मेधा पाटकर यांची शिक्षा कायम; सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : दिल्लीचे विद्यमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी २००१ मध्ये दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात कथित सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची शिक्षा सोमवारी कायम ठेवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने पाटकर यांना ठोठावण्यात आलेला १ लाख रुपयांचा दंड रद्द केला आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने प्रोबेशन कालावधी लागू करून तुरुंगवासातून सूट दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रोबेशन आदेशात बदल केला, ज्यामुळे वेळोवेळी हजर राहणे बंधनकारक झाले होते. त्याऐवजी जामीन भरण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

पाटकर यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील संजय पारीख यांनी असा युक्तिवाद केला की अपीलीय न्यायालयाने दोन प्रमुख साक्षीदारांवर विश्वास ठेवला नाही. शिवाय, महत्त्वपूर्ण पुरावा म्हणून सादर केलेला ईमेल भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 65ब नुसार प्रमाणित नव्हता, ज्यामुळे तो अयोग्य ठरला. तथापि, खंडपीठाने दोषसिद्धीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास अनिच्छा व्यक्त केली परंतु शिक्षेचा आदेश रद्द करण्यास सहमती दर्शविली. सक्सेना यांच्या वतीने उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला की पाटकर यांना किमान प्रतीकात्मक दंड ठोठावला पाहिजे.