विकसित भारताची यशस्वी पायाभरणी

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थिर बहुमताचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारताच्या आर्थिक धोरणांना स्पष्ट दिशा, दीर्घकालीन दृष्टिकोन लाभला असून, त्यांची निर्णायक अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली. मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल यांसारख्या संकल्पना प्रत्यक्ष धोरण आणि प्रगतीचे अधिष्ठान बनल्या आहेत. तेव्हा, गेल्या ११ वर्षांतील विकसित भारताच्या पायाभरणीचा धांडोळा घेणारा हा लेख...

भारताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ११ वर्षांत ज्या पद्धतीने सर्वांगीण विकास साधला आहे, तो थक्क करणारा असाच आहे. भारताची अर्थव्यवस्था या कालावधीत ज्या वेगाने विस्तारली, तो वेग जगालाही चकित करणारा ठरला. पाश्चात्य अर्थव्यवस्था मंदीच्या संकटाचा सामना करत असताना, भारत आज जगातील सर्वांत मोठी चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरला असून, पुढील वर्षी तो तिसर्या क्रमांकावर पोहोचेल, असा विश्वास जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्यासह सर्वच प्रमुख वित्तीय संस्थांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, भारत सध्या जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे, असेही त्यांनी मान्य केले आहे. हा वेग केवळ जीडीपी वाढीपुरता मर्यादित नसून, तो उत्पादन, सेवा, निर्यात आणि डिजिटल क्रांतीच्या समन्वयातून साधण्यात आलेला आहे. भारताच्या वाढीला उत्पादन क्षेत्राने मोठा हातभार लावला असून, जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठफ असा भारताचा जो लौकिक आहे, ती देशांतर्गत बाजारपेठच मागणीला चालना देत आहे.

गेल्या ११ वर्षांत भारताच्या उत्पादन क्षेत्राने ज्या वेगाने झेप घेतली आहे, त्याला नवीन औद्योगिक क्रांती असे संबोधले, तरी ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. २०१४ मध्ये मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर औद्योगिक धोरणाचा केंद्रबिंदू स्पष्टपणे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल या त्रिसूत्रीवर ठेवला. याचा उद्देश केवळ देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हा नव्हता, तर भारताला जागतिक पुरवठा साखळीतील विश्वासार्ह आणि प्रमुख केंद्र म्हणून उभे करणे, हा होता. मेक इन इंडिया मोहिमेच्या सुरुवातीला २५ महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) हे त्याचे बलस्थान ठरले, ज्यामुळे मोबाईल, इलेट्रॉनिस, फार्मा, ऑटोमोबाईल, बॅटरी आणि सौरऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांत अभूतपूर्व गुंतवणूक झाली. विदेशी गुंतवणुकीसाठीच्या प्रक्रियांना सुलभ करण्यात आले. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसफमध्ये भारताचा क्रमांक २०१४ मधील १४२ वरून २०२० मध्ये ६३ पर्यंत झेपावला, ही सुधारणा औद्योगिक विश्वास वाढवणारी ठरली. मोबाईल उत्पादनाचे उदाहरण घ्यायचे झाले, तर भारत आज जगातील दुसर्या क्रमांकाचा मोबाईल उत्पादक आहे. अॅपल, सॅमसंग, शाओमी यांसारख्या कंपन्यांनी केवळ उत्पादन केंद्रच नव्हे, तर भारतातून त्यांचे निर्यात केंद्र स्थापन केले आहे. २०२४ मध्ये मोबाईल निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सच्या वर गेली आहे. मेड इन इंडिया असा शिक्का असलेले फोन आज भारतातून निर्यात होत आहे. दशकभरापूर्वी अशी कोणी कल्पनाही केलेली नव्हती. फार्मास्युटिकल क्षेत्रात भारताने फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड ही ओळख निर्माण केली असून, कोविडफ काळात १५०हून अधिक देशांना औषध आणि लस पुरवून भारताने व्यापारच नव्हे, तर जागतिक विश्वासही जिंकला. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात भारत तिसर्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा बाजार झाला असून, ई-वाहन आणि बॅटरी उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणत गुंतवणूक देशात येत आहे. टेस्लाफ, व्हिनफास्टफसारख्या कंपन्या भारतीय बाजारात प्रवेशाच्या तयारीत आहेत. संरक्षण क्षेत्रात तर भारताने आयातदारापासून निर्यातदार होण्याचा प्रवास साध्य केला आहे. ब्रह्मोस, आकाश, तेजस लढाऊ विमान यांसारख्या स्वदेशी शस्त्रास्त्रांना ८५ पेक्षा अधिक देशांत मागणी आहे. २०२३-२४ मध्ये भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ही २३ हजार, ६०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. २०३० पर्यंत ती पाच अब्ज डॉलर्स होईल, असे मानले जाते. नवीनतम ऊर्जा क्षेत्रात सौर पॅनेल, ग्रीन हायड्रोजन आणि लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादनातही भारताने मोठी झेप घेतली असून, अदानी,रिलायन्स यांसारख्या उद्योगसमूहांनी जागतिक पातळीवरील प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. यामुळे भारत नूतनीकरणीय ऊर्जेच्या उत्पादनात महत्त्वाचा देश म्हणून समोर येत आहे.

