हिंदू लोहारांची संघर्षपताका

आज आपण अशा समाजाचा आवाज मांडत आहोत, जो भारताच्या सांस्कृतिक आणि क्रांतिकारी इतिहासात मोलाचा वाटा उचलूनही, गेली सहा दशके शासकीय सुविधांपासून वंचित आहे. हिंदू लोहार समाजाच्या हक्कांच्या या लढ्याला ऐतिहासिक संदर्भ, कायदेशीर गुंतागुंत आणि ठाम मागण्यांचा आधार आहे. हा संघर्ष फक्त अधिकारांसाठी नव्हे, तर सन्मानासाठी सतत सुरू आहे. त्यानिमित्ताने ‘महाएमटीबी’च्या माध्यमातून हिंदू लोहार समाजाच्या सक्रिय राज्यस्तरीय सामाजिक कार्यकर्त्यांची मुलाखत नुकतीच पार पडली. या मुलाखतीचा हा सारांशरुपी आढावा...

दू लोहार समाज हा भगवान विश्वकर्मांचा वंशज, स्वराज्याचा शिल्पकार आणि स्वातंत्र्यसंग्रामाचा योद्धा आहे.” आपली मांडणी करताना अॅड. युवराज जाधव यांनी या समाजाच्या ऐतिहासिक भूमिकेचा सखोल आढावा घेतला. चित्तोडगडाच्या ऐतिहासिक पराक्रमापासून ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेत लोहार समाजाच्या योगदानाची मांडणी त्यांनी केली. पराक्रमी लोहार मावळ्यांनी केवळ युद्धसामग्री तयार केली नाही, तर किल्ल्यांचे दरवाजे, तोफांची देखभाल, हत्यारांची दुरुस्ती आणि युद्धासाठी आवश्यक लोखंडी रचना यांमध्ये अग्रणी भूमिका बजावली. स्वतंत्र भारताच्या क्रांतिकारी चळवळीतही हा समाज मागे राहिला नाही. मात्र, या ऐतिहासिक योगदानानंतरही गेल्या सात दशकांपासून हा समाज शासकीय सुविधांपासून वंचित आहे.

जाधव यांनी सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, तो म्हणजे शैक्षणिक आणि नोकरीसाठी लागणार्या जातीच्या दाखल्यावर शासनाने लावलेल्या अटी. १९५३ किंवा १९६५ सालच्या जन्मनोंदीचा पुरावा किंवा १४/अ जागेचा पुरावा देणे ही अट हजारो कुटुंबांना अडचणीत आणते. ही अट शिथील करून समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना न्याय मिळवून देणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यानंतर त्यांनी नव्याने स्थापन झालेल्या ‘ब्रह्मलीन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळा’चा संदर्भ दिला. या महामंडळाच्या माध्यमातून युवक-युवतींना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज, अनुदान आणि तांत्रिक मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता सुलभ करणे आवश्यक आहे. याबद्दल त्यांनी समाजातून येणार्या समस्यांविषयक आवश्यक सूचनांची मांडणी केली.

आरक्षणाच्या प्रश्नावर जाधव यांनी सांगितले, "सध्या लोहार समाजाला छढ-इ गटातील २.५ टक्के आरक्षण आहे. मात्र, समाजाची लोकसंख्या, मागासलेपण आणि शैक्षणिक स्थिती पाहता किमान एक टक्का वाढ अपरिहार्य आहे.” महिलांच्या सबलीकरणावर ते म्हणाले की, "महिलांसाठी असलेल्या सर्व शासकीय योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील यासाठी ग्रामस्तरावर जागरूकता मोहीम राबवली पाहिजे.”

हिंदू लोहार समाजाच्या महाराष्ट्र राज्य स्तरीय चळवळीत सक्रिय असणारे संजय कोळंबेकर यांनी संघटनात्मक बळाची गरज या चर्चासत्रातून अधोरेखित केली. ”आर्थिक विकास महामंडळाचा निधी अपुरा आहे. हा निधी वाढवून जिल्हा व तालुका स्तरावर प्रतिनिधित्व वाढवले, तर समाजातील समस्या अधिक प्रभावीपणे मांडता येतील,” असे ते म्हणाले. त्यांनी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्यात लोहार समाज भवन उभारण्यासाठी निधी देण्याची मागणी केली. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या आधुनिक शहरात जिथे समाज मोठ्या प्रमाणात राहतो, तिथे समाजाच्या विकासासाठी समाजभवनाची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यासोबतच महाराष्ट्र राज्याच्या महामहिम राज्यपालांना भेटून समाजाच्या शिष्टमंडळाकडून ३२ मागण्यांचे दिले गेलेल्या पत्रावर आवश्यक प्रतिसादाबद्दल गरज सांगताना, त्यांनी स्वतंत्र भारतापूर्वीपासून आजतागायत समाज हा राजकीय नेतृत्व उभारू शकला नाही किंवा शासनाकडूनही याबाबत चिंतन केले गेले नाही, याबाबत चिंता व्यक्त केली.

