दबाव नव्हे, दणकाच!

 

 

 

 

भारतीय शेअर बाजाराच्या नियामक प्राधिकरणाने म्हणजेच ‘सेबी’ने अलीकडेच अमेरिकी गुंतवणूकदार कंपनी ‘जेन स्ट्रीट’वर कठोर कारवाई केली. या कारवाईमुळे केवळ बाजारातच नव्हे, तर जागतिक वित्तीय वर्तुळातही खळबळ उडाली. 2000 साली स्थापन झालेल्या आणि स्वतःच्या भांडवलावर गुंतवणूक करणार्‍या या प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग फर्मने भारतीय भांडवली बाजारात उच्च-गती आणि अल्गोरिदम आधारित धोरण वापरून बेकायदेशीर नफा कमावल्याचे ‘सेबी’च्या 105 पानी आदेशातून समोर आले आहे. त्यामुळेच, ‘जेन स्ट्रीट’ची माहिती घ्यायला हवी.

 

‘जेन स्ट्रीट’ ही कंपनी अन्य गुंतवणूकदारांचे पैसे न वापरता स्वतःच्या भांडवलावर ट्रेडिंग करते. ही कंपनी उच्च-गती ट्रेडिंग आणि अल्गोरिदमिक मॉडेल्सचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय बाजारात व्यवहार करते. कंपनीत दोन हजार, 600 अधिक कर्मचारी असून, ती अमेरिका, युरोप, आशिया अशा विविध भागांमध्ये तिचा विस्तार आहे. ‘जेन स्ट्रीट’ने नेमके काय केले, हे सर्वप्रथम समजू घ्यायला हवे. तर या कंपनीने आपल्या चार संस्थांमार्फत भारतात जानेवारी 2023 ते मार्च 2025 या कालावधीत ‘बँक निफ्टी’च्या ऑप्शनमधून तब्बल 43 हजार, 289 कोटींची उलाढाल करत 36 हजार, 502 कोटींचा निव्वळ नफा मिळवला. हा नफा कंपनीने पद्धतशीरपणे कमावला. त्यासाठी त्यांनी बाजारात कृत्रिमरित्या ‘इंडेक्स’ वर नेण्याबरोबरच, स्वतःच्या फायद्यासाठी किरकोळ गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान केले. ‘इंट्राडे इंडेक्स मॅनिप्युलेशन स्ट्रॅटेजी’ आणि ‘क्लोज स्ट्रॅटेजी एक्सटेंडेड मार्किंग’ यांचा वापर कंपनीने केला. म्हणजे नेमके काय केले? तर ‘इंट्राडे इंडेक्स मॅनिप्युलेशन’ अंतर्गत उदाहरणार्थ, दि. 17 जानेवारी 2024 रोजी सकाळच्या सत्रात आयसीआयसीआय, अ‍ॅक्सिस, एचडीएफसी यांसारखे प्रमुख बँकांचे समभाग मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून ‘इंडेक्स’ कृत्रिमरित्या वर नेण्यात आला. याच वेळी ‘जेन स्ट्रीट’ने ‘कॉल ऑप्शन’ विकला आणि ‘पुट ऑप्शन’ खरेदी केला. दुपारी हेच स्टॉक्स विकून मार्केट पुन्हा खाली आणले. परिणामी, ‘कॉल’चा भाव कमी आणि ‘पुट’चा भाव वाढला. हाच कंपनीने मिळवलेला नफा! तसेच, ‘ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट्स’ संपण्याच्या शेवटच्या काही मिनिटांत कंपनीने बाजार किमतींवर परिणाम घडवून आणला. विशेषतः ‘बँक निफ्टी’ ऑप्शन्समध्ये. एकाच वेळी विविध कंपन्यांमधून केलेल्या सामूहिक ट्रेडिंगमुळे 17 हजार, 319 कोटींचा नफा कमावण्यात आला.

