राजकीय संधिसाधूपणाचा कळस

शिवसेनेच्याच सत्ताकाळात मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला गेला. परळ, लालबाग आणि गिरगावसारख्या मराठी वस्तीतच नंतर गगनचुंबी टॉवर, टुमदार मॉल्स विकसित झाले. याच काळात ठाकरेंची ‘नवीन मातोश्री’ही दिमाखात उभी राहिली. पण, गिरणी कामगाराला मात्र त्याच्या हक्काचे घर काही मिळाले नाही. आगामी मुंबई पालिकेची निवडणूक आणि मराठी मतांच्या बेगमीसाठी काल उद्धव ठाकरेंचा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठीच्या आंदोलनात फुकाचा कळवळाच दिसून आला.

उबाठा सेनेचे नेते उद्धव ठाकरे हे धूर्त राजकीय नेते म्हणून ओळखले जात नसले, तरी मतांसाठी आपल्या तत्त्वांशी आणि मराठी माणसाशी प्रतारणा करण्यात त्यांच्याइतका निलाजरा नेता दुसरा सापडणार नाही. दुटप्पीपणा हा त्यांच्या राजकारणाचा स्थायीभाव असून, मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांच्या आंदोलनाला त्यांनी दिलेला पाठिंबा हे त्याचे ताजे उदाहरण म्हणता येईल. मुंबईतील गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी या कामगारांच्या काही संघटनांनी काल आझाद मैदानात आंदोलन केले. त्याला उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा देऊन आपल्या दुटप्पीपणाचे दर्शन घडविले. कारण, मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असतानाच्या काळातच हा गिरणी कामगार मुंबईबाहेर फेकला गेला होता.

गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ शिवसेना मुंबई महापालिकेत सत्तेत आहे (या महापालिकेचा अर्थसंकल्प भारतातील काही छोट्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पांपेक्षाही मोठा आहे). याच कालखंडात काही काळ राज्याच्या सत्तेतही शिवसेनेचा सहभाग होता. असे असले, तरी मुंबईतील मराठी गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे शोधण्यासाठी वसई-विरार आणि कल्याण-अंबरनाथ-कर्जतपर्यंत शोध घ्यावा लागला. काहींना तर मुंबई सोडावी लागली आणि कोकणातील मूळ गावी आश्रय घ्यावा लागला. आता या कामगारांच्या संघटनांना घरांसाठी पाठिंबा देणार्या उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्यासाठी मुंबईत एकही भूखंड सापडला नाही, हे आश्चर्यच. मात्र, हे कामगार ज्या गिरण्यांमध्ये काम करीत होते, त्या गिरण्यांच्या हजारो एकर जागेवर ठाकरे बंधूंच्या प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मालकीचे टोलेजंग टॉवर उभे राहिले. याच काळात उद्धव ठाकरे यांची ‘नवीन मातोश्री’ही उभे राहिली. पण, मूळचा मुंबईकर गिरणी कामगार आज बदलापूर, विरारहून तासन्तास लोकलचे धक्के खात, प्रसंगी जीव मुठीत घेऊन मुंबईत पोटापाण्यापुरताच येऊन माघारी फिरतो.

मुंबईतील कापड गिरण्यांमध्ये प्रामुख्याने मराठी माणूसच कामगार म्हणून राबत होते. याच कामगारांच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेचा जन्म झाला आणि नंतर त्यांच्याच मतांवर या पक्षाचे नेतेही निवडून येऊ लागले. पण, या कामगारांच्या रास्त मागण्यांची शिवसेनेने कधी पूर्ती केली नाही. आधी गिरणी मालकांनी संपाचे कारण देत या गिरण्या राज्याहबाहेर हलविल्या आणि नंतर कामगार नेते डॉ. दत्ता सामंत यांच्या ऐतिहासिक संपाने तर कामगारांना अक्षरश: देशोधडीला लावले. यथावकाश या गिरण्यांच्या हजारो एकर जागेवर आज श्रीमंतांसाठी गगनचुंबी निवासी टॉवर आणि शॉपिंग मॉल्स उभे राहिले. काही ठिकाणी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा देणार्या कंपन्यांची बहुमजली कार्यालये दिमाखात उभी आहेत. पण, गिरणी कामगार मात्र घरांसाठी आंदोलनच करीत राहिला.

