विरोधकांची विध्वंसक नौटंकी!

पंतप्रधान मोदींनी जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रामाणिक आणि अथक प्रयत्न केले आणि देशाचीही जागतिक प्रतिमा सुधारली. भारताला ‘आत्मनिर्भर’तेचा वाट दाखवली. या गोष्टी काँग्रेस पक्षालाही सत्तेत असताना करता आल्या असत्या. पण, त्या पक्षाच्या एका परिवाराला सत्ता केवळ स्वार्थासाठी उपभोगायची होती. त्यामुळे जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारण्याबरोबरच काँग्रेस आणि तिच्या सहकारी पक्षांनी राष्ट्रहिताला कायमच दुय्यम लेखले. त्याची ते शिक्षा हे पक्ष आज भोगत आहेत. पण, ते मान्य न करता, आजही केवळ विध्वंसक राजकारण चालविल्याचेच विरोधकांच्या कालच्या दिल्लीतील तमाशावरुन दिसून आले.


बिहारमधील प्रस्तावित विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून त्या राज्यातील मतदारयाद्यांची कठोर फेरतपासणी केली जात आहे. या तपासणीत लाखो बोगस मतदार सापडले असून, अनेक चुका आणि त्रुटीदेखील आढळून आल्या आहेत. बिहारमधील लक्षावधी मतदार हे अन्य राज्यांमध्ये कायमचे स्थलांतरित झाले असले, तरी त्यांची नावे बिहारमधील मतदारयाद्यांमध्ये कायम राहिली आहेत. तसेच, अनेक बोगस, मृत आणि संशयास्पद मतदारही सापडले. या सर्वांची नावे वगळण्याचे काम सुरू असून खर्या आणि निवासी मतदारांची नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट केली जात आहेत. बोगस तसेच मृत मतदारांची नावे वगळण्यात येत असल्याने विरोधी पक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कारण, याच बोगस मतदारांच्या जोरावर काही पक्षांचे उमेदवार निवडून येत होते. आता या मोहिमेनंतर त्यांचे मतदार घटत असल्यानेच विरोधी पक्ष संतापले आहेत. पण, हा केवळ वांझोटा संताप नसून, विरोधकांनी आता थेट देशविरोधी पवित्रा घेतल्याचे दिसून येते. सोमवारी दिल्लीत विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात काढलेला मोर्चा हे त्याचे पहिले पाऊल आहे.

देशातील विरोधी पक्षांनी आता सरळ सरळ अराजकतावादी भूमिका स्वीकारली आहे. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेला पायदळी तुडवीत आणि त्या व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर संभ्रम निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न आता स्पष्ट दिसू लागले आहेत. सोमवारी या विरोधी पक्षांनी लोकसभेत गोंधळ घातला आणि नंतर रस्त्यावर उतरून निवडणूक आयोगाच्या विरोधात मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. मोर्चा, आंदोलन हे लोकशाहीवादी मार्ग असले, तरी कालचा मोर्चा हा देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याच्या प्रयत्नांचा भाग होता. बिहारमध्ये सध्या सुरू असलेले मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीविरोधातील (एसआयआर) आंदोलन हे केवळ एक निमित्त आहे. खरा हेतू देशात अराजकता आणि अस्थैर्य निर्माण करणे हाच आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न या आंदोलनाद्वारे केला जात आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर गरीब, विकसनशील देश असतानाही, भारताने आपली लोकशाही राजकीय व्यवस्था भक्कम पायावर उभी केली होती. गेल्या ७५ वर्षांत भारताने नि:पक्षपाती न्यायालये आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या दोन भक्कम संस्था उभ्या केल्या. या दोन संस्थांच्या आधारावरच देशातील लोकशाही आजही टिकून आहे आणि ती व्यवस्थित कामही करीत आहे. तसेच, इलेट्रॉनिक मतदान यंत्रे हीसुद्धा भारताने जगाला दिलेली देणगी आहे. कारण, भारतासारखी ‘ईव्हीएम’ जगात कुठेच आढळत नाहीत. या यंत्रांमुळे बुथ कॅप्चरिंग आणि बोगस मतदानाची समस्या मुळातूनच उखडली गेली. म्हणूनच विरोधकांचा या ‘ईव्हीएम’ना सतत विरोध राहिला आहे.