या सर्व प्रगतीला जागतिक घटनाही अनुकूल ठरल्या आहेत. चीन+१फ धोरण स्वीकारणार्या जागतिक कंपन्यांना भारत एक सुरक्षित, स्थिर आणि कुशल मनुष्यबळ असलेला पर्याय म्हणून विश्वासार्ह भागीदार वाटतो आहे. भारतातील राजकीय स्थैर्य, धोरणात्मक स्थिरता, स्पर्धात्मक खर्च आणि देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ या घटकांनी या प्रतिमेला बळ दिले आहे. २०२३-२४ मध्ये भारतात थेट विदेशी गुंतवणूक ७१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली असून, यात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढत आहे. लाखो लोकांना थेट तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाला असून, भारताच्या निर्यातीत प्रचंड वाढ झाली आहे. २०१४ मधील ३१४ अब्ज डॉलर्सवरून २०२४ मध्ये ७७० अब्ज डॉलर्सपर्यंत निर्यात विस्तारली आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरणामुळे भारतीय उद्योग अधिक स्पर्धात्मक आणि नावीन्यपूर्ण झाले आहेत.

ऊर्जा धोरणातील बदलही या औद्योगिक क्रांतीचा भाग ठरले. रशियन कच्च्या तेलाची सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात आयात करून भारताने तुलनेने कमी दरात कच्चा माल मिळवला, त्याचे शुद्धीकरण करून डिझेल-पेट्रोल स्वरूपात इतर देशांना निर्यात केली. यामुळे केवळ ऊर्जेवरील खर्च कमी झाला असे नाही, तर विदेशी उत्पन्नातही भरघोस वाढ झाली. संरक्षण क्षेत्रात ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारतीय शस्त्रास्त्रांची प्रत्यक्ष चाचणी झाली. स्वदेशी क्षेपणास्त्रे, पाणबुडीविरोधी प्रणाली आणि रडार यंत्रणांनी अत्यंत अचूकता आणि कार्यक्षमतेचा प्रत्यय संपूर्ण जगाला दिला. या यशामुळे भारतीय शस्त्रास्त्रांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी वाढली असून, निर्यात क्षमतेच्या नवनवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. अर्थातच, भारतासमोरील काही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. तंत्रज्ञानासाठी कौशल्य विकास, लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन पद्धती स्वीकारणे आवश्यक आहे. गेल्या ११ वर्षांत झालेल्या सर्वांगीण बदलांकडे पाहताना, भारताचा जगाचे उत्पादन केंद्र असा झालेला लौकिक हा सुखावणारा असाच. २०३० पर्यंत चीनच्या बरोबरीने जागतिक उत्पादन साखळीत भारत आघाडीवर असेल, असे स्पष्ट संकेत आज मिळत आहेत.

