भारतीय कृषी क्षेत्राची मागील ११ वर्षांची पथदर्शी वाटचाल

भारतीय शेतीच्या संदर्भात मागील ११ वर्षांचा आढावा घेता, हा काळ अत्यंत घटनामय आणि पथदर्शी अशा सुधारणांनी भरलेला असल्याचे दिसून येते. अन्नधान्य, फळे, भाज्या, दूध आणि इतर संबंधित कृषी उत्पादनांच्या या काळात झालेल्या विक्रमी उत्पादनामुळे हे क्षेत्र अधिक मजबूत झाले. तेव्हा, मागील ११ वर्षांत कृषी क्षेत्रात घडलेल्या क्रांतीचा आढावा घेणारा हा लेख...

भारत हा जगाच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या केवळ २.४ टक्के आणि चार टक्के जलसंपत्ती असलेला देश असतानाही, १८ टक्के जागतिक मानवी आणि ३१ टक्के पशुधनाच्या लोकसंख्येचे पालनपोषण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करीत आहे. असे असतानाही आपला देश तांदूळ, गहू, कापूस, साखर, फळे, भाज्या, चहा आणि मसाल्यांच्या बाबतीत जगातील सर्वांत मोठ्या उत्पादकांपैकी एक आहे. खरं तर, भारतरत्न डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी कल्पिलेल्या सदाहरित क्रांतीचा भक्कम पायाच आपण सध्या अनुभवतो आहोत. आत्मनिर्भर भारतफवर देशाने अधिक लक्ष केंद्रित केल्यामुळे त्यांचा लाभ दृष्टिपथावर येत असून, त्यामुळे प्रमुख कृषी उत्पादनांमध्ये विक्रमी वाढ दिसून आली आहे. गेल्या ११ वर्षांत भारताची लोकसंख्या १३१.१ कोटींवरून १४५.२ कोटींवर पोहोचली. अर्थात, हा लोकसंख्या वाढीचा दर १.१० टक्के इतका राहिलेला असून, अन्न उत्पादनात १.४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. म्हणजेच, २५३ दशलक्ष टनांवरून हे उत्पादन ३५३ दशलक्ष टनांवर पोहोचले आहे. पण, अनेक पिकांनी लोकसंख्या वाढीच्या या आव्हानावर मात केली आहे. डाळींचे उत्पादन १.७ कोटी टनांवरून २.८ कोटी टनांपर्यंत, तेलबियांचे उत्पादन २.८ कोटी टनांवरून ४.३ कोटी टनांपर्यंत आणि उसाचे उत्पादन ३६.२ कोटी टनांवरून ४५ कोटी टनांपर्यंत वाढले आहे. ही उत्पादन वाढ १.६ पटींपेक्षा जास्त असल्याचे आपल्या निदर्शनास येते. भारत आता फळे आणि भाज्यांच्या बाबतीत दुसर्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश बनला आहे. भारताचे या क्षेत्रातील उत्पादन २८० दशलक्ष टनांवरून ३५३ दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक झाले आहे.

मयावर आधारित इथेनॉल उत्पादन आणि ई-२०फ मिश्रणाचे यश हे ग्रामीण परिवर्तनाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणता येईल. २०२५-२६ सालापर्यंत भारताचे २० टक्के मिश्रण लक्ष्यपूर्ण करण्यासाठी हा एक व्यवहार्य मार्ग म्हणून उदयास आला आहे. कारण, २०१८-१९ साली मयावर आधारित इथेनॉल सुमारे ९.५१ कोटी लिटरवरून २०२३-२४ साली ११०.९ कोटी लीटरपर्यंत वाढले आहे. हे प्रमाण एकूण इथेनॉल मिश्रणाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. २०२४-२५ साली मयाचे बाजारभाव प्रति क्विंटल १ हजार, ४०० ते १ हजार, ५०० वरून प्रति क्विंटल २ हजार, ४०० ते २ हजार ५०० पर्यंत वाढल्याने शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढले. त्यामुळे इथेनॉल प्लांटसाठी किमान आधारभूत किमतीवर मका प्राप्त करण्याासाठी भारत सरकारने एनएफईडीफ आणि एनसीसीएफफसारख्या एजन्सींद्वारे खात्रीशीर खरेदी योजना सुरू केल्या आहेत. यात उल्लेखनीय बाब अशी की, प्रत्येक कोटी लीटर इथेनॉलमुळे २९० प्रत्यक्ष आणि १ हजार, २८० अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतात. याआधारे, २०२४-२५ साली अंदाजे ४३० कोटी लीटर मका इथेनॉलची मागणी होती. त्यावरून, सुमारे १.२५ लाख प्रत्यक्ष आणि ५.५ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाल्याचा अंदाज बांधता येतो.

