परराष्ट्र धोरणाची दशकपूर्ती : नरेंद्र मोदी

२०१४ साली भारतात सत्ता तर बदललीच; पण सत्तेसोबत परराष्ट्र धोरणात होणारा संभाव्य बदल भारतातील आगामी पिढ्यांसाठी स्वाभिमान निर्माण करणारा ठरणार होता. २०१४ सालापूर्वीच्या सत्ताबदलाने फक्त परराष्ट्रमंत्री आणि परराष्ट्र सचिव यातच बदल होऊन परराष्ट्र नीती मात्र त्याच गांधीगतीने परिभ्रमण करीत असायची. पण, पंतप्रधान मोदी यांनी कणखर आणि आक्रमक भूमिका घेऊन जागतिक पटलावर स्वतःची कृष्णनीती राष्ट्रहिताने आखायला सुरुवात केली आणि या मोदी धोरणाचाच परिपाक म्हणजे आधी संकटे शोधा, मग संधी यातूनच भारताने आज आत्मनिर्भर परराष्ट्र धोरणाची लक्ष्मणरेखा आखून पश्चिम (अमेरिका) आणि उत्तरेमध्ये (रशिया) योग्य संतुलनाद्वारे स्वतःचे प्रभावी वलय निर्माण केले आहे.

आज भारताचा उंचावत असलेला आलेख बघून काही पाश्चिमात्य राष्ट्रांना भारताची मुस्कटदाबी केल्याशिवाय राहवत नाही. त्यांपैकी एक म्हणजे अमेरिका आणि दुसरा आपला शेजारी चीन. या द्विधारी असणाऱ्या राष्ट्रांनी आज भारताला कुंपणात अडकाविण्याचे बरेच प्रयत्न सुरू केले आहेत आणि या सर्व परिस्थितीतून भारताने स्वतःची धोरणात्मक स्वायत्तता कशी संतुलित केली आहे, याचे सविस्तर विश्लेषण समूजन घेऊया.

२१व्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय भूपटलावर एक-दोन समस्या नसून, आज आपण सर्वच समस्येच्या जाळ्याभोवती फिरत आहोत. या वेगवेगळ्या गटातटांच्या राजकारणातील आपला भारत देश हा पूर्व चिनी समुद्र ते तैवान, दक्षिण चिनी समुद्र ते भारत-चीन सीमा, येमेन ते पाकिस्तान अशा अनेक समुद्री भूराजनीतिक तणाव क्षेत्राभोवती घेरला गेला आहे. तसेच, याहीपुढे शी जिनपिंग यांची दूरदृष्टी अशी होती की, ज्यावेळी भविष्यात भारतात राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा असलेले सरकार सत्तेत येईल, तेव्हा चीन भारताभोवती हिंदी महासागराच्या परिघावर सैन्यनागरी पायाभूत सुविधा उभारून आपली नौदल उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात वाढवेल, ज्यामुळे भारतातील नवीन सरकार चीनप्रति मवाळ धोरण स्वीकारून लालफितीच्या जोखडात अडकून राहील. मुळात स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या धोरणाचे उद्दिष्ट असे की, ज्यात भारताशेजारील पाकिस्तानपासून मालदीव, श्रीलंका, बांगलादेश आणि म्यानमार ही सर्व देशांतील महत्त्वाची बंदरे भाड्याने घेऊन भारताला भारताच्याच हद्दीत गुंतवण्याचा प्रयत्न करायचा. पण, सत्तेतील नवीन सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत तडजोड करणारे नव्हते, तर ते भारताच्या हिताच्या आड येणार्या प्रत्येक समस्येचा योग्य अभ्यास करून स्वतःची सामरिक नीती राबविणार्या अव्वल नेतृत्वाच्या हाती होते आणि म्हणूनच नरेंद्र मोदींनी सत्तेत येताच सर्वप्रथम (शेजारी प्रथम) धोरण अवलंबिले. हा परराष्ट्र धोरणाचा एक उपक्रम म्हणून जवळच्या शेजारील राष्ट्रांसोबत मजबूत संबंध प्रस्थापित करण्यास मोदी सरकारने प्राधान्य दिले. यामध्ये विकासासाठी साहाय्य, कनेटिव्हिटी प्रकल्प आणि लोकांची लोकांप्रति देवाणघेवाण यांसारख्या विविध उपक्रमांद्वारे स्थिर आणि समृद्ध द्विपक्षीय संबंधांना चालना दिली. पण, चीनच्या दक्षिण आशियाई धोरणाला तडा देण्यासाठी काहीतरी ठोस पावले उचलण्याची गरज ओळखून, भारताच्या राजनयिक अधिकार्यांनी नरेंद्र मोदींच्या शेजारी प्रथम धोरणाचा योग्य वेळी वापर करून स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्सच्या प्रत्येक लाभार्थी राष्ट्राला हे पटवून देण्यास सुरुवात केली की, चीनने भारताशेजारील राष्ट्रांत केलेली गुंतवणूक ही त्या देशाची पायाभूत विकासात साहाय्यकारी नसून, ती एक भारतविरोधी कूटनीती चाल आहे. त्यामुळे दिलेले अर्थसाहाय्य ही मदत नसून, तो एक कर्जाचा सापळा आहे, ज्यामुळे भविष्यात आपल्याला मिळालेली मदत पुन्हा चढ्या दराने चीनच्या हाती द्यावी लागणार, अन्यथा चीन मोयाची सामरिक स्थळे आणि बंदरे ताब्यात घेईल. त्यामुळे साहजिकच संबंधित देशाच्या सार्वभौमत्वाला तडा जाईल आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतील. भारताच्या या परराष्ट्र नीतीचे यशस्वी फलित म्हणजे श्रीलंका, मालदीव आणि काही प्रमाणात बांगलादेश बीजिंगसोबत अंतर ठेवून आहे.

