‘उदयपूर फाइल्स’ चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार, कन्हैयालाल हत्याकांडातील आरोपीची मागणी फेटाळली

नवी दिल्ली(Udaipur Files on Kanhaiya lal Murder Case): ‘उदयपूर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्याची मागणी करत कन्हैया लाल हत्या प्रकरणातील एका आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका बुधवार, दि. ९ जुलै रोजी दाखल केली गेली. न्या. सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर मोहम्मद जावेद या आरोपीने असा दावा केला आहे की, या हत्येप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. अशावेळी जर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला तर त्याचा प्रभाव खटल्यावर होऊ शकतो आणि परिणामी निष्पक्ष न्यायदानाच्या प्रक्रियेत बाधा आणू शकतो.

जून २०२२ मध्ये राजस्थानच्या उदयपूर शहरात शिंपी कन्हैया लाल तेली यांची मोहम्मद रियाज आणि मोहम्मद घौस यांनी निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप आहे. सोशल मीडियावर नुपूर शर्मा यांच्या समर्थनार्थ एक व्हिडिओ शेअर केल्याच्या कारणावरून कन्हैया लाल यांची हत्या केल्याचा आरोप या दोन्ही आरोपींवर आहे. या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवण्यात आली असून जयपूर येथील विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे.

११ जुलै रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचा ट्रेलर आणि प्रमोशनल व्हिडिओ समाजामध्ये जातीय तेढ निर्माण करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. “या चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांमध्ये आरोपींविषयी गुन्हेगाराची प्रतिमा निर्माण होऊ शकतो, जे अद्याप दोषी ठरवले गेले नाहीत. हा चित्रपट निर्दोषपणाच्या तत्वाशी तडजोड करणारा आहे. लोकमताच्या आधारे न्याय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकू शकतो. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार मिळालेला निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार, यामुळे बाधित होतो.” याप्रकारे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला आहे.

सिनेमॅटोग्राफ कायद्याचा आधार
याचिकाकर्त्याने सिनेमॅटोग्राफ कायदा १९५२च्या कलम ६ चा आधार घेतला आहे. या कलमानुसार केंद्र सरकारला सार्वजनिक हितासाठी चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार आहे. याचिकेत पुढे म्हटले की “सरकारने या अधिकाराचा वापर करावा आणि चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती आणावी. जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप होणार नाही. चित्रपटातील काही दृश्ये आणि संवाद हे भावनिकदृष्ट्या भडकवणारे असून, त्यातून सांप्रदायिक असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.” याप्रकारे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने कायद्याची बाजू मांडत युक्तिवाद केला आहे.

या प्रकरणात या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला कोणताही तात्पुरता दिलासा न देता चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे. खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १४ जुलै नंतर नियमित खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.