सर्वांसाठी घरे दिशेने मजबूत पाऊल...

आपले हक्काचे घर असावे, हे प्रत्येक माणसाचे स्वप्न! पण, घरांच्या वाढत्या किमती आणि त्या तुलनेत तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे कित्येकांचे हे स्वप्न हे स्वप्नच राहते. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कारकिर्दीच्या दुसर्याच वर्षी, अर्थात २०१५ साली प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आज लाखो गरीब, मध्यमवर्गीय भारतीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध झाली असून, त्यांचे गृहस्वप्न साकारले आहे. त्यानिमित्ताने गेल्या ११ वर्षांतील सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेच्या फलश्रुतीची ही कहाणी...

गृह स्वप्नपूर्तीसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०

भारत हा देश वेगाने शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या, स्थलांतरित नागरिकांची गर्दी आणि किमतींची झपाट्याने होणारी वाढ यांमुळे सर्वसामान्य माणसाला स्वतःचे पक्के घर मिळवणे कठीण होत होत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जून २०१५ साली सुरू केलेली ङ्गप्रधानमंत्री शहरी आवास योजनाफ (झचअधअण) ही एक क्रांतिकारी योजना ठरत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येकासाठी घर या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देत गरिबांचे सन्मान आणि आत्मसन्मान सुरक्षित केले आहे.

शहरी भागातील गरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना घरे उपलब्ध करण्यासाठी ङ्गप्रधानमंत्री आवास योजनाफ (शहरी) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेची घोषणा जून २०१५ साली झाली आणि त्यानंतर राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी दि. ९ डिसेंबर २०१५ रोजीपासून करण्यात आली. या योजनेचा कालावधी दि. ३१ डिसेंबर रोजीपर्यंत आहे. परंतु, देशात अद्यापही घरांची आवश्यकता विचारात घेऊन केंद्र शासनाने सप्टेंबर २०२४ साली ङ्गप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०फच्या मागदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. त्याची राज्यात अंमलबजावणी दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीपासून सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी ङ्गप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०फ एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये :

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०मध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी शौचालय व पायाभूत नागरी सुविधांसह ३० ते ४५ चौमीपर्यंतची घरे बांधली जाणार आहेत.

ही योजना खालील चार घटकांद्वारे कार्यान्वित केली जाणार आहे.

• वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधकाम : या अंतर्गत ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जमिनींवर घर बांधण्यासाठी २.५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. याशिवाय भूमिहीन नागरिकांना जमीन पट्टा/हक्कांची तरतूद आहे.

• भागीदारी तत्त्वावर परवडणारी घरे - परवडणारी घरे (एएचपी) प्रकल्पांतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटातील (ईडब्ल्यूएस) लाभार्थ्यांसाठी किमान २५ टक्के घरकुले असतील. तसेच, एएचपी प्रकल्पामध्ये अत्यल्प उत्पन्न गटांच्या घरकुलांची किमान संख्या १०० इतकी राहील.

• भाडे तत्त्वावरील परवडणारी घरे - याद्वारे सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देऊन, भाडे तत्त्वावरील गृहनिर्मिती साठा निर्माण करण्यात येणार आहे. ही योजना ईडब्ल्यूएस, एलआयजी गटातील लाभार्थ्यांसाठी, विशेषतः शहरातील स्थलांतरित, बेघर, गरजू, औद्योगिक कामगार, काम करणार्या महिला, बांधकाम कामगार, गरीब (फेरीवाले, रिक्षाचालक, इतर सेवा पुरवणारे), मार्केट व व्यापार संघटनांमधील स्थलांतरित कामगार, शैक्षणिक व आरोग्य संस्थांतील कर्मचारी, हॉस्पिटॅलिटी सेटरमधील कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात भाड्याने घरे उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.

• व्याज अनुदान योजना - व्याज अनुदान योजनाफ (आयएसएस) ही एक योजना (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) बँकेमार्फत राबविण्यात येत आहे, ज्याचा उद्देश परवडणार्या घरांसाठी संस्थात्मक कर्जपुरवठा वाढवणे आहे. दि. १ सप्टेंबर २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर व वितरीत झालेल्या गृहकर्जांवर आर्थिक व दुर्बल घटक, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील पात्र लाभार्थ्यांना घर खरेदी, पुन्हा खरेदी किंवा घरबांधणीसाठी अनुदान (सबसिडी) दिले जाते.

या योजनेंतर्गत खालील बाबींचा समावेश आहे.

• झोपडपट्ट्यांचे उन्नतीकरण : झोपडपट्ट्यांवर पायाभूत सुविधांसह सुधारणा करण्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम चालवला जात आहे. यामध्ये स्वच्छता, आरोग्य, पाणीपुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे.

• नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर : घरकुलाचे बांधकाम जिओ-टॅगिंगच्या माध्यमातून केले जाते, त्यामुळे घराच्या बांधकामाचा प्रत्येक टप्पा यथासांग सुरू राहतो. निधीचे हप्ते घराच्या बांधकामाच्या स्थितीप्रमाणे वितरीत केले जातात.

• सर्वसमावेशक नागरी सुविधा : घरकुलांसोबत पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, वीजपुरवठा अशा मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातील. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींसाठी आवश्यक रॅम्प आणि सुविधा, अंगणवाड्या, पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी यंत्रणा, सौरऊर्जा प्रणाली आणि हरित क्षेत्रासाठी स्थानिक वृक्षांची लागवड या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

ङ्गप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०फची अंमलबजावणी ही पूर्वीच्या ङ्गप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) १.०फ प्रमाणेच केंद्रीय पुरस्कृत योजना म्हणून केली जाणार आहे. ज्यामधील व्याज अनुदान योजना हा घटक केंद्र शासन व बँकांशी संबंधित राहणार आहे.