तसेच, नरेंद्र मोदींच्या प्रारंभीच्या कार्यकाळात प्रादेशिक नेतृत्व हे देशाचे नेतृत्व करण्यात अपयशी ठरेल, अशी बरीच टीका केली गेली. पण, याच प्रादेशिक नेतृत्वाने भारताला विश्वगुरूच्या मंचापर्यंत पोहोचवून जागतिक व्यासपीठावर भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयासाठी भारताचे मत ग्राह्य धरले जाऊ लागले. तसेच, २०१४ सालापूर्वी जर आपण परराष्ट्र धोरणाचे तपशीलवार विवेचन तपासले, तर एक बाब निश्चितच स्पष्ट होते की, परराष्ट्र धोरण हे भारताच्या निवडणुकीचे कधीही चर्चेचे केंद्र नव्हते. पण, मोदींनी भारताचे परराष्ट्र धोरण दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत घराघरांत पोहोचविले आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर वाढत जाणारी चर्चा युवकांच्या तोंडून समाजमाध्यमांवर दिसून येऊ लागली.

दशकाचे फलित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे परराष्ट्र धोरणातील सर्वांत गतिमान आणि खरोखरच आंतरराष्ट्रीय नेत्यांपैकी एक म्हणून उदयास आले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळाचा पहिला वर्धापन दिन साजरा करताना, त्यांनी परराष्ट्र धोरणाच्या प्रथमम गोष्टींची एक प्रभावी यादी आधीच नोंदवून घेतली होती. त्यात दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटनेच्या नेत्यांना त्यांच्या शपथविधीला आमंत्रित करणारे पहिले पंतप्रधान; प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे आयोजन करणारे आणि सहा महिन्यांत दोन शिखर परिषदा आयोजित करणारे पहिले पंतप्रधान; महासागर, अंतराळ आणि सायबर स्पेसमध्ये शांतता, स्थैर्य आणि सुव्यवस्था यासाठी आवाहन करणारे पहिले पंतप्रधान; हवामानबदलाविरुद्धच्या लढाईचे नेतृत्व करण्याची आणि जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी नवीन धोयांना तोंड देण्याची जबाबदारी घेण्याची भारताची गरज स्पष्ट करणारे पहिले पंतप्रधान अशा प्रकारे पहिल्या पंचवार्षिक टर्ममध्ये मागे वळून पाहिल्यास, मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाची सक्रियता व्यापक आहे आणि ती दुहेरी उद्दिष्टांनी प्रेरित होती आणि आहेच. त्यांपैकी भारताला जगातील तिसरी सर्वांत मोठी विकसित अर्थव्यवस्था बनवणे आणि परिणामी उदयोन्मुख बहुध्रुवीय जगातील एक प्रमुख सत्ता म्हणून उदयास आणणे. पण, ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक होत्या, पहिली दक्षिण आशियात (सार्क देशात) शांतता आणि सुव्यवस्था सुनिश्चित करणे, ज्यामुळे भारत परदेशी गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक ठिकाण बनवता येईल आणि दुसरी म्हणजे, जागतिक संघटनांमध्ये नियम तयार करण्याचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक बाबींसाठी थेट फायदा करून घेता येईल. तसेच मोदींनी परराष्ट्र धोरणाचा उपयोग देशाच्या आर्थिक समृद्धीसाठी करून अमेरिका आणि फ्रान्स या देशांचा दौरा केला आणि मागच्या सरकारच्या काळात दोन्ही देशांशी रखडलेले संबंध पुन्हा