ही वाढ केवळ पिकांपुरती मर्यादित नाही, तर पशुधन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन, मशरूम शेती, रेशीम शेती आणि इतर संबंधित क्षेत्रांमध्येदेखील खर्या अर्थाने विविधता दिसून आली आहे. याची सुरुवात २०२० साली आलेल्या प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनाफ (पीएमएमएसवाय) या भारत सरकारच्या प्रमुख योजनेसारख्या इतरही सरकारी धोरणांमुळे झाली आहे. मत्स्यपालन क्षेत्राच्या शाश्वत आणि जबाबदारीपूर्ण विकासाद्वारे नीलक्रांती घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात आली. या काळात कृषी निर्यात ३६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून ५२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढली. या एकूण परिस्थितीमुळे, हवामान बदलाशी संबंधित अनिश्चितता असतानादेखील देशभरातील शेतकर्यांमध्ये आर्थिक सुरक्षिततेची आणि आत्मविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.

भारत आता फक्त धान्यकेंद्रित देश राहिलेला नसून, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, अन्न प्रक्रिया, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन, रेशीम आणि लोकर उत्पादन, मसाले, औषधी पिकांची लागवड, घरगुती शेती, व्हर्टिकल फार्मिंगफ आणि हायड्रोपोनिसफ यांसारख्या संलग्न कृषी उपक्रमांनी वैविध्यता आणि शेतकर्यांच्या उत्पन्न वाढीत लक्षणीय योगदान दिले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचे खरे योगदान जीडीपीफमधील वाट्यापेक्षा खूप जास्त आहे. शेती क्षेत्रात झालेली ही वाढ सेवा आणि औद्योगिक क्षेत्रांना गती देणारी आहे. अधिकचे भांडवल किंवा संसाधने यांचा वापर नसतानादेखील भारतातील छोट्या कुटुंबांच्या मालकीच्या शेतींनी या परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. खरे पाहिले तर जागतिक स्तरावरील ही अद्वितीय अशी बाब आहे. सरासरी १.०८ हेटर शेती असूनही अलीकडच्या दशकात कृषी उत्पादनात झपाट्याने वाढ झाल्याचे दिसून येते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होत असताना, शेतीमध्ये गुंतलेल्या कामगारांची संख्या ५० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांच्या खाली आली. त्याचवेळी, २०२४-२५ साली कृषी उत्पादन ३४० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून ५०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त झाले. शेतकरीकेंद्रित धोरणे, कामकाज आणि पायाभूत सुविधांसाठी जास्त अर्थसंकल्पीय वाटप यामुळे हे परिवर्तन घडले आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये २००७ ते २०१४ सालच्या दरम्यान १.३७ लाख कोटी रुपयांवरून गेल्या वर्षी ७.२७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजे जवळपास पाचपट वाढ झाल्यामुळे, कृषिक्षेत्रासाठी ही बाब गेमचेंजरफ ठरली आहे.

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात शेतकर्यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे ध्यानात आल्यामुळे भारत सरकारने विविध धोरणे आणि योजनांद्वारे त्यांना पाठिंबा दिला आहे. या उपक्रमांमुळे शेतकर्यांना आर्थिक पाठबळ तर मिळालेच; शिवाय त्यांच्या समस्या कमी झाल्याने आणि सोबतच त्यांना त्यांच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यास आणि देशाच्या कल्याणात योगदान देण्यास सक्षम करणे शय झाले. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीफ (पीएम-किसान),पंतप्रधान फसल विमा योजनाफ (पीएमएफबीवाय) आणि प्रधानमंत्री मानधन योजनाफ (पीएमएमवाय) यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांनी शेतकर्यांना उत्पन्न आणि जोखीम समर्थन देऊन सक्षम केले आहे. विशेषतः पीएम किसानफ योजनेचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले आहे. याअंतर्गत छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांच्या खात्यामध्ये तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी सहा हजार थेट हस्तांतरित केल्यामुळे त्यांना कठीण काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी मोठी मदत झाली आहे.

