न्यायाधीश वर्मांविरोधात महाभियोग आणण्यास केंद्र सरकार सज्ज

नवी दिल्ली: न्यायाधीश यशवंत वर्मांविरोधात संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये महाभियोग आणण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहे. यामध्ये विरोधी पक्षदेखील सरकारसोबत येण्याची खात्री व्यक्त करण्यात येत आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या घरातून रोख रक्कम जप्त केल्याच्या आरोपाखाली हटवण्याचा प्रस्ताव आगामी पावसाळी अधिवेशनात येण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्यासाठी सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव आणू शकते. लोकसभेत प्रस्तावासाठी किमान १०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारला त्यांच्या पाठिंब्याचे आश्वासन दिले असल्याचे समजते. प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. विरोधी पक्षाचे खासदारही या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करतील. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर चौकशी समिती स्थापन केली जाईल.