मुंबई : कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाच्या धोरणासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून समिती गठीत करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मंगळवार, ८ जुलै रोजी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधानसभा सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर बोलताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, "कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भात यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातल्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ६ सदस्यांची समिती यवतमाळ जिल्ह्यासाठी गठीत करण्यात आली. याच धर्तीवर आता चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्ह्यांसाठी समिती गठीत करण्यात येईल. ही समिती तीन महिन्यात या नुकसान भरपाईसंदर्भात विभागाला अहवाल सादर करेल. या समितीचा अहवाल सादर करताना त्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा देखील विचार करण्यात येईल," असे त्यांनी सांगितले.