मेक इन इंडियाने उत्पादनक्षेत्राचा नवा अध्याय लिहिला, हे मान्य करावेच लागेल. २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाने भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याची वाट मोकळी केली. इलेट्रॉनिस, ऑटोमोबाईल, संरक्षण, औषधनिर्मिती, अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडटर यांसारख्या २५ महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. २०१४ मध्ये उत्पादनाचा जीडीपीमधील वाटा १५.८ टक्के होता, तो २०२४ मध्ये सुमारे १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. पायाभूत सुविधांमध्ये केंद्र सरकारने जी विक्रमी गुंतवणूक केली, ती देशातील उद्योगांना चालना देणारी ठरली. संपूर्ण देशात रस्ते उभारणीला देण्यात आलेली गती, आधुनिक बंदरे, वेगवान महामार्ग यांमुळे उत्पादन आणि वितरणाचा वेळ व त्यासाठीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला. २०२० मध्ये कोविड-१९फच्या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारत अभियान जाहीर करण्यात आले. यातून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यावर भर देण्यात आली. परिणामी, पीपीई किट्स, व्हेंटिलेटर, लस, औषधे यांचे देशांतर्गत उत्पादन विक्रमी वेगाने वाढले. इलेट्रॉनिस, सोलर पॅनेल, खेळणी, औषधनिर्मिती यांसारख्या क्षेत्रांत आयात-प्रतिस्थापन धोरण राबविले. उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना लागू करून ११ पेक्षा जास्त क्षेत्रांत मोठ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले गेले. त्याचबरोबर, व्होकल फॉर लोकल असा नारा देत, स्थानिक उद्योजकतेचे पुनरुज्जीवन केले गेले. यातून स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे काम केले गेले. याचा परिणाम म्हणून, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर स्थानिक उत्पादकांसाठी वेगळी बाजारपेठ तयार झाली. ६० लाखांहून अधिक एमएसएमई आणि मोठ्या उद्योगांनी यात सहभाग घेतला. हस्तकला, हातमाग, पारंपरिक खाद्यपदार्थ, स्थानिक खेळणी यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ओळख मिळाली.

२०१७ मध्ये लागू झालेल्या जीएसटीने देशांतर्गत बाजारपेठ एकसंध केली, करसंकलन पारदर्शक झाले आणि डिजिटल इनव्हॉईसिंगमुळे करचुकवेगिरीला आळा बसला. त्याचवेळी सरकारने उभ्या केलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे युपीआय, आधार आधारित केवायसी, ऑनलाईन परवाना व्यवस्था, यामुळे व्यवहार अधिक सुलभ, जलद आणि सुरक्षित झाले. २०१३-१४ मध्ये ३१२ अब्ज डॉलर्स असलेली भारताची निर्यात २०२३-२४ मध्ये ७७० अब्जांवर गेली. पेट्रोलियम उत्पादने, औषधे, अभियांत्रिकी वस्तू, इलेट्रॉनिस, रत्ने-दागिने, कृषी उत्पादनांचा यात महत्त्वाचा वाटा आहे. युएई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड यांच्याशी झालेला मुक्त व्यापार करार नवनवीन बाजारपेठा खुल्या करणारा ठरला आहे. तसेच युरोपीय महासंघ, कॅनडा यांच्याशी हा करार होत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती अस्थिर झाल्या. यावेळी भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी लवचिक धोरण अवलंबले. रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणात आयात केले. आयात केलेले तेल देशांतर्गत शुद्ध करून पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधन स्वरूपात पुन्हा निर्यात केले. २०२३-२४ मध्ये भारत पेट्रोलियम उत्पादनांचा जगातील अग्रगण्य निर्यातदार बनला, ज्यामुळे विदेशी चलनसाठा वाढला आणि व्यापारतूट कमी झाली. २०२२ पासून देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधनाचे दर स्थिर राखण्यात भारताला यश मिळालेले आहे. पाश्चात्य देशांनाही अशी कामगिरी जमलेली नाही, हे उल्लेखनीय.

