दिल्ली एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवा ; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी दिल्ली : दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील (एनसीआर) सर्व भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्यात यावे. तसे करण्यापासून कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने अधिकाऱ्यांना रोखले तर त्यांना कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. जर भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यासाठी आवश्यक झाले तर अधिकारी बळाचा वापर देखील करू शकतात, असे महत्त्वाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले आहेत.

भटक्या कुत्र्यांनी मुलांवर हल्ला केल्याच्या वृत्ताची स्वतःहून दखल घेऊन न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने कुत्रा चावणे आणि रेबीजच्या धोक्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की भटक्या कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये ठेवावे आणि सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये. कोणत्याही परिस्थितीत लहान मुले आणि मुले रेबीजचे बळी पडू नयेत. या कृतीमुळे त्यांच्यात असा विश्वास निर्माण झाला पाहिजे की ते भटक्या कुत्र्यांच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे फिरू शकतात.

सुनावणीदरम्यान, न्या. पारडीवाला यांनी नसबंदी केलेल्या कुत्र्याला त्याच भागात परत सोडण्याचा तर्क काय आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी म्हटले, नसबंदी केलेली असो वा नसो, समाज भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त असला पाहिजे. शहराच्या कोणत्याही भागात किंवा बाहेरील भागात एकही भटका कुत्रा फिरताना दिसू नये. हे पहिले पाऊल आहे. एखाद्या भागातून भटक्या कुत्र्याला उचलल्यानंतर त्याची नसबंदी करून पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडणे हे अतिशय हास्यास्पद आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

असे न्यायालयाचे निर्देश

1. तातडीने आश्रयस्थळे उभारणी – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एमसीडी आणि एनडीएमसीने तातडीने भटक्या कुत्र्यांसाठी आश्रयस्थळांची उभारणी करावी. पुढील ८ आठवड्यांत पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीचा सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करावा.

2. आश्रयस्थळातील सोयी – आश्रयस्थळी भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी, लसीकरण आणि दीर्घकालीन देखभाल करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी नेमणे बंधनकारक. आश्रयस्थळांमधील कुत्र्यांवर सीसीटीव्हीद्वारे सतत नजर ठेवावी, जेणेकरून कोणताही कुत्रा बाहेर नेला जाणार नाही.

3. नियोजनबद्ध कार्यक्रम पहिला टप्पा – ५,००० कुत्र्यांची व्यवस्था – एमसीडी/एनडीएमसीने आणि इतर संबंधित संस्थांनी पहिल्या टप्प्यात पुढील ६–८ आठवड्यांत किमान ५,००० कुत्र्यांसाठी आश्रयाची व्यवस्था करावी. संवेदनशील परिसर, गावे व शहरांच्या बाहेरील भागांतून कुत्रे तातडीने उचलावेत.

4. अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई – भटके कुत्रे पकडण्याच्या कारवाईत अडथळा आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर कठोर कारवाई होईल. बालकांना रेबीजचा धोका टाळण्यासाठी ही मोहीम अत्यंत काटेकोरपणे राबवावी.

5. दैनंदिन नोंद बंधनकारक – पकडलेल्या व ताब्यात घेतलेल्या सर्व कुत्र्यांची दैनंदिन नोंद ठेवणे बंधनकारक. एकदा ताब्यात घेतलेला कुत्रा पुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये; उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई होणार.

6. हेल्पलाईन सुरू करणे – एका आठवड्यात भटके कुत्रे चावणे व रेबीज प्रकरणांसाठी विशेष हेल्पलाईन सुरू करावी. तक्रार आल्यानंतर ४ तासांच्या आत कुत्रा पकडण्याची कारवाई व्हावी. पकडलेला कुत्रा नसबंदी व लसीकरणानंतर आश्रयातच ठेवला जाईल.

7. लसीचा पुरवठा व साठा – रेबीज लसीच्या उपलब्धतेबाबत, साठ्याची स्थिती आणि लस मागणाऱ्या व्यक्तींची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी सादर करावी.