 

भारतीय गुंतवणूकदारांना दिशाभूल करणार्‍या, तसेच नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या या अमेरिकी कंपनीवर म्हणूनच कारवाई झाली आहे. ज्या चार कंपन्यांमार्फत बाजारात व्यवहार केले गेले, त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच, कंपनीचे चार हजार, 843 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले असून, बँक खात्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कंपनीला आपली बाजू मांडण्यासाठी 21 दिवसांची संधी दिली आहे. या आदेशामुळे देशातील किरकोळ गुंतवणूकदारांनी ‘सेबी’ने दिलासा देण्याचे काम केले आहेच. त्याशिवाय, एक स्पष्ट संदेश जगभरात दिला आहे. तो म्हणजे, भारतीय बाजार पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने चालतो, त्याला शिस्त आहे आणि त्याचा भंग करणार्‍यांवर मग तो कोणीही असो, कारवाई ही होणारच. अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ‘हिंडेनबर्ग’ने भारतीय बाजाराविरोधात जो काही अपप्रचार केला, त्याला ‘सेबी’ने दिलेले हे सणसणीत उत्तर आहे. विशेषतः अमेरिकेबरोबर भारताची व्यापार करारासंदर्भातील बोलणी सुरू असताना ही कारवाई झाली, हे विशेष! अर्थातच, ‘सेबी’ने अशी कठोर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. आजपर्यंत प्रत्येकवेळी ‘सेबी’ने बाजारात कोणतीही अनियमितता आढळून आल्यास, संबंधितांवर कारवाई करत, गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. ‘सेबी’ने बाजाराचे कामकाज सुदृढपणे चालावे, यासाठी सातत्याने सुधारणांचे धोरण अवलंबले आहे. आज भारतात ‘एनएसई’ आणि ‘बीएसई’ यांसारख्या एक्सचेंजमध्ये व्यवहार करणारे गुंतवणूकदार 14 कोटींहून अधिक असून, भारतीय बाजार चार ट्रिलियनहून अधिक बाजार भांडवल असलेला जगातील सर्वांत मोठा पाचव्या क्रमांकाचा बाजार आहे.

 

अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापार करारावर चर्चा सुरू असताना, अमेरिकेच्या मोठ्या ट्रेडिंग कंपनीवर करण्यात आलेली कारवाई ही अमेरिकेतील कोणत्याही राजकीय दबावाला भारत सरकार बळी पडत नाही, हे दर्शवणारी ठळकपणे दर्शविणारीच. देशातील गुंतवणूकदारांचे हित हेच भारतासाठी प्राधान्याचे आहे, असा स्पष्ट संदेश यातून देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या अमेरिकेतून भारतातील बाजारावर, ‘सेबी’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले, त्याच अमेरिकेतील अन्य एक कंपनी सर्व नियमांना हरताळ फासत अनैतिक पद्धतीने नफा कमावताना आढळून आली.

 

आज भारताच्या धोरणात स्पष्टता आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांचे बाजारात स्वागत असले, तरी या गुंतवणूकदारांना भारतीय बाजारपेठेतील नियमांचे पालन हे करावेच लागेल. ‘इझ ऑफ डुइंग’ बिझनेस असला, तरी ‘इंटिग्रिटी ऑफ डुइंग’ बिझनेस हेसुद्धा नव्या भारताचे धोरण आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीने एक ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार केला असताना, भारताने दिलेला हा संदेश फार मोलाचा आहे. ‘जेन स्ट्रीट’ हे केवळ एक उदाहरण नाही, तर भारताच्या आर्थिक धोरणातील परिवर्तनाचे ते निर्देशक आहे. भारत आता केवळ एक उदयोन्मुख बाजार राहिलेला नसून; तो जागतिक दर्जाचा नियामक बाजारही आहे, हेच यातून अधोरेखित झाले. ‘सेबी’ने केलेली ही कारवाई भारताच्या नियामक विश्वासार्हतेची, स्वातंत्र्याची आणि गुंतवणूकदार संरक्षणाच्या भूमिकेची द्योतक आहे. जागतिक वित्त व्यवस्थेत भारताने पारदर्शक तसेच, नियमांचे पालन करणारा देश म्हणून स्वतःचे स्थान अधिक भक्कम केले आहे. तसेच, या नियमांचा भंग करणारा कोणीही असो, अगदी अमेरिकी कंपनीही असली, तरी त्यांच्यावर कारवाई होणारच, हे भारताने दाखवून दिले आहे. ‘सेबी’ची कारवाई केवळ आर्थिक उल्लंघनाबाबतचा आदेश नाही, तर जागतिक गुंतवणूकदार समुदायाला दिलेला स्पष्ट संदेश आहे; भारत कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी पडणार नाही. गेल्या काही वर्षांत भारताने अदानी समूहावर कारवाई केली नाही, विदेशी कंपन्यांना मोकळे रान दिले जाते, अशी टीका करण्यात येत आहे. परंतु, या कारवाईने ‘सेबी’ने बाजारावरील आपले वर्चस्व आणि स्वतंत्र निर्णयक्षमता दाखवून दिली आहे, असे म्हणूनच म्हणता येईल.