भारतीय शेतीच्या अनेक मर्यादा आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे, जवळपास ७८ टक्के शेतकर्यांकडे असलेली आर्थिकदृष्ट्या अक्षम लहान जमीन होय. यावर उपाय म्हणून सरकारने ङ्गशेतकरी उत्पादक संघटनाफ (एफपीओ)ची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन दिले. त्याचा लाभ असा झाला की, छोट्या शेतकर्यांचे समूह एकत्र येऊ लागले. त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊ लागला आणि खुल्या बाजारात चांगल्या किमतींवर वाटाघाटी करणे शय झाले. आतापर्यंत अशा जवळजवळ नऊ हजार ङ्गएफपीओंफची स्थापना करण्यात आली असून फळे, भाज्या, मसाले आणि इतर नगदी पिकांसाठीदेखील त्यांचे विस्तारीकरण करण्यात आले आहे. जेणेकरून, निर्यात वाढण्यास आणि शेतकर्यांना फायदा होण्यास मदत होईल. अलीकडेच भारत सरकारने तीन बहुराज्य सहकारी संस्था सुरू केल्या आहेत. त्या सहकार ते समृद्धीफ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असून, सहकारी मॉडेलफद्वारे त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देतील, रोजगारनिर्माण करतील आणि समावेशक विकास सुनिश्चित करतील, अशी अपेक्षा आहे. भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेडफ (बीबीएसएसएल) बियाणे उत्पादन आणि वितरणावर लक्ष केंद्रित करणार असून, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडफ (एनसीईएल) कृषी निर्यातीत परिवर्तन घडवून आणेल आणि राष्ट्रीय सहकारी ऑरगॅनिस लिमिटेडफ (एनसीओएल) संपूर्ण भारतातील सेंद्रिय शेती क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सहकारी व्यासपीठ म्हणून काम करेल, असा मानस आहे.

खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतींमध्ये (एमएसपी) सातत्याने वाढ करणे, हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक भाग आहे. अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के मार्जिन सुनिश्चित करण्यासाठी एमएसपीफ मोजले जाते. सरकारने शेतीच्या मातीचे आरोग्य, पोषण, पीक संरक्षण, कापणी, यांत्रिकीकरण, एकत्रीकरण, काढणीनंतर प्रक्रिया आणि विपणन या सर्व पैलूंना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दखल मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. रस्ते, गोदाम, प्राथमिक प्रक्रिया युनिट्स, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ग्रेडिंग आणि सॉर्टिंग मशिनरी, कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक आणि कापणीनंतरचे व्यवस्थापन यांसारख्या ग्रामीण पायाभूत सुविधांना चालना देणे, हे शेतीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठीचे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापूर्वी विकसित भारतफचा पाया रचणारे, हे उपक्रम आहेत, यात तिळमात्र शंका नाही.

कृषिक्षेत्राची ही ११ वर्षे उल्लेखनीय प्रगतीची असली, तरी नवीन आव्हानेदेखील समोर येत आहेत. तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि उत्पन्नात लक्षणीय प्रगती दिसून आली असली, तरी जागतिक भूक निर्देशांकातील खालचे स्थान, कुपोषण, पाण्याची कमतरता, हवामान बदल, कमी उत्पादकता (विशेषतः तेलबिया आणि डाळींमध्ये), वाढता लागणारा खर्च, कमी दर्जाचे यांत्रिकीकरण आणि प्रत्यक्ष आणि संभाव्य उत्पन्नातील तफावत यांसारख्या समस्या भारतीय शेतीला मागे खेचत आहेत.