या योजनेंतर्गत प्रकल्पांमध्ये पाणी, स्वच्छता, सांडपाणी, रस्ते, वीज इत्यादी मूलभूत नागरी पायाभूत सुविधा असणार आहेत. ङ्गवैयक्तिक घरकुल योजनाफ आणि ङ्गव्याज अनुदान योजनाफ घटकांतर्गत बांधण्यात येणार्या घरांसाठी आवश्यक मूलभूत नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत खातरजमा करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाकडून पीएम आवास योजना २.०अंतर्गत देण्यात येणार्या सवलती आणि अनुदान

योजनेमध्ये विविध प्रकारांच्या अनुदानांची आणि सवलतींची तरतूद :

१. प्रीमियम/विकास शुल्कात सूट : गृह निर्माणासाठी लागणार्या विकास शुल्कामध्ये सूट दिली जाते.

२. अधिक सुविधांचा वापर : यामध्ये रहिवाशी शेत्रात तीन ङ्गएफएसआयफ तसेच, ग्रीन झोन व ना विकास क्षेत्रात एक ङ्गएफएसआयफ मंजूर करण्यात येतो.

३. आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाच्या बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

गृहस्वप्न साकार होणार!

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २०१५पासून महाराष्ट्रात राबविली जात आहे. राज्यातील ४०० शहरांमध्ये या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून, आतापर्यंत १०.७० लाख घरकुलांना मंजुरी मिळाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या ४.४३ लाख घरकुलांपैकी २.३० लाख घरांचे काम पूर्ण झाले आहे व १.६२ लाख घरे प्रगतिपथावर आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) ही योजना वरदान ठरली असून, आता २.० टप्प्यात आणखी सुधारित स्वरूपात घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत राज्यात २.४० लाख लाभार्थ्यांनी नोंदणी केली असून ७४ हजार घरकुले केंद्र शासनाने मंजूर केली आहेत.

यामध्ये राज्य शासनाच्यावतीने सोलर, आधुनिक तंत्रज्ञान, ग्रीन बिल्डिंग यासाठी अतिरिक्त अनुदानही दिले जाते.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सर्वांत मोठा प्रकल्प सोलापुरात रे नगर येथे राबविण्यात आला. या प्रकल्पातील ३० हजार घरांपैकी सुमारे १५ हजार घरांचे वाटप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले.

अंमलबजावणी कालावधी आणि पात्रता :

• योजनेची अंमलबजावणी कालावधी २०२४ ते २०२९ दरम्यान असेल.

• पात्रता : भारतात कुठेही पक्के घर नसलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) नागरिकांना या योजनेतून लाभ मिळू शकेल.

युनिफाईड वेब पोर्टल :

• प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी २.० पीएमएवाय-यू २.०अंतर्गत मागणी, सर्वेक्षण केले जाते. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पद्धतीने विनामूल्य नोंदणी केली जाते. युनिफाईड वेब पोर्टलच्या माध्यमातून लाभार्थी स्वतः नोंदणी करू शकतात. सर्व अर्ज प्रक्रिया, नोंदणी आणि स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी सरकारने वेब पोर्टलफ सुरू केले आहे. पोर्टलवर लाभार्थ्यांची माहिती भरणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक केली आहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक भारतीयांचे घराचे स्वप्न साकार करण्याचा संकल्प केला आहे. राज्य सरकार म्हणून आम्ही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करत आहोत. योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचावा, त्यांच्या जीवनात स्थैर्य आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी, यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत आहेत.

देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

सर्वसामान्यांना परवडणारी, हक्काची आणि दर्जेदार घरे मिळाली पाहिजेत, त्याचे जीवनमान उंचावले पाहिजे, सर्वांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण झाले पाहिजे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना उपयुक्त ठरत आहे. कुटुंबास किफायती व दर्जेदार निवारा मिळावा, त्यांना आत्मसन्मानाने जगता यावे, त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण व्हावे, यासाठी ही योजना मोलाची आहे. गृहनिर्माण विभागामार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कामांना गती देण्यात येत आहे. पीएम आवास योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत आठ लाख परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहे. ही घरे बांधताना गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.

उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.०ने शहरी गरिबांसाठी घरांचे स्वप्न साकार करण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाखो लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या घरी राहण्याची संधी मिळेल. या योजनेचा भविष्यातील प्रभाव देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रावर अत्यंत सकारात्मक ठरणार आहे.

जगण्यासाठी निवारा ही मूलभूत गरज आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ही केवळ योजना नसून, सामान्य जनतेच्या स्वप्नांची पूर्ती करणारे साधन बनले आहे. भविष्यातही ही योजना अधिकाधिक गरजूंना लाभ मिळवून देईल, अशी अपेक्षा आहे,फफ असे गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव अजित कवडे यांनी सांगितले.

रोटी, कपडा और मकान ही केवळ घोषणा नव्हे, तर गरिबांचा मूलभूत हक्क आहे. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना या हक्काच्या पूर्तीसाठी एक प्रभावी पाऊल आहे. ही योजना केवळ घर देत नाही, तर आश्रय, सुरक्षा आणि आत्मसन्मान देते. केंद्र व राज्य शासनाच्या आणि नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनच ङ्गसर्वांसाठी घरफ ही संकल्पना खर्या अर्थाने यशस्वी होऊ शकते.

- नंदकुमार वाघमारे
(लेखक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन येथे
साहाय्यक संचालक (माहिती) असून, जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे येथे माहिती अधिकारी आहेत.)
९९८७४५२५९५