हिंदू मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क राहणार; उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

कोची(Hindu Women's Right on Ancestral Property): ‘केरळ संयुक्त हिंदू कुटुंब व्यवस्था कायदा, १९७५’ मधील कलम ३ आणि कलम ४ हे हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या कलम ६ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती कलमे अंमलात आणता येणार नाहीत, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ईश्वरन यांच्या खंडपीठाने सोमवार, दि.७ जुलै रोजी दिला आहे.

या खटल्यात एका मालमत्तेच्या विभागणीवरून वाद सुरु झाला होता. वादी महिलांनी त्यांच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हिस्सा मागितला होता. तर महिलेच्या भावाने असा युक्तिवाद केला की, “मृत्यूपत्र आणि कायद्यानुसार मुलींना हे अधिकार मिळत नाहीत." २००५ च्या सुधारणेनंतर केरळ संयुक्त हिंदू कुटुंब व्यवस्था कायदा, १९७५ हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५४(१) च्या आधारे रद्द ठरतो का?, असा मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर निर्माण झाला होता.

अनुच्छेद २५४(१) काय म्हणतो?
जर एकाच विषयावर किंवा मुद्धावर राज्य विधीमंडळाने आणि संसदेने कायदा केला तर राज्याचा कायदा हा रद्द ठरतो. त्याऐवजी संसदीय कायदा लागू राहतो, हे भारताय संविधानाचे अनुच्छेद २५४(१) सांगते.

केरळच्या १९७५ च्या कायद्यामधील तरतूदी:
• कलम ३: कोणतीही व्यक्ती वडिलोपार्जित मालमत्तेवर जन्मसिद्ध हक्क सांगू शकत नाही.
• कलम ४: केरळमधील अविभाजित हिंदू कुटुंबे करारद्वारे एकत्र राहतात, असे मानले जाते.

या तरतुदींमुळे २००५ च्या कायद्यानुसार मुलींना मिळणारे सह-भागीदारीचे अधिकार वगळले जात होते.

न्या. ईश्वरन यांच्या खंडपीठाने ‘विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा’ (२०२०) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत सांगितले की, “मुलींना जन्मतःच सह-भागीदारीचे हक्क प्राप्त होतात”. तसेच, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, फक्त नोंदणीकृत दस्तऐवज किंवा न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कोणतेही विभाजन ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही.

खंडपीठाने पुढे या सुनावणीत म्हटले आहे की, २० डिसेंबर २००४ नंतर जे हिंदू केरळमध्ये मृत्यूमुखी पडले आहेत. त्यांच्या मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान वाटा मिळण्याचा हक्क हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या कलम ६ नुसार आहे. खंडपीठाने केरळ राज्याच्या १९७५ च्या कायद्याचे कलम ३ आणि ४ रद्द ठरवले. याबाबतीत न्यायालयाने म्हटले की, “केरळ राज्यात, एका विचित्र परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे, जिथे १९७५ चा कायदा हा २००५ च्या संसदीय कायद्यातील सुधारणेच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरत आहे.”

हा निर्णय मुलींच्या कायदेशीर वारसाहक्कासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. केरळसह संपूर्ण भारतात, हिंदू स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच समान अधिकार मिळाले आहेत. यासाठी या निर्णयाला न्यायिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून मोठे महत्त्व प्राप्त होऊ शकते.