मुंबई महानगरात लोहार समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्या सर्वांत जुन्या विश्वकर्मीय लोहार संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम कातळकर यांनी शासनाच्या समाजाप्रति असणार्या उदासीनतेवर नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, ”धर्मादाय कार्यालयात नोंदणीकृत संस्थांना हक्काचा निधी मिळत नाही. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजने’बद्दलची माहिती ही शासनाकडून समाजापर्यंत पोहोचली नाही, त्याबाबत योग्य प्रचार-प्रसार झाला नाही,” असे सांगितले. या गंभीर विषयांवर व्यक्त होताना त्यांनी महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढवून समाजाच्या लढ्याला अधिक बळकटी देण्याचे आवाहन केले. फक्त पुरुष नव्हे, तर महिलांनीही शासन दरबारी आपल्या प्रश्नांचा आवाज बुलंद केला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

लोहार समाजाच्या चळवळीत सक्रिय काम करणारे, संघटनेचे कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप चांदोरकर यांनी भगवान विश्वकर्मा यांची समाजात असलेली मान्यता,समाजाच्या उत्सव-परंपरांची माहिती यांसोबतच लोहार समाजात पारंपरिक व्यवसायाचे जतन करणार्या नागरिकांसमोरची आव्हाने सांगितली. ही आव्हाने समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायाला कुठेतरी संपुष्टात आणत असून, समाज हा पारंपरिक व्यवस्थेपासून दुरावत आहे. याबद्दल शासनाने अभ्यास करून आवश्यक योजना व कृती अमलात आणावे, अशी मागणी केली आहे. लोहार समाजाच्या जडणघडणीत प्रमुख भूमिका बाजवणार्या समाजातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर भर दिला. ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ प्रत्यक्षात योग्य राबवली गेली, तर हजारो महिलांनादेखील रोजगार मिळू शकतो. मात्र, शासनाने ही योजना कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, असे ते म्हणाले. चर्चेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता, तो म्हणजे प्रवर्गातील विसंगती. भारतीय संविधानानुसार, १९५३च्या कायद्याप्रमाणे लोहार समाज केंद्रात ओबीसी प्रवर्गात आहे, तर महाराष्ट्र शासनाने २००६ पासून छढ-इ प्रवर्गात ठेवले आहे. या दुहेरी वर्गवारीमुळे शासकीय भरती प्रक्रियेत गोंधळ निर्माण होतो आणि अनेकांना अन्याय सहन करावा लागतो. या विसंगतीवर तातडीने निर्णय घेऊन एकसमान प्रवर्ग निश्चित करण्याची गरज असल्याचे सर्व मान्यवरांनी नमूद केले. या सर्व मांडणीतून एक संदेश स्पष्टपणे समोर आला. लोहार समाजाच्या मागण्या केवळ भावनिक नाहीत, तर ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि सामाजिक न्यायावर आधारित आहेत. जातीचे दाखले सुलभ करणे, आरक्षण वाढवणे, महामंडळाची बळकटी, महिलांचे सबलीकरण आणि प्रवर्गातील गोंधळ दूर करणे या सर्व बाबी समाजाच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहेत.

उपेक्षित लोहार समाजाची वंचना संपवण्यासाठी आता केवळ निवेदन पुरेसे नाही, तर एकजूट, संघटित लढा आणि ठाम भूमिका आवश्यक आहे. लोहार समाज हा स्वराज्याच्या इतिहासाचा निर्माता आहे. त्याचा न्यायहक्क हा आजच्या प्रशासनाच्या न्यायबुद्धीची कसोटी आहे आणि याकरिता आपला आवाज शासनापर्यंत पोहोचावा, म्हणूनच संघटित समाजाची गरज असल्याचे आवाहन समाजातील युवा-ज्येष्ठ व सर्व घटकांसाठी केले आहे.

लोहार समाजाच्या प्रमुख तातडीच्या मागण्या : 

७५ वर्षांपासून शासकीय सुविधांपासून वंचित असण्याची कारणे दूर करणे.

समाजातून राजकीय नेतृत्व विधान परिषद व राज्यसभेत पोहोचवण्यासाठी संधी द्यावी.

जातीच्या दाखल्यासाठी १९५३/१९६५च्या जन्मनोंदीचा किंवा १४/अ जागेच्या पुराव्याचा निर्बंध शिथील करणे.

नव्याने स्थापन झालेल्या ‘आर्थिक विकास महामंडळा’च्या माध्यमातून युवक-युवतींना उद्योगासाठी अनुदान व सुलभ कागदपत्रे. महिलांसाठी शासकीय योजना ग्रामस्तरावर पोहोचवणे.

छढ-इ प्रवर्गातील २.५ टक्के आरक्षण किमान एक टक्क्याने वाढवणे.

केंद्रात ओबीसी आणि राज्यात छढ-इ या दुहेरी वर्गवारीतील गोंधळ दूर करणे.

तिथीनुसार येणार्या फेब्रुवारी महिन्यात श्री विश्वकर्मा जयंतीच्या दिवशी शासकीय सुटी जाहीर करावी.

समाजविकासासाठी कल्याण, ठाणे, मुंबईसारख्या ठिकाणी लोहार समाज भवन निर्माण करावे.

महाराष्ट्र लोहार समाजाला बिहार, कर्नाटक सारख्या अन्य राज्या प्रमाणे डढ (अनुसूचित जाती) प्रवर्गात समाविष्ट करावे

‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’ राज्यातील शहरी भागात कार्यान्वित करावी. आजही या परिसरात लोहार समाज या योजनेपासून वंचित आहे.

सागर देवरे