे, विकसित भारतच्या दृष्टिकोनानुसार, त्यांना सक्षम बनवणे आणि त्यांचे जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे, असा आहे. याअंतर्गत, डिजिटलायझेशन, शाश्वतता आणि कौशल्य विकास यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्वीकार :

- एमएसएमईने डिजिटलायझेशनचा स्वीकार करून ऑनलाईन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करणे, उत्पादन प्रक्रिया सुधारणे आणि ग्राहक संबंध व्यवस्थापन (उठच) प्रणालींचा वापर करणे आवश्यक आहे.

- डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करणेदेखील महत्त्वाचे आहे.

- शाश्वतता:
पर्यावरणावर कमी परिणाम करणारे उत्पादन आणि व्यवसाय मॉडेल स्वीकारणे, ऊर्जा-कार्यक्षम तंत्रज्ञान वापरणे आणि कचरा कमी करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

- हरित तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढवणे, तसेच चक्रीय अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

कौशल्य विकास :

- नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित करून एमएसएमई कर्मचार्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

- तंत्रज्ञान-आधारित शिक्षण आणि ऑनलाईन अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

वित्तीय समावेशकता :

- एमएसएमईला सुलभ कर्ज आणि आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा व्यवसाय वाढविण्यात मदत होईल.

- नवीन व्यवसाय आणि स्टार्टअप्ससाठी विशेष योजना आणि अनुदान देणे आवश्यक आहे.

धोरणात्मक प्राधान्यक्रम :

- एमएसएमई धोरणे आणि नियमांमध्ये सुलभता आणणे, ज्यामुळे व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल.

- निर्यातकेंद्रित धोरणे आणि प्रोत्साहन योजनांचा विकास करणे, ज्यामुळे एमएसएमई क्षेत्रातील कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक प्रभावीपणे सहभागी होऊ शकतील.

लस्टरआधारित दृष्टिकोन :

- विशिष्ट उद्योगांसाठी लस्टर (समूह) तयार करणे, ज्यामुळे संसाधने आणि माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होईल.

- लस्टरमध्ये सामूहिक चाचणी सुविधा, संशोधन आणि विकास (आरडी) आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन :

- स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषी व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे.

- नवीन कल्पनांना पाठिंबा देण्यासाठी निधी आणि मार्गदर्शन उपलब्ध करून देणे.

जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता :

- एमएसएमईला आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उत्पादन आणि सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, ज्यामुळे त्यांची जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मकता वाढेल.

- जागतिक बाजारपेठेतील संधींचा शोध घेणे आणि निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

या दृष्टिकोनामुळे एमएसएमई, विकसित भारतच्या वाटचालीत एक महत्त्वाचा घटक बनू शकतील, असा विश्वास आहे.

- ग्रीन हायड्रोजन, इलेट्रिक मोबिलिटी, बायोटेक, ड्रोन टेक्नोलॉजीसारख्या नव्या क्षेत्रांत एमएसएमई सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे.

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व डेटा अॅनालिटिसद्वारे उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.

*मेक इन इंडिया फॉर डिफेन्ससारख्या सामाजिक व औद्योगिक उपक्रमांत एमएसएमईचा सहभाग वाढला, तर आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होण्यासाठी सुलभ होईल.

मागील ११ वर्षांत एमएसएमई क्षेत्राने धोरण, तंत्रज्ञान, वित्तीय सुलभता, डिजिटलायझेशन आणि निर्यात क्षेत्रांत ऐतिहासिक प्रगती साधली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली व विविध मंत्रालयांच्या समन्वयाने हे क्षेत्र केवळ भारताच्या जीडीपीमध्ये भर घालत नाही, तर विकसित भारत २०४७च्या प्रवासात अग्रणी भूमिका बजावत आहे. भविष्यातील उद्दिष्ट स्पष्ट आहे, भारताचे एमएसएमई केवळ देशासाठी नाही, तर जगासाठी उत्पादन करेल, जागतिक स्पर्धेत भारतीय नाव उंचावेल आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करेल.

प्रदीप पेशकार
(लेखक भाजप गुड गव्हर्नन्स सेल, महाराष्ट्रचे प्रदेश अध्यक्ष आहेत.)