पदोन्नती आरक्षणाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती; नियमांमधील फरक स्पष्ट होईपर्यंत आरक्षण देण्यास नकार

भोपाळ(Reservation in Promotion): मध्य प्रदेश राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांवर आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या.पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा आणि न्या. विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती सोमवार दि.८ जुलै रोजी दिली गेली.

पदोन्नतीसंबंधित या याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट विचारले की, "२००२ च्या जुन्या नियमांमध्ये आणि २०२५ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या नव्या नियमांमध्ये नेमका काय फरक आहे?. हा फरक जोपर्यंत सरकार स्पष्ट करणार, तोपर्यंत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येणार नाही," अशा प्रकारे खंडपीठाने सरकारला सुनावले आहे.

पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात डॉ. स्वाती तिवारी आणि इतर दोन याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, “नवीन नियम हे जुन्या नियमांचीच पुनरावृत्ती असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात आलेले नाही.” राज्य सरकारने सुधारित नियम-२०२५ अंतर्गत पदोन्नतीसाठी आरक्षण जाहीर केले होते. त्याबाबत जाहिरात देखील प्रसिद्ध केली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी हे नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांच्या विरोधात असल्याचे नमूद केले आहे.

या प्रकरणात राज्य सरकार खंडपीठाला पदोन्नती आरक्षणाबाबत समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही. यावर खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, “जोपर्यंत नियमांमधील फरक स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत नवीन नियम लागू करता येणार नाहीत.” 

पदोन्नती आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणते?
याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते की, पदोन्नतीत आरक्षण फक्त तेव्हाच लागू करता येईल, जेव्हा संबंधित प्रवर्गाचे ‘अपुरे प्रतिनिधित्व’ असल्याचे ठोस पुरावे सादर केले जातील. या प्रकरणात राज्य सरकारकडे सध्या असा कोणताही डेटा उपलब्ध नाही, असे देखील याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेश राज्याचे महाधिवक्ता यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, “सरकार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नवीन नियमांनुसार पदोन्नती आरक्षण देऊन पदोन्नती देणार नाही.”

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे. या सुनावणीत राज्य सरकारने नियमांमधील फरक स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे सरकारी सेवांमधील पदोन्नती प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली गेली असून, सरकारी नोकरीत पदोन्नती आरक्षण मिळेल का नाही, हे उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच स्पष्ट होईल.