सुरू करून गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान आकर्षित केली. तसेच जपान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आणि कॅनडा यांच्याशी दशकांपूर्वीचे दुर्लक्षित संबंध मजबूत केले. मोदींच्या कूटनीतिक चर्चेने जपान आणि फ्रान्सने येत्या काळात अनुक्रमे ३५ अब्ज डॉलर्स आणि दोन अब्ज युरो गुंतवण्याचे आश्वासन दिले. त्यासोबतच अमेरिका-भारत व्यापार परिषदेने येत्या काळात ४१ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

मागे वळून बघताना...

आज दहा वर्षांनंतर मागे वळून बघताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की, भारताचे परराष्ट्र धोरण पंतप्रधान मोदींच्या सर्वांत मोठ्या ताकदींपैकी एक म्हणून उदयास आले आहे, हे विशेषतः कौतुकास्पद आहे. कारण, भारताने आणि जगाने गंभीर आव्हानांचा सामना केला आहे, जे जागतिक समुदायाने गेल्या काही दशकांमध्ये पाहिले नव्हते. यातील सर्वांत धोकेदायक म्हणजे, कोविड-१९ साथ आणि जग या साथीच्या आजारावर मात करण्याआधीच, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इस्रायल-हमास संघर्ष अशा दोन अनपेक्षित संघर्षांनी जागतिक व्यवस्था होरपळून निघाली. या काळात काही इतर अस्वस्थ करणार्या घडामोडींमध्ये पूर्व चीन समुद्रात जपान आणि तैवानविरुद्ध चीनच्या वाढत्या आक्रमक हालचाली, दक्षिण चीन सागरातील अनेक आसियान (आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना) देशांविरुद्ध तसेच भारत व भूतानविरुद्ध विवादित भू-सीमेवर चीनचे वाढते लष्करी आक्रमक, तसेच गलवान घटनेनंतर भारताने प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर वाढवलेल्या लष्करी हालचाली या भारताच्या कणखर नेतृत्वाचे आपण सर्वच साक्षी आहोत.

आज आपण सर्वच ज्याप्रकारे परिस्थितीनुरूप आपले विचार व्यक्त करीत असतो, त्याचप्रकारे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पोहोचलेली परराष्ट्र धोरणांची व्याप्ती कधी प्रशंसा, तर कधी टीकेसाठी रास्त ठरते. यामध्ये विशेषतः दक्षिण आशियाबद्दल बोलले जाते, पण चीन, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्याशी असलेल्या संबंधांमध्ये झालेली घसरण ही भारताच्या कोणत्याही अपयशामुळे किंवा चुकांमुळे नाही, तर त्या संबंधित देशातील राजकीय किंवा सुरक्षात्मक कारणांसाठी या देशांनी केलेल्या स्व-कृतींमुळे आहे. तसेच भारताने पाकिस्तानकडून होणार्या दहशतवादी हल्ल्यांना आणि चीनने भारतीय हद्दीत केलेल्या घुसखोरीला कडक प्रत्युत्तर दिल्याने द्विपक्षीय संबंधाना तडा तर जाईलच, पण हे संबंध टिकून राहावे, यासाठी भारताने एकतर्फी बांधील का असावे? मालदीवमधील मोईज्जूंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडेच इंडिया आऊट मोहिमेचा आधार घेऊन सत्ता मिळवली, पण भारताने परिस्थितीला सुसंगत आणि राजनयिक पद्धतीने हाताळल्याने संबंध पूर्ववत येण्यास हातभार लागत आहे, यालाच परराष्ट्र धोरणांची अग्निपरीक्षा म्हणतात, जी भारताने यशस्वी पेलली आहे.