गिरण्या मुंबईत आणि त्यात काम करणारा मराठी कामगारही मूळचा मुंबईचाच. शिवसेनेचा जन्मदेखील याच मुंबईचा. त्यांच्याच पाठिंब्यावर शिवसेना सत्तेपर्यंत पोहोचली. पण, या कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळाली ती मात्र भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच काळात. यापूर्वीची मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द असो, त्यानंतरची विरोधी पक्षनेतेपदाची कारकीर्द असो की, आता पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द असो, फडणवीस यांनी मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न केवळ लावूनच धरला असे नव्हे, तर हजारो कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरेही मिळवून दिली. फडणवीस यांना लोकांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सत्तेची गरज भासली नाही. विरोधात असतानाही त्यांच्या कार्याने सरकारला कार्य करण्यास भाग पाडले. मुंबईतील विविध गिरणींमध्ये जवळपास पावणेदोन लाख कामगार कार्यरत होते. या कामगारांचे टप्प्या टप्प्याने घरांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार फडणवीस यांनी मुंबईसह ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई या भागांमध्ये गिरणी कामगारांना घरेदेखील उपलब्ध करून दिली. तसेच सोडतीमध्ये घरे न मिळालेल्या दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चित करण्यासाठीही सरकारतर्फे विशेष अभियान राबविण्यात आले. त्यातून पात्र ठरलेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारशांना घरांचे वाटपदेखील सरकारतर्फे करण्यात आले. अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील प्रत्येक गिरणी कामगाराला घर मिळेल, यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले आणि त्यात ते यशसस्वीदेखील झाले. पण, उद्धव ठाकरे यांनी मात्र सत्तेची लालसा पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारले. मुख्यमंत्रिपदावर बसून सत्तेची ऊब घेण्यासाठी २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यांनी सुमारे तीन दशके मित्रपक्ष असलेल्या भाजपची साथ सोडली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी त्या निवडणुकीत मिळालेला जनादेशही धुडकावीत आपल्या विरोधकांशीच हातमिळवणी केली. ज्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेना हा पक्ष वाढला, पोसला गेला आणि सत्तेत आला, त्या हिंदुत्वालाच त्यांनी सत्तेसाठी सोडचिठ्ठी दिली. आपल्या आत्म्याशी केलेल्या या गद्दारीपुढे मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न हा त्यांच्यालेखी अगदीच तुच्छ म्हणायला हवा. आता मुंबईतील गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मुंबईतच मिळावीत, या मागणीसाठी उबाठा सेनेने या कामगारांच्या युनियनशी हातमिळवणी केली आहे. याइतका संधीसाधूपणा राजकारणात क्वचितच पाहायला मिळेल.

आज मराठी भाषेच्या जपणुकीसाठी परस्परांचे कट्टर शत्रू असलेले राज व उद्धव ठाकरे एकत्र आल्याचे दाखवीत असले, तरी आता मराठी माणूस ठाकरे बंधूंच्या या चलाखीला भुलणार नाही. काही पत्रकारांच्या लाळघोट्या विश्लेषणावर अवलंबून राहून, आपण फार मोठी राजकीय खेळी केल्याचे फसवे समाधान ठाकरे बंधूंना जरूर लाभेल. पण, ऐन महापालिका निवडणुकीत त्यांची अवस्था गेल्या विधानसभेसारखी होईल. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या अनपेक्षित यशामुळे गाफिल राहिलेल्या महाविकास आघाडीचे डोके विधानसभा निवडणुकीच्या वास्तवाच्या खडकावर फुटून रक्तबंबाळ झाले होते. आता महापालिका निवडणुकीतही उबाठा सेना आणि मनसेची हीच गत होणार आहे. महापालिका निवडणुकीपर्यंत ते एकत्र राहिलेच, तर उबाठा सेनेला रूदालीसाठी मनसे हा नवा साथीदार मिळेल, इतकेच! त्यानंतर कुणी घर देता का घर असा प्रश्न विचारण्याची वेळ उद्धव ठाकरे यांच्यावर येईल.