बिहार विधानसभा निवडणूक : शरद पवार गट, उबाठासह आठ विरोधी पक्षांची निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली(Bihar Elections and Special Intensive Revision): आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या मतदार यादीसंदर्भात मतदारांची बूथ निहाय्य किंवा विशेष गहन पुनरावृत्ती(Special Intensive Revision) करण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिक मंगळवार, दि. ८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आठ विरोधी पक्षांनी दाखल केली आहे.

ही संयुक्त रिट याचिका आठ प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दाखल केली असून, त्यामध्ये पुढील नेत्यांचा समावेश आहे; त्यात, के. सी. वेणुगोपाल (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस),सुप्रिया सुळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट), डी. राजा (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष), हरिंदर मलिक (समाजवादी पक्ष), अरविंद सावंत (शिवसेना उबाठा गट), सरफराज अहमद (झारखंड मुक्ती मोर्चा), दीपांकर भट्टाचार्य (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष – मार्क्सवादी लेनिनवादी) आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे प्रतिनिधीचा समावेश आहे.
या याचिकेपूर्वी देखील अनेक राजकीय नेते आणि संस्थांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. ज्यात मनोज झा (राजद खासदार), असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स,पीयूसीएल, कार्यकर्ते योगेंद्र यादव आणि लोकसभा खासदार महुआ मोईत्रा या नेत्यांच्या याचिका समाविष्ट आहेत.

या सर्व याचिकेत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायणन आणि शादन फरासत यांनी खंडपीठासमोर निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर संयुक्तपणे आपली भुमिका मांडली आहे. याचिकेत सिंघवी यांनी असा युक्तिवाद केला की, “जे मतदार निर्दिष्ट कागदपत्रांसह फॉर्म सादर करण्यात अयशस्वी ठरतील, त्यांना मतदार यादीतून वगळले जाण्याचा धोका आहे,जरी त्यांनी गेल्या वीस वर्षांपासून सातत्याने मतदान केले असेल तरीही ही परिस्थिती उद्भवू शकते.” ते म्हणाले, “बिहारमध्ये ८ कोटी मतदार आहेत आणि यातील ४ कोटींची नव्याने तपासणी करावी लागणार आहे, जे की अशक्य बाब आहे. या बिहार निवडणूकीत ते आधार कार्ड किंवा मतदार कार्डही स्वीकारणार नाहीत,” अशी टीका वकिल शंकरनारायणन यांनी केली. “वेळ खूपच कमी आहे, आणि जर २५ जुलैपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर संबंधित मतदार वगळले जातील.”, अशी भितीही सिंघवी यांनी व्यक्त केली आहे.

विशेष गहन पुनरावृत्ती म्हणजे काय?
बूथ-स्तरीय जाऊन मतदारांची पडताळणी केली जाते. यात बूथ-स्तरीय अधिकारी हे घरो घरी जाऊन पडताळणी करू शकतात. मतदार यादी दुरुस्त करण्यासाठी तातडीच्या सुधारणात्मक उपाय म्हणून ही विशेष पुनरावृत्ती केली जाते. नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा आणि अपात्र असलेल्यांना काढून टाकण्याचा प्रयत्न यात केला जातो. बिहारमध्ये शेवटची अशी तरतूद २००३ मध्ये करण्यात आली होती. जलद शहरीकरण, वारंवार स्थलांतर, वयाच्या १८ वर्षापर्यंतच्या तरुणांची संख्या, नोंद न केलेले मृत्यू आणि परदेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या नावांची उपस्थिती या सर्व बाबींची पडताळणी निवडणूक आयोग करू शकतो.

न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. खंडपीठाने यात म्हटले की, “निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत, त्यामुळे वेळेचे बंधन लागू होत नाही,” असे म्हणत खंडपीठाने याचिकांची सुनावणी १० जुलै रोजी घेण्यास सहमती दर्शविली. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाची दिशा ठरेल.