केंद्र सरकारने जारी केली वक्फची नवीन प्रणाली; जाणून घ्या वक्फ व्यवस्थापनाचे नवे नियम!

नवी दिल्ली(New Regulation of Waqf): केंद्र सरकारने ‘वक्फ सुधाराणा कायद्या’अंतर्गत ‘एकीकृत वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास नियम, २०२५’ हे नवी नियमावली गुरूवार, दि. ३ जुलै रोजी अधिसूचित केली आहे. हे नियम वक्फ मालमत्तेच्या पोर्टल आणि डेटाबेस निर्मितीपासून नोंदणी, लेखापरीक्षण आणि देखभालीपर्यंतच्या विविध प्रक्रियांशी संबंधित आहेत.

या नियमांची अधिसूचना 'वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५'च्या कलम १०८ब अंतर्गत संचलित करण्यात आली आहे. वक्फ कायदा ८ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाला आहे. कलम १०८ब नुसार, केंद्र सरकार वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी, लेखाजोखा तपशीलांसाठी, तसेच विधवा, घटस्फोटित महिला व अनाथांच्या भरणपोषणासाठी आवश्यक ते नियम बनवू शकते.

काय आहे पोर्टल आणि डेटाबेस प्रणाली
या प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक वक्फ मालमत्तेसाठी युनिक आयडेनटिफिकेशन नंबर(Unique ID) निर्माण केली जाईल. या क्रमांकाचा उपयोग सर्व राज्यांमध्ये वक्फ मालमत्तेचा आढावा घेण्यासाठी केला जाईल. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील सहसचिव या पोर्टलचे निरीक्षक असतील.

राज्य सरकारांची जबाबदारी
राज्य पातळीवर सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून वक्फ आणि त्याच्या मालमत्तेचे तपशील पोर्टलवर अपलोड करणे, नोंदणी, खात्यांची देखभाल, लेखापरीक्षण करणे इत्यादी आहे. ही सर्व प्रक्रिया करण्यासाठी एक केंद्रीकृत सहाय्यक युनिट (centralised support unit) स्थापन करणे आवश्यक आहे. या बाबतची सर्व राज्य सरकारने प्रकाशित केल्यानंतर ९० दिवसांत ती पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

मुतवल्लींची जबाबदारी आणि वक्फ मालमत्तेची चौकशी
प्रत्येक मुतवल्लीने(trustee or manager of waqf board) आपला मोबाइल क्रमांक आणि ई-मेल नोंदवून पोर्टलवर प्रवेश करावा लागेल. त्यानंतर ते पोर्टलवर वक्फ मालमत्तेची माहिती अपलोड करू शकतील. जर एखादी मालमत्ता चुकीने वक्फ म्हणून घोषित झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याला एक वर्षाच्या आत चौकशी पूर्ण करावी लागेल.

वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या अंमलबजावणीच्या विरोधातील सुमारे ७० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिकेवरील न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.