पनवेलमधील 'ती' बांधकामे अधिकृत होणार - आ. विक्रांत पाटील यांच्या लक्षवेधीवर सरकार सकारात्मक भूमिका

मुंबई, पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील सेक्टर १ ते ११ क्रमांकाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन सकारात्मक असून, पूर्वी बंगल्यांसाठी किंवा रो हाऊससाठी मिळालेल्या भूखंडांवर उभारलेल्या बहुमजली इमारती आणि त्यामधील सदनिकांच्या विक्री प्रकरणी सिडकोने नियमितीकरणासाठी धोरण आणले आहे. काही प्रकरणे या धोरणांतर्गत नियमितही करण्यात आल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.

आ. विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी आ. भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले की, १०० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या मर्यादेपर्यंतच नियमितीकरण शक्य होते. यापुढे सेक्टर एक ते अकरा क्रमांकातील इमारतींमध्ये जे नियमबाह्य बांधकाम झाले आहे, त्या संदर्भात न्यायालयीन निर्णयानंतर सकारात्मक निकाल लागले असून, सिडको यावर सकारात्मक कारवाई करणार आहे. ज्या सोसायट्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनाही संधी मिळावी यासाठी ९० दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्यात येणार आहे. या कालावधीत संबंधित संस्था आपल्या योजना सिडकोकडे सादर करू शकतील. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सिडको न्याय्य निर्णय घेईल, असे आश्वासन मंत्री सामंत यांनी दिले.

'अधिराज कॅपिटल' इमारतीची चौकशी होणार

'अधिराज कॅपिटल' या इमारतीसंदर्भातील तक्रारींवरही मंत्री सामंत यांनी गंभीर दखल घेतली. हा विषय गंभीर असून, बांधकाम कसे झाले आणि कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी केली जाईल. दोषी अधिकारी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. पाण्याचा अभाव आणि लिफ्टची अडचण या समस्याही गंभीर असल्याने, सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी पुढील आठवड्यात त्या परिसराला भेट देतील आणि नागरिकांशी संवाद साधून अडचणी सोडवण्यासाठी कालबद्ध उपाययोजना करतील, असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भातील अहवाल अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहात सादर केला जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी नमूद केले.

दुहेरी कर आकारणीसंदर्भात धोरण तयार

मंत्री सामंत यांनी 'डबल टॅक्सेशन' अर्थात दुहेरी कर आकारणीचा मुद्दा मान्य केला. एमआयडीसी आणि सिडको क्षेत्रांमध्ये महानगरपालिकेकडून तसेच सिडकोकडून कर आकारणी होत आहे, ही बाब चुकीची आहे. यासाठी नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी एकत्र बसून ठोस धोरण तयार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. क्लस्टर डेव्हलपमेंट संदर्भातील सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले की, सिडकोमार्फत अशा क्लस्टर योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि भविष्यात त्याला अधिक बळ दिले जाईल.