निवडणुकीच्या मार्गाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेवरून दूर करणे आपल्याला अशय आहे, ही गोष्ट विरोधकांच्या लक्षात आल्यावरच ‘ईव्हीएम’ हॅक केले, फिस केले यांसारखे बेबंद आरोप सुरू झाले. त्या आरोपांमध्ये अजिबात तथ्य नव्हते, हे पहिल्या दिवसापासून दिसून येत होते. आपले आरोप सिद्ध करणेही अशय आहे, याचीही जाणीव विरोधकांना आहे. परिणामी, आता त्यांच्यापुढे एकच मार्ग शिल्लक उरला आहे तो म्हणजे, देशात अशांतता, अस्थैर्य आणि अराजकतेचे वातावरण निर्माण करणे. भारतासारख्या देशात बांगलादेशासारखे आंदोलन निर्माण करून सत्तापालट करणे अशय आहे. लष्कराची मदत अशा कामासाठी कधीच मिळणार नाही. ही गोष्ट विरोधकांना ठाऊक आहे. त्यामुळे ज्यांच्या आधारावर देशात लोकशाही व्यवस्था भक्कमपणे उभी आहे, तिच्याबद्दलच संशय आणि अविश्वास उत्पन्न करून देशाची राजकीय व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा विरोधकांचा डाव आहे. त्यासाठीच अस्तित्वात नसलेल्या प्रश्नांवर आंदोलने केली जात आहेत. ‘एसआयआर’विरोधातील आंदोलन हा त्याचाच एक भाग आहे.

संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना आपले मुद्दे संसदेत उपस्थित करून सरकारला जाब विचारण्यापेक्षा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे सोपे आणि अधिक नाट्यमय असते. संसदीय कामकाजाचे नियम पाळूनही सरकारची कोंडी करता येते, ही गोष्ट आता विरोधी नेते विसरून गेले आहेत. कारण, त्यांना झटपट लाभ आणि प्रसिद्धी पदरात पाडून घ्यायची आहे. म्हणूनच ऐन स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिकचा ताण असताना, लोकप्रतिनिधींनी संसदेबाहेर असा राडा करुन, सुरक्षा व्यवस्थेलाही वेठीस धरले. त्यामुळे आपले अपयश आणि नाकर्तेपणा झाकण्यासाठीच रस्त्यावर आंदोलन करणे विरोधकांना अधिक सोयीस्कर वाटते. म्हणूनच अधिवेशनात चर्चा करण्यापेक्षा गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडणे आणि संसदेबाहेर येऊन आमची मुस्कटदाबी केल्याचा प्रचार करण्याचा दुटप्पी डाव या आंदोलनजीवी विरोधकांनी आखलेला दिसतो.

नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच सामान्य जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यावर भर दिला आणि त्यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्याचा थेट लाभ सामान्य गरजू लोकांना झाला. गेल्या ११ वर्षांत त्या सरकारमधील एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचारामुळे राजीनामा देण्याची वेळ आलेली नाही. लोकांच्या समस्या सोडविणे आणि भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम करण्यात मोदी सरकार आजही कार्यमग्न आहे. त्याच्याच जोडीला मोदी यांनी भारताचे महत्त्व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढविले आहे. परिणामी, सामान्य जनतेतील त्यांची लोकप्रियता आणि त्यांच्यावरील विश्वास आजही कायम आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या मोहिमेमुळे पुढील निवडणुकांमध्येही विरोधी पक्षांना पराभवच पत्करावा लागेल, अशीच ठळक चिन्हे दिसत आहेत. आता निवडणुकीद्वारे सत्तापालट करण्याचा त्यांचा मार्ग जवळपास खुंटला आहे. त्यामुळेच देशातील न्यायालये, निवडणूक आयोग, ‘सीबीआय’, ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणा यासारख्या नि:पक्षपाती आणि स्वतंत्र घटनात्मक संस्थांबाबत अविश्वास निर्माण करून या सरकारचे कायदेशीर यश खोटे असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हा संघर्ष केवळ देशातील विरोधकांचा नाही, तर त्याला परदेशातील भारताविरोधी शक्तींकडून भरपूर पाठिंबा मिळत आहे. जगभरातील समर्थ लोकशाही देशांची व्यवस्था खिळखिळी करून तेथे अस्थैर्य माजविणे हाच जॉर्ज सोरोससारख्या काही अब्जाधीश उद्योगपतींचा खरा ‘उद्योग’ आहे. त्याच्या निशाण्यावर आता भारत आला आहे. म्हणूनच देशातील लोकशाही संस्थांबद्दल अविश्वास उत्पन्न करण्यासाठी विरोधकांची मदत घेतली जात आहे. सोमवारी विरोधी खासदारांनी काढलेला मोर्चा हा याच नौटंकीचा एक भाग!