राज्यात शासकीय पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा ; अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता

मुंबई : राज्यात शासकीय पदांसाठी लवकरच 'मेगा भरती' होणार असून सार्वजनिक विद्यापीठे तसेच अशासकीय महाविद्यालयांतील रिक्त पदे भरण्यास वेग येणार आहे. मंगळवार, ८ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील सूचना दिल्या.

विधानभवन येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव श्री. सौरभ, नियोजनचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांच्यासह इतरअधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठ आणि अशासकीय महाविद्यालयातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदे भरल्यास नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनुसार उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे. तसेच अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीसही अनुकूलता दाखवण्यात आली. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांचा आकृतिबंध लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.

ते म्हणाले की, राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी असून ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील आणि गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदांस मंजुरी देण्यात यावी," असे निर्देश त्यांनी दिले.

तसेच इतर विद्यापीठाप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठात ८ कोटी रूपये दैनंदिन आणि प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर ७८८ अध्यापकीय पदे, २ हजार २४२ इतकी शिक्षकेतर पदे भरण्यात मान्यता देण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील ५ हजार १२ पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच व्ही.जे.टी.आय आणि श्री. गुरूगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास एकूण ६०३ पदांचा सुधारित आकृतीबंधही यावेळी मंजूर करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवण्याचा सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावा. तसेच राज्यातील १ हजार ७०६ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द केलेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. राज्यातील ५०, ७५ आणि वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता दिली.

विज्ञान व तंत्रज्ञान काळाची गरज असताना सर्वच विभागात आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहोत. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यात कार्यरत असून इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात हा विभाग कसा सुरू करता येईल याबाबत रूपरेषा तयार करता येईल, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.