शालेय मुलांमधील अंमली पदार्थांचे प्रमाण चिंताजनक: केरळ उच्च न्यायालय

कोची(Drug Abusenement in School Student): एर्नाकुलम शहरात शालेय मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या सर्वाधिक घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवार, दि. ४ जुलै रोजी एका याचिकेला उत्तर देताना नमूद केले आहे. ही बाब गंभीर आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी कृती आराखडा मागितला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते केरळ राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (KELSA) आणि आपल्या मुलाच्या व्यसनाधिनतेमुळे चिंतेत असलेल्या आईने अल्पवयीन मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या वाढत्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नितीन जामदार आणि न्या. सी. जयचंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू असताना खंडपीठाने नमुद केले की, गृह विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २०१५ ते २०२४ दरम्यान एर्नाकुलम शहरात १८ वर्षांखालील मुलांमध्ये अंमली पदार्थांच्या वापराबाबत सर्वाधिक ५३ प्रकरणे नोंदवली गेली. ही राज्यातील इतर ठिकाणापेक्षा सर्वाधिक संख्या आहे. न्यायालयाने याबाबत बोलताना म्हटले की, “या प्रतिज्ञापत्रात वयोवर्ग, प्रादेशिक ट्रेंड किंवा अंमली पदार्थांच्या वापराबाबतचे कोणतेही विश्लेषण उपलब्ध नाही. प्रभावी उपाययोजनांसाठी सखोल अभ्यासाची आवश्यकता आहे”, असे न्यायालयाने नमूद केले. याबाबत न्यायालयाने एर्नाकुलम पोलिस आयुक्तांना या समस्येवरील प्रस्तावित कृती योजना सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांनी अंमली पदार्थांच्या वापराबाबत गोळा केलेली माहिती पोलिस आयुक्तांसोबत शेअर करण्याची सूचना देखील न्यायालयाने दिली आहे.

या प्रकरणात न्यायालयाने पुढे 'पोक्सो' आणि 'एनडीपीएस' कायद्याअंतर्गत खटल्यांच्या विलंबावर चिंता व्यक्त केली. जिल्हा न्यायपालिकेतील रजिस्ट्रार यांना विलंबित फॉरेन्सिक अहवालांमुळे प्रलंबित एनडीपीएस खटल्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत निर्देश दिले की, राज्यातील फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेतील रिक्त पदे तात्काळ भरावी, जेणेकरून भविष्यातील फॉरेन्सिक चाचण्या रखडू नयेत. याबाबतीत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य लोकसेवा आयोग यांना समन्वयाने नियोजन सादर करण्यास सांगत, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जुलै रोजी ठेवली आहे.