जागतिक स्तरावर, कृषी विज्ञानात वेगाने नवनवीन कल्पनांची भर पडत आहे. हवामानाचे परिणाम कमी करण्यासाठी, उत्पादकता सुधारण्यासाठी आणि जैविक आणि अजैविक ताण कमी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान उदयास येत आहे. विशेषतः जिनोमिसने पीक विज्ञानात परिवर्तन घडवून आणले आहे. सुधारित पीक जाती विकसित करण्यासाठी जीनोम संपादन तंत्रांचा वापर केला जात आहे. धान १०० आणि मपुसा राईस सारख्या जीनोम-संपादित तांदळाच्या जातींना भारताने अलीकडेच मान्यता दिली आहे. हे आधुनिक जैवतंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या दिशेने उचलले गेलेले एक मोठे पाऊल आहे. तथापि, जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांना मान्यता देण्यातील सरकारची उदासीनता, हा चिंतेचा विषय आहे. २००२ साली वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बीटी कापूस आणण्याच्या धाडसी निर्णय घेतला. त्याचा परिवर्तनकारी परिणाम झाला. उत्पादन दुप्पट झाले आणि एका दशकात भारत निर्यात पॉवर हाऊसमध्ये बदलला. परंतु, पहिल्या युपीएफ आणि आता एनडीएफच्या सरकारांनी तणनाशक सहिष्णू आणि गुलाबी बोंडअळी प्रतिरोधक जीएमम कापसाच्या प्रकारांना मान्यता देण्यास विलंब केल्याने मंदीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारताने कापसाच्या आयातीचा अवलंबदेखील केला आहे. सरकारी उदासीनता आणि धोरणात्मक निष्क्रियतेमुळे निराश होऊन अनेक कापूस शेतकर्यांनी मोठ्या प्रमाणात जमिनीवर एचटीबीटीफ कापसाचे अनधिकृत जीएमम बियाणे बेकायदेशीरपणे लावण्यास सुरुवात केली आहे.

सुदैवाने, भारत सरकार आता तंत्रज्ञान-सक्षम कृषी-क्रांतीफचा विचार करत आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डिजिटल साधने वापरून निर्णय घेण्याची क्षमता, उत्पादकता आणि लवचिकता वाढविण्यात येईल. राष्ट्रीय एआयफ धोरणांतर्गत शेतीला प्राधान्य म्हणून ओळखले गेले आहे. या योजनेत मूल्य साखळीमध्ये बाजाराचा कल, भविष्याच्या गरजा, पीक देखरेख, कीटक देखरेख आणि बाजाराचे अंदाज यांचा समावेश आहे. डिजिटल कृषी अभियानाला २०२३-२४ साली ४५० कोटींचा निधी मिळाला आहे. यावरून, शेतीमध्ये मुख्य प्रवाहातील तंत्रज्ञान आणण्याची सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित होते. ङ्गजीन सिक्वेन्सिंगफ आणि अचूक प्रजनन ते ङ्गआयओटीफ सक्षम यंत्रसामग्री आणि ङ्गएआयफसंचालित निर्णय साधनांपर्यंत, भारतीय शेती डिजिटल झेप घेण्याच्या मार्गावर आहे. अॅग्री स्टॅकफ, पीएम-किसान डिजिटल इन्फ्रास्ट्रचरफ आणि इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम फॉर अॅग्रीकल्चरफ (आयडीईए) यांसारखे प्रमुख कार्यक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. हे उपक्रम जीनोमिसफला अचूक प्रजनन, सेन्सर आधारित सिंचन आणि पोषक तत्त्वांचा पुरवठा, ड्रोन साहाय्यित देखरेख आणि डेटाचालित विमा आणि क्रेडिट मॉडेल्ससह एकत्रित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार्या स्मार्ट बियाणे प्रणालींना पाठिंबा देतात.

निष्कर्ष

गेल्या दशकात भारताने शेतीमध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. तथापि, सतत लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे मोठी आव्हाने समोर आहेत. २०५० सालापर्यंत १.७ अब्ज जनतेचे पोट भरण्यासाठी देशाला अन्न उत्पादन ३० टक्क्यांनी वाढवावे लागेल. त्याचबरोबर शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढवणे, त्यांच्या स्थिरतेसाठी आणि कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुढे जाण्यासाठी संशोधन, नवोपक्रम आणि नवीन तंत्रज्ञान मजबूत करणे आवश्यक असेल. भविष्यातील सुधारणांमध्ये कौशल्यकेंद्रित आणि तंत्रज्ञान सक्षम शेतीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. योग्य धोरणात्मक पाठबळ मिळाले, तर सर्व भागधारकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. अन्न, खाद्य, फायबर, इंधन, उत्पन्न आणि रोजगाराचा प्राथमिक स्रोत म्हणून शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पुढेही मजबूत कणा बनून राहील. राष्ट्रीय समृद्धीसाठी कृषी क्षेत्रात शाश्वत वाढ होणे, या येत्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

डॉ. चारुदत्त मायी
(लेखक सल्लागार, अॅग्रोव्हिजन फाऊंडेशन, नागपूर आणि
अध्यक्ष, साऊथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर (एसएबीसी), जोधपूर (राजस्थान) आहेत.)