२०१४ मध्ये देशात ३६ अब्ज इतकीच थेट विदेशी गुंतवणूक होती. ती २०२३ मध्ये ७० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेली आहे. कोळसा, विमा, नागरी उड्डाण, संरक्षण या क्षेत्रांत गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथील करण्यात आले. स्टार्टअप इंडिया योजनेफमुळे १ लाख, १० हजारांपेक्षा अधिक स्टार्टअप्स; १०० हून अधिक युनिकॉर्न देशात कार्यरत आहेत.

जागतिक मंदीचा धोका, भूराजकीय तणाव आणि हवामानबदल यांसारख्या आव्हानांवर मात करत, भारताने पुढील दशकात हरितऊर्जा, संशोधन व नवकल्पना, लॉजिस्टिक खर्चात कपात, कौशल्य विकास यांवर भर दिला. म्हणजे २०४७ मधील विकसित भारताफचे ध्येय साध्य करण्यासाठीची ती पायाभरणी ठरेल. मेक इन इंडियाफ, आत्मनिर्भर भारतफ आणि व्होकल फॉर लोकलफ या तिन्ही ध्रुवांवर आधारलेली मोदी सरकारची औद्योगिक, व्यावसायिक आणि व्यापार धोरणे केवळ घोषणांपुरती न राहता, प्रत्यक्ष आकडेवारीत, पायाभूत बदलांत आणि जागतिक स्थानात उमटलेली आहेत. रशियन तेलासंदर्भातील धोरणांनी भारताची ऊर्जासुरक्षा तर बळकट झालीच, पण व्यापारातील नफा आणि जागतिक प्रभावक्षेत्रही वाढले. गेल्या ११ वर्षांचा हा प्रवास आगामी दशकात भारताला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनविण्याचा दृढ पाया ठरत आहे. आज भारत जी-२०फ, ब्रिसफ तसेच अन्य मंचांवर केवळ सहभाग घेणारा नाही, तर धोरण ठरवणारा देश म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखला जात आहे. आफ्रिका, मध्य-पूर्व, आणि आशिया-पॅसिफिक देशांसोबतचे व्यापार-सहकार्य, यामुळे भारत जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. भारताची होत असलेली वाढ ही आत्मविश्वासाची, नव्या शयतांची आणि जागतिक स्तरावरील भारताच्या वाढत्या प्रभावाची कहाणी आहे. योग्य धोरणे, सातत्य आणि सर्वसमावेशक विकास यामुळेच जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा असलेला लौकिक यापुढेही कायम राहील, हा विश्वास त्यामुळेच आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्रांच्या यादीत आणण्याचा जो संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोडला आहे, तो केवळ राजकीय नाही, तर आर्थिक, सामाजिक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून आखलेली एक दूरदृष्टीची रूपरेषा आहे. हा संकल्प भारताच्या स्वतंत्रतेच्या शताब्दी वर्षाशी जोडलेला असल्यामुळे त्याला भावनिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वही आहे. भारताने मागील काही दशकांत प्रगती केली असली, तरी विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीत पोहोचण्यासाठी उत्पन्न पातळी, जीवनमान, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि मानव विकास निर्देशांक या सर्वच क्षेत्रांत झेप घेणे आवश्यक आहे. विकसित राष्ट्र म्हणजे केवळ उच्च जीडीपीफ नव्हे, तर सामाजिक न्याय, आर्थिक संधींचे समान वितरण आणि जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मकता. विकसित भारताफचा संकल्प हा महत्त्वाकांक्षी असला, तरी त्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक पावले भारताने मागील ११ वर्षांत उचलायला सुरुवात केली आहे. उत्पादन, तंत्रज्ञान, ऊर्जासुरक्षा आणि सामाजिक समावेश या सर्व क्षेत्रांत दृढ पायाभूत रचना निर्माण झाली असून, आता ही गती कायम ठेवत आणि आव्हानांवर मात करत, २०४७ पर्यंतचा विकसित भारत प्रत्यक्षात उतरलेला असेल.

संजीव ओक