युएईने २०१९ मध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना ओआयसी (इस्लामिक देशांची संघटना)च्या परराष्ट्रमंत्र्यांना संबोधित करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. पाकिस्तानचा टोकाचा विरोध असूनही भारताला निमंत्रण मिळणे, हे विशेष होते. या बैठकीत भारताने कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्याच्या विरोधात कोणत्याही पश्चिम आशियाई देशाने भूमिका घेतली नाही. उलट युएईने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची हमी दिली. तसेच आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे या दशकातील मुख्य यश म्हणजे, भारताच्या आठ निवृत्त नौदल कर्मचार्यांना हेरगिरीसाठी कतार या देशाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. पण, भारताने कूटनीतीच्या माध्यमातून या सर्व कर्मचार्यांची शिक्षा माफ करवून घेतली आणि त्यांना मायदेशी वापस आणले.

जी-२० अध्यक्षपद

भारताने जी-२० अध्यक्षपदाचे यशस्वी आयोजन आणि नियोजन करून जागतिक समुदायाला थक्क केले. यावरूनच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची अनोखी कामगिरी अधोरेखित होते. अध्यक्षपदाच्या एक वर्षीय आयोजनात एका बाजूला पश्चिमेकडील युक्रेनमधील संघर्षावर असलेले प्रश्नचिन्ह आणि दुसरीकडे रशिया आणि चीन यांची वेगवेगळी असलेली भूमिका, यांचा योग्य समतोल साधून भारताने संयुक्त घोषणापत्र एकमताने मंजूर करून घेतले. तसेच आफ्रिकन युनियनला गटाचा २१वा सदस्य म्हणून सदस्यत्व दिले व दक्षिणेचा आवाज आणि जी-२०  अध्यक्षपदाच्या उल्लेखनीय यशाचा परिणाम म्हणून विश्वमित्रचा लौकिक मिळवला. हे सर्व तेव्हाच शय होऊ शकले, जेव्हा आपल्या पंतप्रधानांनी जागतिक नेत्यांशी जोपासलेले नाते आणि परस्पर हिताच्या वैयक्तिक संबंधांना टप्प्याटप्प्याने दिलेली चालना याचाच परिपाक जणू काही संपूर्ण जागतिक समुदाय भारताचे जी-२०अध्यक्षपद सुनिश्चित करण्यासाठी एकवटला होता, अशी उत्साहवर्धक परिस्थिती सर्वदूर होती.

समारोप

परराष्ट्र धोरणासाठी ११ वर्षांचा कालावधी पुरेसा नसतो, तरीही मागच्या दशकात निर्माण झालेल्या व्यापक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने अथक प्रयत्न करून देशाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे. आज जग अस्थिर अशा संक्रमणातून जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांची अनिश्चित कर निर्धारण योजना आणि भारताकडून रशियाच्या तेल आयातीवर असलेली अवलंबितता, यांमुळे आज काही काळ संभ्रम जरूर आहे, पण अशा आर्थिक मुस्कटदाबीमुळे भारताला नवीन संधी उपलब्ध होऊन रशिया, चीन आणि भारत एकत्र येऊन अमेरिकेविरोधात नवीन धोरण आखतील, यात शंका नाही आणि समजा, भारताच्या कूटनीतीने अमेरिकेला करप्रश्नातून बाहेर काढले, तर प्रभावी खेळाडू म्हणून भारताची प्रतिमा नव्याने उदयास येईल, यात शंका नाही.

विलास कुमावत
(लेखक साहाय्यक प्राध्यापक, संरक्षण शास्त्र विभाग, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव आहेत.)