सत्ताकाळात काँग्रेसचाच निवडणूक आयोगात सर्वाधिक हस्तक्षेप - इंदिरा ते सोनिया गांधींपर्यंत निवडणूक नियमांची पायमल्ली

मुंबई, बिहारमधील मतदार पडताळणी प्रकरणावरून विरोधकांचा संयम संपत आला असून, दिवसेंदिवस विरोधक टीकेची खालची पातळी गाठत असल्याचे चित्र आहे. नुकतेच बिहारमधील मतदार पडताळणीवरून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजपच्या सांगण्यावरूनच निवडणूक आयोग काम करीत असल्याची टीका करीत, हा देशद्रोह असल्याची टीकाही केली. मात्र, देशाच्या इतिहासात डोकावले असता, निवडणूक आयोगाला ओलीस ठेवून लोकशाहीला नख लावण्याचे काम हे नेहरु-गांधी घराण्यानेच केले.

आज जी काँग्रेस निवडणूक आयोग हा भाजपच्या हातातील खेळणे असून, आयोगातील अधिकारी भाजपसाठी काम करत असल्याचा आरोप करत आहे, त्याच काँग्रेसने त्यांच्या मर्जीतील अधिकारीच एकेकाळी नियमबाह्य पद्धतीने निवडणूक आयोगामध्ये नेमले होते. सन २००५ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नवीन चावला यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. तत्पूर्वी नवीन चावला माहिती आणि प्रसारण विभागात सचिव म्हणून कार्यरत होते. बी. बी. टंडन यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी २००५ मध्ये त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. चावला हे गांधी कुटुंबाच्या जवळचे नोकरशहा असल्यामुळेच २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत ते मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्याच्या चर्चा त्यावेळी रंगल्या होत्या.

नवीन चावला यांचे गांधी घराण्याशी असलेले संबंध माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यापासून आहेत. चावला हे आणीबाणीच्या काळातही इंदिरा गांधी यांचे विश्वासू होते. १९७७ मध्ये भारत सरकारने आणीबाणीच्या काळातील सर्व अत्याचारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या शाह आयोगाने त्यांच्या अहवालात चावला यांच्याविरुद्ध गंभीर टिप्पण्या केल्या होत्या. चावला यांनी केलेल्या गांधी घराण्याच्या प्रामाणिक सेवेचे बक्षीस म्हणूनच २००९ मध्ये त्यांची नियुक्ती केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी केल्याचे म्हटले जाते.

तसेच, राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांचा मतदारसंघ असलेल्या अमेठी लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक रद्द होणे न्यायसंगत असताना, संपूर्ण देशातील निवडणुकांचेच वेळापत्रक बदलण्यात आले. त्यानंतर साधरणत: २२ ते २५ दिवसांच्या अवधीनंतरची नवी तारीख जाहीर करण्यात आली होती. त्यावेळीही निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेला देशभरातून मोठा विरोध झाला होता. जवळपास सात राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुक पुढे ढकलण्यासाठी विरोध केला होता. मात्र, तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी या सर्वांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मिळालेल्या वेळेचा फायदा घेत, काँग्रेसने राजीव गांधी यांच्या अस्थी सर्व देशभर फिरवून सहानुभूती मिळवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. पुढील काळात याच टी. एन. शेषन यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरोधात निवडणूकही लढवली होती.

‘सिस्टम हमारा हैं’चे उदाहरण!

दि. १२ जून १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सहा वर्षांची बंदी घातली होती. कारण, त्यावेळी विरोधकांनी अनेक आरोप करत इंदिरा गांधी यांच्यावर खटला दाखल केला होता. जिल्हाधिकारी पदावरच्या अधिकार्यांना निवडणुकीच्या प्रचाराची कामे सांगणे, राजपत्रित अधिकार्यांचा वापर निवडणूक एजेंट म्हणून करणे अशा आरोपांमध्ये इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवण्यात आले होते.