आधार कार्ड नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचे निरिक्षण

नवी दिल्ली,  सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रियेतील मतदार यादीतील समावेश आणि वगळण्याच्या अधिकारावर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मतदार यादीतील नागरिक आणि गैर-नागरिक यांचा समावेश अथवा वगळण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाकडेच आहे. तसेच, आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नसून, त्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने मान्य केले. याप्रकऱणी बुधवारीदेखील सुनावणी होणार आहे.

ही सुनावणी बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २४ जून २०२५ रोजी आयोगाकडून आदेशित झालेल्या एसआयआर संदर्भातील अनेक याचिकांवर झाली. या याचिकांत असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांसारख्या संघटनांनी एसआयआर प्रक्रियेला विरोध केला असून, त्यांनी असा आरोप केला की ही प्रक्रिया मनमानी असून त्यामुळे लाखो नागरिकांच्या मताधिकारावर गदा येते.

निवडणूक आयोगाने मात्र या आरोपांना नाकारत, संविधानाच्या कलम ३२४ आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५० च्या कलम २१(३) अंतर्गत त्यांना मतदार यादीचे पुनरावलोकन करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. आयोगाने सांगितले की, शहरी स्थलांतर, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि दीर्घकाळ (सुमारे २० वर्षांपासून) यादीचे सखोल पुनरावलोकन न झाल्यामुळे एसआयआर करणे आवश्यक होते. न्यायालयाने आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा ठोस पुरावा नाही, असे सांगून आधार अधिनियमाच्या कलम ९ चा संदर्भ दिला. आधार हा रहिवासी असल्याचा पुरावा देतो, नागरिकत्वाचा नाही, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयाला आयोगाकडून माहिती देण्यात आली की, बिहारच्या १ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रकाशित मसुदा मतदार यादीत तब्बल ६५ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत. आयोगाने याबाबत न्यायालयाला आश्वासन दिले की, कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी नोटीस, सुनावणीची संधी आणि कारणांसह आदेश दिला जाईल. याशिवाय, लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार यादीत न समाविष्ट करण्याचे कारण प्रकाशित करण्याचा कायदेशीर आदेश नाही.

याचिकाकर्त्यांचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीत बिहारमधील बहुतेक नागरिकांकडे आयोगाने मागितलेली कागदपत्रे नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणात मतदारांचे वगळले जाण्याचे उदाहरणे दिली. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद अतिरंजित असून, अनेक कागदपत्रे जसे की कुटुंब नोंदणी, पेन्शन कार्डे इत्यादी उपलब्ध असल्याचा उल्लेख केला.