विजय विश्वासाचा

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशाला डागळण्यासाठी राहुल गांधींच्या नेतृत्वात विरोधकांनी सातत्याने सरकारवर निरनिराळे आरोप केले होते. यामध्ये सध्याचे सरकार सैन्यावर बंधने घालते, पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची इच्छाशक्ती कमी आहे, आपली किती विमाने पाडली हे सरकारने सांगितले पाहिजे असे निरनिराळे तथ्यहीन आरोप विरोधकांनी केले. मात्र, हवाईदल प्रमुख आणि लष्करप्रमुखांच्या स्पष्टीकरणानंतर विरोधकांना तोंड लपवत फिरण्याची वेळ आली आहे. हवाईदल प्रमुखांनी ठाम सांगितलं की, मोहिमेच्यावेळी आमच्यावर कोणतेही बंधन नव्हते. लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनीही स्पष्ट केले की, ‘काय करायचं, कसं करायचं, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे आम्हालाच देण्यात आला होता. असा आत्मविश्वास पहिल्यांदाच अनुभवला.’ जेव्हा दोन्ही दलांचे प्रमुख स्वतःच हे सांगतात, तेव्हा विरोधकांचा आरोप हा फक्त खोट्या राजकारणाचा भाग असल्याचे सहज सिद्ध होते.

पूर्वीच्या काँग्रेसच्या सत्ता काळात दिल्लीतील बंद खोलीतून सैन्याच्या पराक्रमाला ग्रहण लावण्याचा प्रयत्न सातत्याने करण्यात आला. संपुआच्या काळात आदेश निघेस्तोवर अनेक संधी हातातून निसटून जात असत. या वेळकाढूपणाने देशाचे किती नुकसान केले आहे ते आज जाणवते आहे. विरोधकांनी ज्या बंधनांच्या आणि निर्बल इच्छाशक्तीच्या गोष्टी केल्या, त्या आता फोल ठरल्या आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे फक्त लष्करी यश नाही, तर राजकीय नेतृत्वाच्या धोरणाचं यश आहे. स्पष्ट उद्दिष्ट आणि सैनिकांवरील पूर्ण विश्वास, या तिन्ही घटकांनी मिळून हा विजय साकार केला. आजच्या नेतृत्वाच्या धैर्य आणि निर्णयक्षमतेमुळेच ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘एअर स्ट्राईक’ किंवा ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या मोहिमा राबवता येतात. भारतीय सैन्याचे सामर्थ्य १९६२ सालीही अचाटच होत आणि आजही अचाटच आहे. फक्त फरक काही झाला असेल तो राजकीय इच्छशक्तीचा आणि सैन्यावरील विश्वासाचा.

गोंधळाचे राजकारण

संसद म्हणजे लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ. इथे मांडले जाणारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय, थेट देशाच्या भविष्यास आकार देणारे असतात. पण, गेल्या काही वर्षांत विरोधकांनी एक विचित्र प्रवृत्तीचे दर्शन देशाला दाखवले आहे. ती प्रवृत्ती म्हणजे, चर्चेच्या नावाखाली फक्त गोंधळ घालणे, नारेबाजी करणे आणि मौल्यवान वेळ वाया घालवणे. केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या माहितीनुसार, सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनाचे ५३ तास, २१ मिनिटे विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे वाया गेली आहेत. हा आकडा केवळ वेळेचा नाही, तर विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळा आणणार्‍या मानसिकतेचा पुरावा आहे. विरोधकांकडून कोणत्याही विषयावर वारंवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला जातो. चर्चा होणे हे लोकशाहीचे सौंदर्यच. पण, खरी समस्या ही आहे की, ही मागणी राजकीय हेतूनेच प्रेरित असते. विरोधकांमध्ये समोरच्याचे म्हणणे ऐकण्याची, समजून घेण्याची मनोभूमिका दिसत नाही. त्यांना फक्त आपलेच टूलकिट लोकांपर्यंत पोहोचवायचे असते, त्यासाठी प्रसंगी संसदेला रणांगण बनवण्याचीही त्यांची तयारी असल्याचे देशाने पाहिले आहे.

१९९७ साली सर्वपक्षीय संमतीने एक संकल्प ठरला होता. त्यानुसार संसद चालवण्याचे दायित्व सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांच्याही खाद्यांवर समान आहे. त्यानुसार चर्चेत सभ्यतेने, मुद्देसूद आणि देशहिताचा विचार करून सहभागी व्हावे. परंतु, आजचे राजकीय वास्तव याच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. अडथळे, टेबलवर येऊन घोषणाबाजी या सगळ्यामुळेच धोरणात्मक चर्चा होत नाही आणि शेवटी सामान्य नागरिकांची कामे प्रलंबित राहतात. ही वृत्ती आता राजकीय संस्कृतीत बदलते आहे. लोकशाहीला सशक्त करणारे वादविवाद हे रचनात्मक असावेत, न की विध्वंसक. रस्त्यावर होणारे आंदोलन आणि संसदेत होणारी चर्चा यात मोठा फरक आहे. संसद ही आंदोलनाची जागा नाही, तर समस्येचे उपाय शोधण्याचे स्थान आहे. आज गरज आहे ती संवादाची, टोकाचा संघर्ष टाळण्याची आणि जनतेच्या विश्वासास पात्र ठरणार्‍या वर्तनाची. राजकारण हे जनसेवेसाठी असते, ही जाणीव विरोधकांनी बाळगली पाहिजे. संसदेला विकृतीचे आखाडे न बनवता, तिला विकासाचे मंदिर बनवणे हीच खरी देशसेवा ठरेल. हे बेजबाबदार विरोधकांना कधी समजेल हाच प्रश्न आहे.

कौस्तुभ वीरकर