'माहिती आयोगा'चा कनिष्ठांवर भार, अहवालात खंत; वरिष्ठांचा काणाडोळा

मुंबई : राज्यात माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. ‘जन माहिती अधिकारी’ आणि ‘प्रथम अपिलीय प्राधिकारी’ ही महत्त्वाची दायित्वे कनिष्ठ कर्मचार्‍यांवर ढकलली जात असून, वरिष्ठ अधिकारी यापासून अलिप्त राहत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने आपल्या १८व्या वार्षिक अहवालात याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा अहवाल नुकताच विधिमंडळात सादर करण्यात आला.

राज्य माहिती आयोगाने अहवालात नमूद केले की, अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि कार्यालयीन सुविधांचा अभाव, यामुळे माहिती अधिकार अर्ज आणि अपिलांच्या निपटार्‍यावर परिणाम होत आहे. विशेषतः प्रथम अपिलीय प्राधिकारी पातळीवर कार्यवाही अजूनही समाधानकारक नाही. २०२३ मध्ये राज्यात माहिती अधिकारांतर्गत ८ लाख ६० हजार ६४१ अर्ज प्राप्त झाले. मागील वर्षीच्या ७१ हजार १७३ प्रलंबित अर्जांसह एकूण ९ लाख ३१ हजार ८१४ अर्जांचा विचार करता, यापैकी ८ लाख ५५ हजार ६६१ अर्ज निकाली काढण्यात आले. मात्र, एकाच अर्जदाराने अनेक अर्ज दाखल करणे आणि एकाच अर्जात अनेक माहिती मागणे यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येत असल्याची खंतही आयोगाने व्यक्त केली आहे.

राज्य माहिती आयोगाकडे कर्मचार्‍यांची कमतरता ही आणखी एक गंभीर समस्या आहे. मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त यांच्या व्यतिरिक्त आयोगासाठी मंजूर १३८ पदांपैकी तब्बल ९० पदे रिक्त आहेत. केवळ ४८ पदेच सध्या कार्यरत असून, यामुळे आयोगाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

ठोस उपाययोजनांची गरज

माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी जबाबदारी स्वीकारणे आणि रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे, असे मत आयोगाने व्यक्त केले आहे. यापूर्वीच्या अहवालांमध्येही या त्रुटींकडे लक्ष वेधण्यात आले होते; मात्र, यात फारशी सुधारणा झालेली नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचे आयोगाने अधोरेखित केले आहे.